रिलायन्स विरोधातील प्रकल्पग्रस्त आंदोलकांना जामीन मंजूर

आंदोलकांना बेकायदेशीररित्या रात्रभर डांबून आंदोलकांची छळवणूक केल्याचा दावा

सिटी बेल | नागोठणे | महेश पवार |

नागोठण्याजवळील रिलायन्स कंपनी (पूर्वीची आयपीसीएल) व्यवस्थापनाच्या विरोधात दि. १५ रोजी विविध मागण्यासाठी नागोठणे ते चोळे येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडून छेडण्यात आलेल्या गेट बंद आंदोलनावेळी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना रिलायन्स कंपनीच्या मुख्य प्रवेश द्वाराजवळच असलेल्या कडसुरे गावाच्या बस थांब्याच्या ठिकाणी ताब्यात घेतले होते. या आंदोलकांना मंगळवारी रोहा येथील न्यायालयात हजर केले असता त्यांना २९ नोव्हेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. मात्र नंतर लगेचच या ४० प्रकल्पग्रस्त आंदोलकांना जामीन मंजूर करण्यात आला.

रिलायन्सच्या (पूर्वीची आयपीसीएल)
५४७ प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या व इतर काही मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन, कोणत्याही प्रकारे सभेची परवानगी न घेता घ्वनीक्षेपकाचा वापर तसेच कोविड-१९ च्या अनुषंगाने सोशल डिस्टसिंगचे नियम न पाळता कोणीही मास्क न लावता कंपनी विरोधात संघटनेचे झेंडे हातात घेवून घोषणाबाजी केल्याप्रकरणी नागोठणे पोलिस ठाण्यात सोमवारी (दि.१५) रात्री उशिरा गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याच प्रकल्पग्रस्त आंदोलकांना रोहा येथील कनिष्ठ स्तर न्यायालयात मंगळवारी (दि.१६) दुपारी हजर करण्यात आले. यामध्ये ४० पुरुष प्रकल्पग्रस्त आंदोलकांचा समावेश होता.

दरम्यान प्रकल्पग्रस्त आंदोलकांनी केलेले आंदोलन हे कोणतीही तोडफोड वा कोणत्याही सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान न करता केले होते. त्यामुळे ज्याप्रमाणे ३० महिला आंदोलकांना ४१ अ ची नोटीस देऊन सोडण्यात आले होते. त्याप्रमाणेच पुरुष आंदोलकांनाही नोटीस देऊन सोडणे गरजेचे असतांना नोटीस दिली नाही. तसेच हा जामीनपात्र गुन्हा असूनही त्यांना रात्रभर डांबून ठेवण्याची गरज नव्हती. त्यांना पोलिसांनी रात्रीच बाँड वर सोडणे गरजेचे होते.

मा. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार तसेच खास करुन  त्या कलमातील तरतुदीनुसार एकतर पोलिसांनी तरी त्यांना जामीन द्यावा किंवा न्यायालयात सकाळीच हजर करुन त्यांना ताबडतोब जामीन देणे गरजेचे होते किंबहुना त्यांनी जामीन द्यायलाच पाहिजे. त्यामुळेच आंदोलकांना रात्रभर डांबून ठेवणे हे बेकायदेशीर कृत्य असून आंदोलकांची छळवणूक करण्याचा हा  प्रकार आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आम्ही एक वेगळ्या प्रकारची तक्रार दाखल करणार असल्याचे प्रकल्पग्रस्त आंदोलकांची बाजू रोहा येथील कनिष्ठ स्तर  न्यायालयात मांडणारे मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. संदेश मोरे यांनी सांगितले.