जेएनपीटीचे खासगीकरण कदापि होऊ देणारं नाही- बबनदादा पाटील

सिटी बेल लाइव्ह । उरण । घन:श्याम कडू । 🔷🔶🔷

केंद्र सरकारने जेएनपीटी खासगीकरणाचा डाव रचला आहे. आज झालेल्या बोर्ड मीटिंगमध्ये दोन ट्रस्टीने हा डाव उथळून लावीत याला कडाडून विरोध केल्याने खासगीकरणाचा प्रस्ताव स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्याची नामुष्की जेएनपीटी प्रशासनावर आली. यावेळी उरण पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष बबनदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामार्फत हा प्रश्न मार्गी लावत खासगीकरण कदापी होऊ देणार नसल्याचा इशारा जेएनपीटी प्रशासनाला दिला.

उरण तालुक्यात देशातील सर्वात मोठे नफ्यात असलेले जेएनपीटी बंदर केंद्रशासनाने खाजगीकरणाचा घाट घातला आहे. याला आज सर्व कामगार संघटनांनी प्रशासन भवणासमोर कडाडून विरोध केला. बंदर खाजगीकरण करू नये आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाने बंदर सुसज्ज करून जेएनपीटी बंदराचा व्यवसाय वाढवावा या मागण्या कामगारांनी यावेळी केल्या आहेत.

दरम्यान आज बंदराचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी घेतलेल्या बोर्ड मिटिंगमध्ये कंटेनर टर्मिनल खासगीकरणाचा प्रस्ताव आणला होता. याला कामगारांच्यावतीने ट्रस्टी दिनेश पाटील आणि भूषण पाटील यांनी कडाडून विरोध करीत हा प्रस्ताव स्थगित करण्यास चेअरमन संजय सेठी यांना भाग पाडले आहे. हा कामगारांच्या एकजुटीचा विजय मानला जात आहे.

मात्र खासगीकरणाचा प्रस्ताव आज जरी स्थगित केला असला तरी ही टांगती तलवार आहे. यासाठी आपण एकजुटीने राहून याला विरोध करून प्रशासनाला भाग पाडावे लागेल असे आवाहन दोन्ही ट्रस्टीने कामगारांना केले.

यावेळी कामगारांच्या या आंदोलनास पाठींबा देण्यासाठी उफन पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष बबनदादा पाटील, माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर, कामगार नेते महेंद्र घरत आदी उपस्थित होते.

यावेळी केंद्र सरकारने जेएनपीटी बंदर खासगीकरण करण्याचा डाव रचला आहे. तो राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्फत हा डाव उथळून लावू असा इशारा उरण पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष बबनदादा पाटील यांनी जेएनपीटी प्रशासनाला दिला. येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी करून या बदरांची निर्मिती झाली. हे नफ्यात असलेले बंदर खासगीकरणाचा डाव पंतप्रधान मोदी यांनी चालविला आहे. त्यांचा हा कुटील डाव १९८४ च्या गौरवशाली लढ्याचा इतिहास असलेली जनता उथळून लावल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असा इशारा कामगार नेते महेंद्र घरत यांनी दिला.

माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर यांनी केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा तीव्र शब्दात निषेध करून आम्ही येथील प्रकलग्रस्त आहोत. आमच्या जमिनीवर हे बंदर उभे राहिले आहे. हे बंदर खासगीकरण करून कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे षडयंत्र आहे. केंद्र सरकारचा हा डाव यशस्वी होऊ देणार नाही असे सांगितले.

उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील यांनी पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी येथील प्रकल्पग्रस्तांना फसवी आश्वासने दिली आहेत. आता तर नेहमीच नफ्यात असलेले एकमेव शासकीय बंदर खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळे येथील कामगारांबरोबर प्रकळग्रस्त ही देशोधडीला लागणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक समस्यां जेएनपीटी प्रशासन मार्गी लावू शकले नाहीत. त्यामुळे हे बंदर जर खासगीकरण झाले तर आपल्या प्रलंबित समस्यां मार्गी कोण लावेल. यासाठी माजोऱ्या जेएनपीटी प्रशासनाला वठणीवर आणण्यासाठी एकजुटीने लढा द्यावा लागेल तरच खासगीकरणाचा प्रस्ताव हाणून पाडण्यात आपण यशस्वी होऊ असे सांगितले.

यावेळी कामगार संघटनांचे पदाधिकारी व कामगार वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.