महसूली अधिकाऱ्यांवर अवलंबून न रहाता पुनर्वसन विभागानेच पुनर्वसन करावे

पोलादपूर तालुक्यातील दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात ना.वडेट्टीवार यांनी लक्ष देण्याचे आवाहन

सिटी बेल | पोलादपूर | शैलेश पालकर |

22 जुलै 2021 रोजी पोलादपूर तालुक्यात ठिकठिकाणी दरडी कोसळून झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये केवळ मनुष्यहानी झालेल्या गावांमध्येच पुनर्वसनास प्राधान्य दिले गेले असून दरडींची टांगती तलवार असलेल्या अन्य गावांमध्ये स्थलांतर व पुनर्वसनाचा कोणताही विषय हाताळला गेला नाही. केवनाळे आणि साखर सुतारवाडी येथील पुनर्वसनामध्ये अनेकांना अद्याप आर्थिक मदतदेखील मिळाली नसून आपत्ती निवारणाचे सर्वच मुद्दे गांभिर्याने विचारात घेण्याऐवजी स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांसोबत लांगूलचालन करण्याच्या प्रयत्नात स्थिरस्थावर महसूली अधिकाऱ्यांकडून दरडग्रस्तांनाच संबंधित पुढाऱ्यांच्या मर्जीनुसार न वागल्यास विविध प्रकारच्या आपत्तीला सामोरे जाण्याचे प्रसंग चर्चेत येऊ लागले आहेत. यामुळे पोलादपूर तालुक्यातील 2005 आणि 2021 च्या आपत्ती काळातील दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात पोलादपूर शहरात आज येणाऱ्या पुनर्वसनमंत्री ना.विजय वडेट्टीवार यांनी लक्ष देण्याचे आवाहन दरडग्रस्त जनता करीत आहे.

केवनाळे पुनर्वसन कामात पुनर्वसनकामी पुढाकार घेणाऱ्या कोटक महिंद्रा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना योग्य त्या प्रमाणात सहकार्य मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे येत्या मार्च 2022 पुर्वी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटीज साठीचा फंड वापरण्याचा आराखडा प्रशासनाकडून संबंधित पुनर्वसन करणाऱ्या कंपन्यांकडून मान्यतेसाठी सादर न झाल्यास या फंडाचा वापर अन्यत्र करण्यासंदर्भात प्रस्ताव कंपन्यांकडे आल्यास तो वळविला जाऊ शकणार आहे. केवनाळे गावातील रेडीरेञफ्रपेक्षा अवाजवी दर मागून पुनर्वसनासाठीच्या जमिनीची निश्चिती करण्याचा प्रकार उघडकीस आला असून प्रशासनावर याबाबत अपरिहार्यतेचे दडपणही दिसून आले आहे. सर्व सोयीस्कर जमिनी भूसंपादित करण्याऐवजी केवळ सुचविलेल्या जमिनींच्या भौगोलिक स्वरूपाकडे दूर्लक्ष करून बाधित तसेच संभाव्य बाधितांचे स्थलांतर करून पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केवनाळे आणि साखर सुतारवाडीच्या पुनर्वसनावेळी होणार आहे. यादरम्यान, क्षेत्र निश्चितीसाठी होणारा सोबत राहणाऱ्या राजकीय व्यक्तींचा सशर्त सहकार प्रशासनासमोर आव्हान बनले आहे. एकीकडे, बाधितांच्या पुनर्वसनाच्या इमारतींसाठी संपादित जमिनींचे क्षेत्रफळ आणि इमारतींचे क्षेत्रफळ याबाबतीत आग्रही असलेले स्थानिक राजकीय पुढारी सशर्त सहकार करताना प्रशासनासोबत राहून दबावतंत्र राबवित असल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी ठरत आहे.

रानबाजिरे धरणालगतच्या परिसरात एमआयडीसीने भुसंपादित करूनही सुरक्षा कारणासाठी विनावापराचे मोकळे क्षेत्र ठेवले असलेल्या जमिनीचा विचार राजकीय पार्श्वभूमीवर मांडण्यात येत आहे. एमआयडीसीने धरण परिसरातील ज्या जमिनी संपादित केल्या त्यापैकी काही जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर महसूल विभागाने एमआयडीसीचे संरक्षित क्षेत्र असा उल्लेख न केल्याने अनेक भुमाफियांनी या पुनर्वसनाआडून या जमिनीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. यातून हा विचार पुढे येत आहे. याखेरिज, साखर सुतारवाडीच्या पुनर्वसनासाठी जागा निश्चितीसंदर्भात एकीकडे पोलादपूरनजिकच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सदनिकांचा वापर करण्याचा विचार दिसून येत आहे. मात्र, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि म्हाडा असा दुहेरी उल्लेख असलेल्या या खासगी कथित बिल्डरने एकीकडे सोडत अर्जामागे हजार रूपये कमविताना दुसरीकडे नियोजित प्रकल्पातील मातीचा भराव मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील चौपदरीकरणाच्या रोड डिव्हायडर्सच्या जागेमध्ये झाडांसाठी टाकण्याचे काम सुरू केल्याने पुनर्वसन कोणाचे आणि आपत्ती कोणावर असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अलिकडेच पोलादपूर तालुक्यातील केवनाळे दरडग्रस्त गावांतील पुनर्वसनकामी तात्पुरत्या निवारा शेडची उभारणी टाटा ट्रस्ट आणि जेएसडब्ल्यूच्या माध्यमातून कंटेनर केबिनची घरे दिल्यानंतर तेथे लावलेल्या फलकावर कायमस्वरूपी घरे आणि तात्पुरत्या निवारा शेडची घरे उभारण्याकरिता केवनाळे आणि इतर वाडयांच्या सहकार्याने जागा उपलब्ध केल्याचा दावा प्रशासनाने केलेला दिसून येत आहे. मात्र, या ग्रामस्थांना अद्याप तातडीची मदत म्हणून देय 10 हजाराची रक्कम मिळालेली नाही. सातपैकी केवळ एकाच व्यक्तीला दीड लाख रूपये घर नुकसानीची मदत मिळाली आहे. उर्वरित बाधितांना जमा होतील, मिळतील, अशी उत्तरे देऊन पोलादपूर तहसिल कार्यालयामधून गेल्या दोन महिन्यापासून मिळत आहेत. या बाधितांना अद्याप 48 हजार 100 रूपये येणे बाकी आहेत. ज्यांची गुरे दगावली, आंबे लागवड वाहून गेली आणि शेतजमीन वाहून गेल्याची नुकसान भरपाई अद्याप प्राप्त झालेली नाही. केवळ राजकीय पक्षनिवेश बाळगून आगामी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये मतांची बेगमी आणि प्रशासनाची अनुकुलता मिळवित मसिहा बनण्याचा प्रयत्न काही स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांनी चालविला असल्याने काही दरडबाधितांना मोठया प्रमाणात दबावातंत्राखाली कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रकार सुरू आहे. राजकीय अडथळयासोबतच शौचालयांना पाण्याची टाकी न जोडणे, रस्ता न बांधणे असेही प्रकार अस्तित्वात आहेत.

पोलादपूर तालुक्यातील 2005 च्या कोंढवी आणि कोतवालच्या बाधितांचे पुनर्वसन ज्याप्रकारे रखडले ते पाहता केवनाळे आणि साखर सुतारवाडीचे पुनर्वसन ठेकेदारांचे चांगभले होऊन रखडला जाऊ नये, यासाठी पोलादपूर तालुक्यातील 2005 आणि 2021 च्या आपत्ती काळातील दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात पोलादपूर शहरात आज येणाऱ्या पुनर्वसनमंत्री ना.विजय वडेट्टीवार यांनी लक्ष देऊन पक्षासोबतच पुनर्वसनाचाही आढावा घेण्याची गरज आहे.