रस्ते खड्डे मुक्त न झाल्यास दिला तीव्र आंदोलनाचा इशारा

खिडूकपाडा मधल्या खड्डेमय रस्त्यांच्या दुरुस्ती साठी प्रभूदास भोईर आक्रमक

सिटी बेल ∆ कळंबोली ∆

आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या पोलाद बाजाराच्या कुशीतील खिडूकपाडा हे गाव मूलभूत सुविधांपासून आज देखील वंचित आहे. विकास निधीचे प्रावधान असताना देखील गेल्या पाच वर्षात येथील विकास कामांची फाईल पुढे सरकली नाही. रस्त्यांवरती खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. अत्यंत भयावह परिस्थितीत जगणाऱ्या येथील ग्रामस्थांना हक्काच्या सुविधा मिळवून देण्यासाठी प्रभुदास भोईर आक्रमक झाले आहेत.

याबाबत अधिक माहिती देताना महाराष्ट्र राज्य माथाडी अँड जनरल कामगार संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष तथा शेतकरी कामगार पक्षाच्या वाहतूक सेलचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष प्रभुदास भोईर म्हणाले की खिडूकपाडा येथे येण्यासाठी असणाऱ्या रस्त्यांवर महाभयंकर खड्डे पडलेले आहेत. या रस्त्यांवरून सायकल दुचाकी आणि चार चाकी वाहने चालवणे अशक्य झाले आहे. रात्रीच्या वेळेस खड्ड्यांमध्ये पडून अपघात होण्याचे प्रमाण वाढीस लागले आहे.

हा रस्ता दुरुस्त करण्याकामी लोखंड बाजार समिती आणि सिडको एकमेकांकडे बोट दाखवतात. वास्तविक पाहता सिडको कडे 2017 साली के एल एम 237 क्रमांकाच्या दस्तऐवजा नुसार सदर रस्त्यासाठी निधी मंजूर झालेला आहे. तरीदेखील गेल्या पाच वर्षात सिडको ने या रस्त्यावर साधी एक घमेली खडी देखील टाकली नाही. बाजूची लोखंड बाजार समिती त्यांच्या फायद्याचे रस्ते फक्त चांगले करून घेते, ग्रामस्थ वापरणाऱ्या रस्त्याकडे ढुंकुन देखील बघत नाही. आता हे सारे असह्य होत आहे, नागरिकांचा संयम संपलेला असून येत्या दोन आठवड्यात नवीन रस्ता झाला नाही तर आम्ही तीव्र आंदोलन छेडणार.

सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष गायकवाड यांनी याचवेळी खिडूकपाड्याहून कळंबोलीच्या डॉ बाबासाहेबआंबेडकर भावनाकडे जाणाऱ्या रस्त्याची निर्मिती करण्याचा अत्यंत गंभीर मुद्दा उचलून धरला. ते म्हणाले की ग्रामस्थांना दोन किलोमीटरचा वळसा घालून कळंबोली शहरात प्रवेश करावा लागतो. बाजारहाट करणे,शाळा, शिकवण्या, दवाखाने तसेच अन्य गरजांसाठी ग्रामस्थांना कळंबोली वसाहतीमध्ये यावे लागते. तूर्तास या ठिकाणी वहिवाट रस्त्याचा वापर ग्रामस्थ करत आहेत. सदर रस्ता कच्च्या स्वरूपाचा असल्यामुळे पावसाळ्यात येथे चिखलाचे साम्राज्य पसरते. संबंधित आस्थापनाने हा रस्ता लवकरात लवकर करून द्यावा.

खिडूकपाडा येथील रहिवाशी दीपक गोंधळी यांनी सिडकोच्या अक्षम्य निष्क्रियपणावर ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की, 9 ऑगस्ट 1996 साली आमच्या गावाचे भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली. यावेळी सिडकोने ग्रामविकास निधी प्रावधान करताना प्रस्ताव क्रमांक 7003 अंतर्गत मूलभूत सुविधा ग्रामस्थांना देण्याची सूची निश्चित केली. यामध्ये स्वच्छ पाणी पुरवठा, अंतर्गत रस्ते,भूमिगत गटारे, स्मशानभूमी, विसर्जन घाट, कचराकुंड्या, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नळ यासारख्या सुविधा नमूद आहेत. परंतु या साऱ्या सुविधा केवळ कागदावरच आहेत प्रत्यक्षात यातली कुठलीही सुविधा ग्रामस्थांना सिडको कडून मिळत नाही. आम्हाला असे वाटले होते पनवेल महानगरपालिकेमध्ये अंतर्भूत झाल्यानंतर तरी किमान आम्हाला सुविधा मिळतील. परंतु पनवेल महानगरपालिकेच्या निर्मितीला पाच वर्ष होऊन देखील आम्ही सुविधांपासून वंचित आहोत.