सिडको चा भुखंड रद्द केल्याचे प्रकरण

सरकारची कारवाई राजकीय हेतूनेच प्रेरित : भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा आरोप

सिटी बेल • पनवेल • प्रतिनिधी •

“भूखंडाच्या रद्दबातलतेबाबत राज्य सरकारकडून किंवा संबंधित यंत्रणेकडून कोणताही आदेश किंवा पत्र मला प्राप्त झालेले नाही. जर, असे काही आदेश निघाले असतील, तर ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित आहे,” असा थेट आरोप भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीवर बोलताना केला.

राज्याच्या नगर विकास विभागाने भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पत्नी वर्षा ठाकूर यांच्या नावावरील ३०० कोटींचा भूखंड रद्द केल्याचे वृत्त आहे. याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की, “जे काही वाटप आणि प्रक्रिया २०२० साली झालेले आहे. त्याच्यात ‘सिडको’ने जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा २०१७ ला घेतला आहे. या प्रक्रियेत माझ्या संदर्भातील आदेश आता २०२२मध्ये निघतो, याचा अर्थ मुद्दाम शोध घेऊन हे प्रकरण उकरण्यात आलेले आहे. माझ्या पत्नीच्या नावाची जी जमीन ही नवी मुंबई विमानतळाच्या क्षेत्रात होती, त्या जमिनीची आवश्यकता सिडकोला विमानतळाच्या पुनर्वसनाच्या त्यासाठी २०१७मध्ये या जागेचा ‘अॅडव्हान्स पझेशन’ घेतले. मी ‘सिडको’चा अध्यक्ष सप्टेंबर २०१८मध्ये झालो. त्याच्या एकवर्ष आधीच ‘सिडको’ने या जागेचा ताबा प्रकल्पग्रस्तांचे `पुनर्वसन करण्यासाठी घेतला होता.

विमानतळाच्या त्या परिसरात ‘सिडको’ची योजना आहे की, एखाद्या जागेचा मोबदला पैशांच्या स्वरूपात न देता विकसित भूखंडाच्या स्वरूपात द्यायचा. म्हणून २२.५ टक्के विकसित भूखंड जो मोबदल्याच्या स्वरूपात मिळणार -. होता त्यापोटी मला ही जागा . मिळाली होती. त्यामुळे ही जागा ‘सिडको’ने मला द्यायची आहे, ” असे त्यांनी नमूद केले.

“ते मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून मी काही विशेष प्रयत्न केले नाहीत. चालू पद्धती प्रमाणेच हे भूखंड देण्यात आले होते. यासंदर्भात नियमप्रक्रिया डावलून हे केले जात आहे. नियमप्रक्रिया जशी ‘सिडको’च्या या विमानतळ पुनर्वसनच्या बाबतीत राबवली जाते त्याला अनुसरूनच ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहेत. उलट हे पुनर्वसनाच्या धोरणानुसार मला खूप आधीच हे भूखंड मिळायला पाहिजे होते. पण, भूखंड मिळता मिळता २०१९ हे वर्ष उजाडले.

आधी माझी जमीन ताब्यात घेण्यात आली. कारण, ‘सिडको’ला पुनर्वसन करायचे होते नंतर मला मोबदला मिळत आहे. माझ्या अध्यक्षपदाचा कुठेही मी फायदा घेतलेला नाही. यामध्ये कोणत्याही पद्धतीचा गैरप्रकार झालेला नाही. त्यामुळे शासनाचे पत्रक जेव्हा मिळेल तेव्हा मला न्यायालयीन प्रक्रिया अवलंबवावी लागेल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.