चिंचोटीमध्ये २९ लाखांच्या निधीचा वनघोटाळा

समितीचा अध्यक्ष प्रकाश भांजी व सचिव संजय पाटील सह समितीच्या १८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्याची ॲड.राकेश पाटील यांनी केली रेवदंडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल 🔷🔶🔷🔶

बापळे येथे १० लाख २२ हजारांचा निधी लाटला न लावताच बांबू 🔶🔷🔷🔶

चिंचोटी गावात अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तिंना दिली हजारोंची मजूरी 🔶🔷🔷🔶

वनविभागाने वृक्षारोपण केलेला सर्व्हे नं. १८ हा वनविभागाच्या मालकीचा नव्हेच 🔷🔶🔶🔷

माहितीच्या अधिकारामध्ये मागीतलेल्या माहितीमध्ये वनविभागाचे पितळ उघडे 🔷🔷🔶🔶

आयटी रिटर्न भरणारे दाखवले वृक्षलागवडीसाठी रखवालदार 🔶🔷🔶🔷

सिटी बेल लाइव्ह / पाली /बेणसे (धम्मशिल सावंत) 💠🌟💠🌟

रायगड जिल्ह्यातील तालुक्यातील चिंचोटी गावी वनविभागाच्या माध्यमातून २ कोटी वृक्ष लागवडीची योजना राबविण्यात आली. त्यासाठी चिंचोटी गावात वनव्यवस्थापन समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये अध्यक्ष प्रकाश गौरु भांजी व गावातील इतर १९ व्यक्ती सदस्य म्हणून होत्या. तक्रारदार ॲड.राकेश पाटील हेही समितीचे सदस्य होते. वनविभागाचे तत्कालीन वनपाल उमटे संजय पाटील हे सचिव होते. समितीच्या ठरावाप्रमाणे समितीचा अध्यक्ष व सचिव होते. संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती चिंचोटी यांच्या पदाधिकाऱ्यांनीवृक्ष लागवडीच्या नावाखाली खोटे हिशोब तयार करून रक्कम रू. २९,१०,१७५ रूपयांच्या शासनाच्यानिधीच्या केलेल्या अर्थिक अपहाराबाबत तसेच समितीच्या ठरावामध्ये पैशाचा अपहार करण्यासाठीपदाधिकाऱ्यांच्या खोटया सहया व बेकायदेशीर बदल करून दस्ताचे बनावटीकरण करणे बोगस मजूर दाखविणे व मुळदस्त बनावट असल्याचे माहित असून सुध्दा तो खरा म्हणून शासनदरबारी सादर करणे इत्यादीगुन्हयांबाबत भा.द.वि. कलम ४७७ अ, ४६३, ४६४, ४७१, ४७४, ४०९, १६७, ४०५, ४०६, ३४ अन्वयेसंबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी तक्रार अर्ज चिंचोटीतील तरुण सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. राकेश नारायण पाटील यांनी रेवदंडा पोलिस ठाणे तसेच पोलिस अधिक्षक रायगड यांच्याकडे केला आहे.

शासनाच्या २ कोटी वृक्षलागवडीच्या योजनेमध्ये चिंचोटी गावालगत असणाऱ्या वनविभागाच्या जागेमध्ये १५ हजार १२५ मिश्र स्वरुपाची झाडे लावण्याचे वनसमितीमध्ये ठरले व वृक्षलागवड करण्यासाठी मजूरांना देण्यासाठी आगावू रक्कम म्हणून ५० हजाराचे धनादेश गावातील व समितीच्या सदस्यांच्या नावाने देण्याचे ठरले.

त्यानंतर झालेल्या सभांमध्ये ५० हजार रुपयांच्या हिशोबाची मागणी पाटील यांनी समितीचे अध्यक्ष व सचिवांकडे केली असता ती माहिती देता येणार नाही असे सांगण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या सर्व सभांना पाटील यांना हजर राहण्यापासून दूर ठेवण्यात आले. ॲड. पाटील यांनी समितीच्या अध्यक्षांकडे व सचिवांकडे ठराव रजिस्टर व खर्चासंबंधी कागदपत्रे पाहण्यास मागितली असता ती देता येणार नसल्याचे सचिव यांनी सांगितले.

शेवटी नाईलाजास्तव पाटील यांनी वनक्षेत्रपाल यांच्याकडे अर्ज केला. दीड वर्षानंतर पाटील यांना वनविभागाने माहिती दिली. त्या माहितीमध्ये वनविभागाच्या मालकीच्या सर्व्हे नं. १८, क्षेत्र २५ हेक्टरमध्ये एकूण १५ हजर ६२५ मिश्र पध्दतीची रोपे लावण्यात आली असल्याचे नमूद केले होते. पाटील यांनी समितीने वृक्षलागवडीसाठी खर्च केलेली प्रमाणके, मासिक रोखलेखे, धनादेश हे देता येणार नसून ते वरिष्ठ कार्यालयामार्फत महालेखाकार नागपूर यांच्याकडे सादर केले जातात असे कारण देण्यात आले.

त्याच माहितीमध्ये परिमंडळ वनअधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये सन २०१६-१७, १७-१८ व १८-१९ यामध्ये एकूण १६ लाख ९९ हजार ७२ रुपये खर्च दाखवण्यात आला. बँकेख् स्टेटमेंट व हदा केलेले धनादेश पाहता या तिन वर्षात २९ लाख १० हजार १७५ रुपये दिसून आले. धनादेशाने दिलेली रक्कम व माहिती अधिकारात नमूद केलेली रक्कम यामध्ये १२ लाख ११ हजार १०० रुपयांचा इतकी तफावत केल्याचे आढळून आले.

ॲड. पाटील यांना देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये अपूर्ण माहिती मिळाली म्हणून त्यांनी पुन्हा माहिती अधिकारात अर्ज केला. परंतू परिक्षेत्र वनअधिकारी यांनी माहिती न दिल्यामुळे पाटील यांनी प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले. सदरच्या अपिलाची सुनावणी होवून पाटील यांना ८ दिवसांत माहिती देण्याचे सांगण्यात आले. मात्र माहिती न देताच पाटील यांचा अपील अर्ज निकाली काढण्यात आला. पाटील यांनी सदरच्या निकालीय अपीलाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ५ महिन्यानंतर विचारणा केली असता त्यांना माहिती देण्यात आली. सदरच्या दिलेल्या माहितीमध्ये संधिग्धता आढळून आल्यामुळे पाटील यांनी त्यांना दिलेली माहिती व मूळ माहितीशी तुलना करण्यासाठी इन्स्पेक्शन मागवून घेतले.

सदरच्या इन्स्पेक्शनमध्ये पाटील यांना दिलेली माहती अपूर्ण होती. त्यानंतर पाटील यांना मागावून माहिती देण्यात आली. सदरच्या माहितीमध्ये चिंचोटी येथे वनविभाग अलिबाग व वनसमिती चिंचोटी यांच्यामार्फत सर्व्हे नं. १८ मध्ये रेवदंडा येथील एका सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून लोकसहभागातून वृक्षलागवड करण्यात आली. त्यासाठी एक मोठा समारंभही आयोजित करण्यात आला होता व त्याच्या बातम्याही प्रसिध्द झाल्या होत्या.

वृक्ष लागवड व इतर कामांसाठी जे चिंचोटी गावचे मजूर दाखविण्यात आले. त्यामध्ये वनिता वसंत वाजंत्री, गणेश अनंत पाटील, रामचंद्र अनंत मिसाळ, पांडुरंग गणपत पाटील, हरिश्चंद्र पांडूरंग मिसाळ या नावांच्या व्यक्तिच चिंचोटी गावात अस्तित्वात नसताना हजारो रुपये गेले कुठे असा प्रश्न उपस्थित होतो. माहितीच्या अधिकारात १५६२५ झाडे लावण्यासाठी २७ हजार ५ खड्डे मारल्याचे दाखवून बिले काढली आहेत. चिंचोटी गावामध्ये वनसमिती व ग्रामस्थांसाठी प्रशिक्षण व सभा घेतल्याचे दाखवून ४० हजार रुपयाचा केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.

तर साहिल लंच होम यांच्या नावाने खड्डे भरण्यासाठी बिल काढले आहे. तर बापळे येथे बांबू लागवडीसाठी सुपर क्लास इंजिनिअर्स नाशिक यांच्याकडून ८० किलो प्लॅस्टिक पिशव्या खरेदी केल्या. त्याचे जीएसटी कर भरून रुपये २४ हजार ६३८ चे बिल दाखवण्यात आले. परंतू प्रत्यक्षात रक्कम रुपये ८ हजार २१३ रुपयांचाच धनादेश अदा केला आहे. म्हणजेच माल खरेदी न करताच अतिरिक्त पेमेंट करुन बिल घेतल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. चिंचोटी सर्व्हे नं. १८ मध्ये भूमापन व सर्व्हेक्षण व खड्डयांची आखणी करणे यासाठी अंकुश पुनकर यांना २० हजार ७६३ रुपये देण्यात आले आहेत. त्यांच्या सह्या व नकाशे बोगस असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.

तर नागाव येथील प्रसिध्द व्यावसायिक जे टॅक्स भरतात त्यांना झाडांचे रात्रीचे संरक्षण करणारा मजूर दाखवून त्यांना १५ हजार ८०० रुपये मजूरी धनादेशाने दिल्याचे दाखविले आहे. तर चिंचोटी समितीकडे कार्यालयातील कॉम्प्यूटर नसतानाही कार्टेज, कॉम्प्युटर व इतर वस्तुंसाठी ९ हजार रुपये खर्चात दाखवले आहेत. बापळे गावच्या सर्व्हे नं. १० मध्ये चिंचोटी गावच्या वनव्यवस्थापन समितीने १० लाख २२ हजार ४०४ रुपयांचा बांबू लागवडीसाठी फक्त खड्डे मारल्याचे दाखवून निधी लाटल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. वनविभाग अलिबाग व संयुक्त वनस्थापन समिती चिंचोटी यांनी गावालगत वनविभागाच्या सर्व्हे नं. १८, क्षेत्र २५ हेक्टरमध्ये वृक्षलागवड केल्याचे दाखवून २९ लाख १० हजार १७५ रुपये खर्ची दाखवले तो सर्व्हे नं. १८ वनविभागाचा नसून चिंचोटी व फणसापूर गावच्या शेतकऱ्यांच्या वडीलोपार्जीत मालकीच्या भातशेती जमिनी आहेत.

वृक्षलागवडीबाबत केलेला खर्चाचे ऑडीट रिपोर्ट देखील समितीने केले असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सर्व्हे नं. १८ हा वनविभागाचा नसतानाही तो वनविभागाचा असल्याचे दाखवून बोगस कागदपत्रे दाखवून वृक्षलागवडीच्या नावाखाली वनसमिती चिंचोटी व तत्कालीन वनपाल संजय पाटील, वनविभाग अलिबाग यांनी २९ लाख १० हजार १७५ रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी ॲड. राकेश पाटील यांनी पोलिस ठाणे रेवदंडा व जिल्हा पोलिस अधिक्षक रायगड यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.