नगरपरीषदेचे अनधिकृत बांधकाम

मुरूड जंजिरा नगरपरिषदेने अनधिकृत बांधलेल्या मिनी मार्केट आणि इतर बांधकामविषयी उदय चौलकर यांची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार

सिटी बेल ∆ अलिबाग ∆ अमूलकुमार जैन ∆

रायगड जिल्हयातील मुरूड नगरपरिषदने अनधिकृत रित्या बांधलेल्या पण कोणत्याही सोयीसुविधा नसलेल्या तसेच नागरिकांचा विरोध असताना सुद्धा बालोउद्यान च्या जागेवर अंदाजे बारा ते तेरा वर्षांपूर्वी बांधलेली प्रियदर्शनी मिनी मार्केट इमारत नगरपालिकेने काही महिन्यांपूर्वी जमीनदोस्त केली आहे.

मुरूड नगरपरिषदने मिनीमार्केट म्हणून बांधलेल्या प्रियदर्शनी इमारतीच्या तळमजल्यावर वाणिज्य गाळे हजारो रुपयांची अनामत रक्कम भरून व्यवसायासाठी गाळे भाडेतत्त्वावर घेतले होते.परंतु सदरची इमारत जमीनदोस्त केल्यानंतर गाळे धारक यांची कोणत्याही प्रकारची पर्यायी व्यवस्था न केल्याने गाळे धारक यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.

या इमारतीच्या अशाच प्रकारे मुरूड नगर परिषदेच्या बोटिंग क्लब, अपार्टमेंट हॉटेल या इमारतीसुद्धा अनधिकृत रित्या बांधल्या असून बोटिंग क्लब इमारती करिता शासकीय दंडाची रक्कम रु.४९हजार ४५०इतकी भरली असून सदरच्या दोन्ही इमारती या मोडकळीस आल्या असून कधीही जमीनदोस्त होतील याचा काही नेम नाही.

तसेच मुरुड़ नगरपरिषदेची सध्याच बांधकाम केलेल्या इमारतीचा वरच्या मजल्याचे बांधकाम तोडण्यांत आले आहे, त्याचे कारण समजले नाही.

वित्तीय संस्थांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याकरीता शासन विविध प्रकारचा विकास निधी देत असतो. परंतु अशा अल्पशा कालावधीत शासकीय इमारती निकृष्ट बांधकाम केल्यामुळे पडणार असतील अथवा पाडाव्या लागत असतील तर शासकीय निधी वाया जातो. पर्यायाने मुरुड च्या जनतेचे नुकसान होत आहे.

प्रियदर्शनी मिनी मार्केट,बोटींग क्लब,अपार्टमेंट हॉटेल या अनधिकृत बांधकामाबाबत दाद मागितली असून या संदर्भात सुनावणी आपल्या दरबारी प्रलंबित असून अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय लागलेला नाही.

अशाप्रकारे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करुन शासनाचे पर्यायाने जनतेचे करोडो रुपयांचे नुकसान करणारे जबाबदार पदाधिकारी व अधिकारी यांची चौकशी होऊन, दोषींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई व्हावी अशी मागणी सामजिक कार्यकर्ते उदय हरिश्चंद्र चौलकर यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्याकडे केली आहे.

प्रियदर्शनी मिनी मार्केट,बोटींग क्लब,अपार्टमेंट हॉटेल या अनधिकृत बांधकामाबाबत दाद मागितली असून या संदर्भात सुनावणी आपल्या दरबारी प्रलंबित असून अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय लागलेला नाही.