सुधारित प्रशासकीय मान्यता केवळ ठेकेदारांच्या बिलापोटी ?

पोलादपूर तालुक्यातील धरणग्रस्त शेतकरी मोबदल्याविनाच

पोलादपूर रहिवासी संघ, पुणेचे संस्थापक के.पी.जगताप यांची माहिती

सिटी बेल ∆ पोलादपूर ∆ शैलेश पालकर ∆

राज्याच्या ग्रामविकास आणि जलसंधारण लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर मंडळ ठाणे यांनी लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर उपविभाग माणगांव जि.रायगडच्या माध्यमातून सन 2008-2009 दरम्यान तयार केलेल्या टिपणी अहवालानुसार पोलादपूर तालुक्यातील विविध धरणांबाबत सुधारित प्रशासकीय मान्यता काढण्यात आल्या तरीही भुसंपादन प्रक्रिगेविना सुरू झालेल्या धरणप्रकल्पांच्या कामात धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा मोबदला दिला गेला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुणे येथील पोलादपूर रहिवासी संघाचे प्रदीर्घकाळ अध्यक्ष राहिलेले संस्थापक के.पी.जगताप यांनी उघडकीस आणले आहे.

दरम्यान, सर्व धरणांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता केवळ ठेकेदारांच्या बिलांची रक्कम अदा करण्यासाठी शासनाला भाग पाडण्याचा उपाय असून धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या मोबदल्याचा या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये जरादेखील विचार झाला नसल्याचा आरोप यावेळी के.पी.जगताप यांनी केला आहे.

भूसंपादन नुकसान भरपाई कायदा सन 2013 चे कलम 11 अन्वये प्रारंभिक नोटीस गॅझेट झाल्याशिवाय जमिनीत प्रवेश करण्याचा सरकारला अथवा ठेकेदाराला अधिकार नाही. मात्र, ते नोटीफिकेशन अद्याप लागू झाले नाही, अशी माहिती देताना के.पी.जगताप यांनी कोंढवी साठवण तलाव शिर्षकाखाली सुरू झालेल्या बंधाऱ्याच्या पायाचे खोदकाम पांगळोली ते फणसकोंडपर्यंत नदीपासून डोंगरापर्यंत 2018 साली पुर्ण झाले. जमीन मोजणी सन 2018 साली पूर्ण झाली आहे. आजुबाजुस दगड, माती, डबर, राडारोडा टाकून मोठे क्षेत्र व्यापले आहे. आता 2022 मध्ये या साठवण तलाव बंधाऱ्याचे काम सुमारे 70 टक्के पुर्ण झाले आहे. असे असताना राज्य सरकारने भुसंपादनाचा दर आजतागायत जाहिर केला नसून शेतकऱ्यांना एक रूपयादेखील अंशत: मोबदला दिलेला दिसून येत नाही, अशी माहिती दिली.

पोलादपूर तालुक्यात राज्याच्या ग्रामविकास आणि जलसंधारण लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर मंडळ ठाणे यांनी लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर उपविभाग माणगांव जि.रायगडच्या माध्यमातून सन 2008-2009 दरम्यान तयार केलेल्या टिपणी अहवालानुसार पोलादपूर तालुक्यातील विविध धरणांबाबत देवळे लघुपाटबंधारे योजना, लोहारे लघुपाटबंधारे योजना, तुर्भे खोंडा लघुपाटबंधारे योजना, किनेश्वरवाडी लघुपाटबंधारे योजना, चांभारगणी महाळुंगे लघुपाटबंधारे योजना, कोतवाल लघुपाटबंधारे योजना, कोंढवी साठवण तलाव आणि बोरघर लघुपाटबंधारे योजना सुरू होण्यासंदर्भात अहवाल तयार करण्यात आला होता.

यापैकी कोंढवी साठवण तलाव शिर्षकाखाली सुरू झालेल्या बंधाऱ्यासाठी कोंढवी, देवपूर, गांजवणे, पांगळोली, फणसकोंड व धामणदिवी अशा पाच गांवे व चार वाडयांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भुसंपादन होणार असून याठिकाणी धरणाची लांबी 350 मीटर तर उंची 27.82 मीटर असणार आहे तर 2301.22 स.घ.मीटर पाणीसाठा याठिकाणी साठविण्यात येणार असून 146 हेक्टर एवढे क्षेत्र बिगरसिंचनाचे होणार आहे. या प्रकल्पाला 13 कोटी 56 लाख 89 हजार 976 रूपये खर्चाला सन 2009-10 मध्ये प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली होती. ही कोंढवी साठवण तलावाची योजना स्थानिक नाल्यावर प्रस्तावित करण्यात आली असून सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यास ठेकेदाराला द्यावयाच्या देयकांची तरतूद होणार असून धरणग्रस्त शेतकरी मोबदल्यास वंचित राहणार असल्याचे के.पी.जगताप यांचे मत आहे.

कायद्यात, नुकसान भरपाई कशी गृहित करावी हे कलम 26 ते 30 मध्ये नमुद असून जमीनधारकास व्याज कधी द्यावे, हेही कलम 30, 69, 72, 80, यांमध्ये नमुद आहे. सरकारी भुसंपादन अधिकारी हे कलम 11,21 चे नोटीफिकेशन सवडीने करतील व शेवटी कलम 23 अन्वये नुकसान रक्कम अवार्ड जाहिर करतील. नंतर शेतकरी यांस सातबारा उतारे दुरुस्त करणेसाठी हेलपाटे मारावे लागणार, असल्याची माहिती यावेळी के.पी.जगताप यांनी देताना वास्तविक तत्पुर्वीचा नियम 10चे तरतूदी प्रमाणे सातबारा दुरुस्ती तहसिलदाराने स्वत:हून करण्याचे बंधन असूनही तसे अद्याप केले गेले नाही.

पोलादपूरकरांच्या सहनशीलतेचा गैरफायदा स्वातंत्र्यापुर्वीपासून घेतला जात असून शेतकरी आंदोलन अथवा आत्महत्या करीत नसल्याने लोकप्रतिनिधी, राजकीय पुढारी आणि प्रशासन तसेच प्रकल्पांचे ठेकेदार घेत असल्याने जमीन हक्कदारांस कमी वेळेत विनासायास न्याय मिळणे अवघड असून जमीन नुकसानभरपाई मोबदला रक्कम मिळण्याचा हक्क असला तरी या जन्मी आयुष्यात धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानी मोबदला मिळण्याबाबत साशंकता असल्याचे के.पी.जगताप यांनी व्यक्त केली आहे.