रायगड जिल्हा परिषदेत २ हजार ३४८ पदे रिक्त

अतिरिक्त जागांचा इतरांवर भार, कामातही होतेय दिरंगाई

सिटी बेल | अलिबाग | अमूलकुमार जैन |

जिल्ह्याच्या विकासाचं केंद्र बिंदू म्हणजे जिल्हा परिषद. अशी जिल्हा परिषदेची ओळख असते. ग्रामीण भागातील विकासासाठी जिल्हा परिषदेतुन कामकाज होत असते. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशी प्रशासकीय व्यवस्था आहे. ग्रामीण भागाच्या प्रगतीचा मार्ग ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद असा असल्याने जिल्हा परिषदेला अनन्यसाधारण महत्व आहे. येथून अनेक योजना ग्रामपंचायत व तेथून गावासाठी राबवल्या जातात. मात्र रायगड जिल्हा परिषदेवर सध्या रिक्त पदांचा भार अधिक आहे. साहजिकच रिक्त पदांची जबाबदारी दुसऱ्या व्यक्तीवर दिली जाते. त्यामुळे कामठी दिरंगाईचे दूषण आहेच. एकूण पदांपैकी २ हजार ३४८ पदे रिक्त असल्याने हि पदे भरणार कधी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

जिल्ह्याचा कारभार हा जिल्हा परिषदेतून चालत असतो. त्यामुळे खरं तर जिल्हा परिषद ही जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणूनच ओळखले जाते. रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिवतीर्थ वर जिल्ह्याभरातून नागरिक येत असतात. जिल्ह्यातील ८१० ग्रामपंचायतीना योजना, निधी, शाळा, महाविद्यालय, कृषी शिक्षण, आरोग्य अशा अनेक गोष्टी इथून केल्या जातात. कुलाबा जिल्ह्यात लोकल बोर्ड अस्तित्वात आल्यापासून जिल्ह्याचे मुख्यालय अलिबागला असावे की पेणला याबाबत वाद सुरू होता.

१९६२ मध्ये पंचायत राज अस्तित्वात आल्यानंतर जिल्हा परिषदांची स्थापना झाली. सुरवातीला जिल्हा परिषदेची काही खाती अलिबागला तर काही पेणला होती. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजात अडचणी येत होत्या. अशात जून 1979 रोजी प्रभाकर पाटील यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून सूत्र हातात घेतली असता केवळ 10 दिवसात पेण मधील जिल्हा परिषदेची सर्व खाती अलिबागमध्ये आणली. मात्र एवढी सगळे विभाग एकत्र एका ठिकाणी राहतील अशी जागा नव्हती. जागेचा पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रभाकर पाटील यांनी जिल्हा परिषदेची इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरून सर्व विभाग एका छताखाली येतील आणि नागरिकांचा मोठा त्रास वाचेल. त्यामुळे अलिबागच्या समुद्राच्या बाजूला शिवतीर्थ ही इमारत 1984 साली उभी राहिली.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या या शिवतीर्थ इमारतीमध्ये 15 महत्वाची खाती असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, यांची दालने आहेत. तर १५ विभागांपैकी, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, समाजकल्याण, सामान्य प्रशासन, महिला बालकल्याण, पशुसंवर्धन, पाणी व स्वच्छता, अर्थ, बांधकाम, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, ग्रामपंचायत, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग असे विभाग आहेत. जिल्ह्यात १५ तालुक्यात १५ पंचायत समिती व ८१० ग्रामपंचायती या जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत काम करीत असतात.

रायगड जिल्हा परिषदेत एकूण कमर्चारी वर्ग क च्या १० हजार ८२३ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी ८ हजार ७३३ पदे भरलेली आहेत. तर २ हजार ९० पदे रिक्त आहेत. कमर्चारी वर्ग ड साठी ५९८ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी ४८४ पदे भरलेली आहेत. तर ११४ पदे रिक्त आहेत. तर गट अ ची २२७ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी १६७ पदे भरलेली आहेत. तर ६० पदे रिक्त आहेत. गट ब ची ८५ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी २३ पदे भरलेली आहेत. तर ६२ पदे रिक्त आहेत.

रायगड जिल्ह्यात कुपोषणाची संख्या हि १ हजारच्या वर आहे. तर कुपोषणाने बालकांचे मृत्यू झाल्याच्या घटना जिल्ह्यात घडल्या आहेत. शासनही कुपोषणाच्या जोखडातून मुलांना बाहेर काढण्यासाठी विशेष मेहनत घेत आहे. मात्र असे चित्र असताना जिल्हा परिषदेच्या महिला बालविकास प्रकल्पाच्या १७ प्रकल्पांमध्ये बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या १७ जागांमध्ये ७ जागा भरलेल्या आहेत तर उर्वरित १० जागा रिक्त आहे.

जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये १५ पंचायत समिती कार्यरत आहेत. या पंचायत समितीमधील गटविकास अधिकारी पदाच्या १५ जागांपैकी ९ जागा या भरलेल्या आहेत तर ६ पंचायत समितींना हक्काचे गटविकास अधिकारीच नाहीत अशी स्थिती आहे. मुरुड येथील गटविकास अधिकारी पद हे ऑगस्ट २०१९ पासून रिक्त आहे. त्याचा अतिरिक्त भर हा रोहा गटविकास अधिकाऱ्यांवर देण्यात आलं आहे. म्हसळा येथील गटविकास अधिकारी यांची सप्टेंबर २०२१ मध्ये बदली झाली. तळा येथील गटविकास अधिकारी ऑगस्ट २०२१ मध्ये बदली झाली. पेण व महाड येथील गटविकास अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्याने एप्रिल २०२१ पासून हे पद रिक्त आहे. तर अलिबाग येथील गटविकास अधिकारी यांची सप्टेंबर २०२१ मध्ये बदली झाल्याने हे पद देखील अद्याप रिक्त आहे.

ग्रामपंचायतीचा कारभार जिल्हा परिषदेतून चालतो. त्यासाठी तेथे ग्रामपंचात विभाग देखील असतो. मात्र सप्टेंबर २०२१ पासून ग्रामपंचायत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद देखील रिक्तच आहे. तर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचं प्रकल्प संचालक पद हे सप्टेंबर २०२० पासून रिक्त आहे.

जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग हा मुख्य विभाग मानला जातो. शाळा, रस्ते असे अनेक गोष्टी या विगाकडून होत असतात. मात्र बांधकाम विभागाच्या ८ मंजूर उपअभियंत्यांपैकी ७ जागा रिक्त आहेत. तर लागू पाटबंधारे विभागाच्या उपअभियंत्यांच्या मंजूर सर्व जागा रिकाम्या आहेत.

रिक्त जागांचा अन्य कार्यरत अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर अतिरिक्त भर सोपवला जातो. त्यामुळे त्या अधिकारी कर्मचारी यांची देखील धांदल उडते. तर कामातही दिरंगाई पाहायला मिळते. त्यामुळे जनतेतून देखील संताप व्यक्त होताना दिसतो. मात्र जनतेच्या या रोषाला कार्यरत अतिरिक्त भर असलेल्याना सामोरे जावे लागते. तेव्हा या जागा अखेर भरणार तरी कधी असा सूर जनमाणसांतून उमटू लागला आहे.