राज्यभरात सुधारित विद्युत कायद्या २०२१ ला विरोध करण्याकरता वीज कामगार अभियंते अधिकारी यांची जोरदार निदर्शने
सिटी बेल | मुंबई |
महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार,अभियंते अधिकारी संघर्ष समिती वतीने सुधारित विघुत कायदा २०२१ ला विरोध करण्यासाठी दि.८ डिसेंबर ला देशभर व महाराष्ट्रभर द्वारसभा घेऊन निदर्शने करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील वीज उद्योगात कार्यरत २६ संघटना पदाधिकारी बैठक दि.६.१२.२०२१ झाली व नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमेटी इंजिनीअर्स अँड एम्पलॉईजचे प्रमुख नेते कॉम्रेड मोहन शर्माजी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. महावितरण कंपनी वाशी मंडळासमोर झालेल्या निदर्शनामध्ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन संघटनेचे सरचिटणीस कॉम्रेड कृष्णा भोयर यांनी संबोधित करून सुधारित विद्युत कायद्याचे परिणाम सामान्य जनता,शेतकरी,वीज ग्राहक व कामगार,अभियंते व अधिकारी यांच्या वर कसा विपरीत परिणाम होणार याबाबत विस्तृत माहिती दिली.
सबोर्डीनेट इंजिनीयर असोसिएशनचे पदाधिकारी दौंड साहेब वर्गास प्रदेशांच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षा सौ.भारंती भोयर मॅडम यांनी जाहीर सभेला संबोधित केले. सभेचे सूत्रसंचालन कॉम्रेड शरद मोकल यांनी केले तर आभार प्रदर्शन कॉम्रेड दत्तात्रय कांबळे यांनी केले.
दि.३ डिसेंबर २०२१ रोजी दिल्ली येथे नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटीची नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटीने देशपातळी वरील आंदोलनाचा जो निर्णय घेतला.त्या निर्णया नुसार आज राज्यभर निदर्शनेकरण्यात आली.
मागण्या व देशभर करण्यात येणारे आंदोलनाबाबत.
१) दिनांक ८ डिसेंबर २०२१ रोजी देशभर सर्व वीज उद्योगातील कंपन्यांच्या कार्यालयासमोर मोठ्या प्रमाणावर द्वारसभा घेऊन निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
२) दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजी संसद भवन जंतर मंतर दिल्ली येथे देशातील हजारो वीज कामगार,अभियंते अधिकारी धरणे धरून निदर्शने करतील.
३) संसदेच्या चालू अधिवेशनात मध्ये सुधारित विद्युत कायदा २०२१ आणण्याचा प्रयत्न केल्यास ज्या दिवशी कायदा संसदेमध्ये विधेयक मांडण्यात येईल त्याच दिवशी देशभर संप करण्यात येणार आहे.
४) दिनांक १ फेब्रुवारी 2022 पासून संसदेचे बजेट अधिवेशनाचे दुसरे सत्र सुरू होणार आहे.अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विद्युत कायद्याला विरोध करण्याकरीता देशभरातील कामगार,अभियंते व अधिकारी संपावर जातील असा निर्णय घेण्यात आला.
५) देशभरातील सर्व पक्षाचे प्रमुख,मुख्यमंत्री,ऊर्जामंत्री व खासदार यांना निवेदन देऊन विद्युत कायद्याचे होणारे परिणाम समजावून सांगण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Be First to Comment