पुनर्वसनाच्या कामात हलगर्जीपणा

पोलादपूर तालुक्यातील केवनाळे व साखर सुतारवाडी पुनर्वसनाचे पेच ?

सुतारवाडीत टाटा आणि केवनाळे येथे कोटक महिंद्रा करणार पुनर्वसन

सिटी बेल | पोलादपूर | शैलेश पालकर |

22 जुलै 2021 रोजी पोलादपूर तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे भूस्खलन होऊन साखर आणि सुतारवाडी येथे झालेल्या मनुष्यहानीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी यंत्रणा, राजकीय पक्ष, पुर्णत: बाधितांचे पुनर्वसन आणि संभाव्य बाधित क्षेत्रातील नागरिकांचे पुनर्वसन, पुनर्वसनासाठी भुसंपादन, संपादित जमिनीचे मोजमाप तसेच मोबदले याखेरिज दरडप्रवणक्षेत्र निर्माण होण्याची शक्यता तसेच केवनाळे येथील नियोजित दोन जमिनींची परस्परजोडणी आदी विविध समस्यांबाबत असंख्य पेच निर्माण झाले आहेत. या कामांची पूर्तता करण्यासंदर्भात आगामी काळात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या प्रशासनाकडून या पुनर्वसन कामाची जबाबदारी पार पाडण्यासंदर्भात अक्षम्य हलगर्जीपणा होत असल्याचा लाभ राजकीय प्रभाव वाढविण्यासाठी केला जाणार आहे. दरम्यान साखर सुतारवाडी येथे टाटा समुहाकडून तर कोटक महिंद्रा समुहाकडून देवळे ग्रुपग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील दरडग्रस्त केवनाळे गावाचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.

पुनर्वसनासाठी दोन प्रकारचे बाधित

साखर सुतारवाडी आणि केवनाळे येथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना पुर्णत: घरे गमावलेल्यांच्या पुनर्वसनासोबतच जी घरे दरडप्रवण क्षेत्रामध्ये आहेत मात्र, बाधित झाली नाहीत अशांचेही पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. याखेरिज, दोन्ही प्रकारच्या बाधितांच्या घरांचे अ,ब,क अशा प्रकारच्या घरपट्टयांचे उतारे करण्यात येऊन घरांची संख्यादेखील वाढविली जाणार आहे. यामुळे मूळ पुर्णत: घरे गमावलेल्यांच्या पुनर्वसनाला विनाकारण खीळ बसणार असून आगामी काळामध्ये कंन्टेनर केबिनच्या घरांमध्ये राहावे लागणार आहे. याचकाळात उर्वरित बाधितांना त्यांच्या स्वत:च्या घरांमध्ये राहण्याची मुभा मिळणार आहे.

केवनाळे बाधितांसाठी जमिनीची तरतूद

देवळे ग्रुपग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील गावठाणी जमिनीऐवजी केवनाळे येथे सध्या कंटेनर निवासी संकुलाजवळील खासगी जमिनमालकांची जमीन खरेदीसाठी प्रस्तावित करून केवनाळेतील बाधितांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न महसुल यंत्रणांकडून होणार असून या जमिनीमध्ये एक ओढयासारखा दरीसदृश्य खोल भाग असल्याने याठिकाणी दोन्ही जमिनी जोडण्यासाठी पुल उभारावा लागणार आहे. शासनाकडून या पुलासाठी कोणतीही तरतूद अद्याप करण्यात आलेली नाही. या पुलाखेरिज दोन्ही जमिनींवर भुसंपादन करून केवनाळेतील दरडबाधितांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात मोजणी व घरांची संख्या निश्चितीसारखे अनेक महत्वाचे निर्णय प्रलंबित आहेत. पुनर्वसनासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कोटक महिंद्रा फायनान्स कंपनीच्या सीआरएस फंडाचा वापर करून या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी मोठया प्रमाणात विलंब होऊ शकणार आहे.

केवळ मृत्यू झालेल्या दरडग्रस्त गावांचे पुनर्वसन ?

पोलादपूर तालुक्यातील अनेक गावांना 22 जुलै 2021 च्या अतिवृष्टीदरम्यान दरडबाधित व्हावे लागले आहे. याखेरिज, ज्या गावांचे रस्ते, पुल, शेती व्यापार, व्यवसाय तसेच खासगी आणि शासकीय इमारतींचे नुकसान झाले आहे; अशांनाही पुरेशी भरपाई मिळालेली नाही. यामुळे सर्व आपदक्षेत्र अद्याप उदधस्त अवस्थेत असल्याचे दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ मृत्यूमुखी पडलेल्या दरडबाधित क्षेत्र असलेल्या साखर सुतारवाडी आणि केवनाळे या गावांच्याच पुनर्वसनाचा सातत्याने उल्लेख होत आहे. दाभिळ आदिवासीवाडीतील महादेव कोळी समाजाच्या लोकांनीदेखील त्यांच्या लोकवस्तीच्या अलिकडे व पलिकडे दरडी कोसळल्याने पुनर्वसनाची मागणी केली असतानाही त्याकडे दूर्लक्ष केले गेले आहे. मात्र, अडीच कि.मी.अंतरावरील केवनाळे गावात दरड कोसळली असताना तसेच चिरेखिंड या दीड कि.मी.अंतरावर दरड कोसळली असताना आंबेमाची गावाच्या पुनर्वसनाचा अनाकलनीय सूर अनेकांनी सहेतूकरित्या आळविला आणि कालांतराने तो हवेत विरला तसेच आंबेमाची ग्रामस्थांनी स्थलांतरास लेखी विरोधही दर्शविला. या पार्श्वभुमीवर केवळ मृत्यू झालेल्या दरडग्रस्त क्षेत्रातील बाधित आणि संभाव्य दरडप्रवण क्षेत्रातील घरांचे पुनर्वसन करण्याची भूमिका शासनाकडून घेतली गेली असल्याचे आश्चर्ययुक्त सत्य समोर आले आहे.

जमिनीचे दर आणि क्षेत्र निश्चितीसाठी सशर्त सहकार

केवनाळे गावातील रेडीरेञफ्रपेक्षा अवाजवी दर मागून पुनर्वसनासाठीच्या जमिनीची निश्चिती करण्याचा प्रकार उघडकीस आला असून प्रशासनावर याबाबत अपरिहार्यतेचे दडपणही दिसून आले आहे. सर्व सोयीस्कर जमिनी भूसंपादित करण्याऐवजी केवळ सुचविलेल्या जमिनींच्या भौगोलिक स्वरूपाकडे दूर्लक्ष करून बाधित तसेच संभाव्य बाधितांचे स्थलांतर करून पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केवनाळे आणि साखर सुतारवाडीच्या पुनर्वसनावेळी होणार आहे. यादरम्यान, क्षेत्र निश्चितीसाठी होणारा सोबत राहणाऱ्या राजकीय व्यक्तींचा सशर्त सहकार प्रशासनासमोर आव्हान बनले आहे. एकीकडे, बाधितांच्या पुनर्वसनाच्या इमारतींसाठी संपादित जमिनींचे क्षेत्रफळ आणि इमारतींचे क्षेत्रफळ याबाबतीत आग्रही असलेले स्थानिक राजकीय पुढारी सशर्त सहकार करताना प्रशासनासोबत राहून दबावतंत्र राबवित असल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी ठरत आहे.

आगामी निवडणुककामी व्यस्त राहणार यंत्रणा

पोलादपूर तालुक्यात येत्या महिनाभरात नगरपंचायतीची निवडणूक जाहिर होणार असून तालुक्यातील रायगड जिल्हा परिषदेच्या दोन जागा आणि पंचायत समितीच्या चार जागांसाठी मार्च 2022 पूर्वी निवडणुका होऊ घातल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल प्रशासनासह तालुक्यातील सर्वच सरकारी यंत्रणा निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी व्यस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे केवनाळे पुनर्वसन कामात पुनर्वसनकामी पुढाकार घेणाऱ्या कोटक महिंद्रा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना योग्य त्या प्रमाणात सहकार्य मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे येत्या मार्च 2022 पुर्वी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटीज साठीचा फंड वापरण्याचा आराखडा प्रशासनाकडून संबंधित पुनर्वसन करणाऱ्या कंपन्यांकडून मान्यतेसाठी सादर न झाल्यास या फंडाचा वापर अन्यत्र करण्यासंदर्भात प्रस्ताव कंपन्यांकडे आल्यास तो वळविला जाऊ शकणार आहे. दरम्यान, या काळात ज्यांची घरे बाधित झाली नाहीत अशांना अधिक पुनर्वसन घरकुले मिळवून देण्याचे मधाचे बोट लावून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत प्रभाव निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही, एकूण कामामध्ये राजकीय आणि प्रशासनाच्या मिलीभगतचे स्वरूप दरडग्रस्तांना हक्काची पुनर्वसन घरकुलं मिळण्यात अडथळा निर्माण करणारी ठरणार असल्याने सीआरएस फंडाचा वापर करून पुनर्वसन करणाऱ्या कंपन्या मेटाकुटीस येऊन पुनर्वसन कार्य अर्ध्यावर सोडण्याची मानसिकता स्पष्ट करतील, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याकडे या मिलीभगतचा कल आहे.

साखर सुतारवाडीबाबत गोंधळाची परिस्थिती

साखर सुतारवाडीच्या पुनर्वसनासाठी जागा निश्चितीसंदर्भात एकीकडे पोलादपूरनजिकच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सदनिकांचा वापर करण्याचा विचार दिसून येत असताना दुसरीकडे रानबाजिरे धरणालगतच्या परिसरात एमआयडीसीने भुसंपादित करूनही सुरक्षा कारणासाठी विनावापराचे मोकळे क्षेत्र ठेवले असलेल्या जमिनीचा विचार राजकीय पार्श्वभूमीवर मांडण्यात येत आहे. एमआयडीसीने धरण परिसरातील ज्या जमिनी संपादित केल्या त्यापैकी काही जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर महसूल विभागाने एमआयडीसीचे संरक्षित क्षेत्र असा उल्लेख न केल्याने अनेक भुमाफियांनी या पुनर्वसनाआडून या जमिनीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. यातून हा विचार पुढे येत आहे. यासंदर्भात उद्योगमंत्र्यांच्या वतीने शाळेत दप्तरं वाटप करून या खात्याच्या मंत्र्यांसोबत संबंध असल्याचा आभास निर्माण करून त्याचा उपयोग करून काही स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांनी भुमाफियांसोबत या जमिनींसंदर्भात आग्रही राहून सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न चालविल्याचेही दिसून येत आहे. परिणामी, टाटा समूहाने साखर सुतारवाडीमध्ये पुनर्वसन वसाहत बांधण्यासंदर्भात तयारी दर्शवून देखील आजतागायत जमिनीची निश्चिती झालेली दिसून येत नाही.

महाड उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी प्रतिमा पुदलवाड, पोलादपूर तहसिलदार दिप्ती देसाई आणि निवासी नायब तहसिलदार शरदकुमार आडमुठे यांनी साखर-सुतारवाडी आणि देवळे-केवनाळे या जिवितहानी झालेल्या दोन प्रमुख दरडग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी जमिनी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात राजकीय पुढारी आणि प्रशासनाच्या साटेलोटयातून होणारा विलंब पुनर्वसनकामी पुढाकार घेण्यासाठी तयार झालेल्या कंपन्यांना या मानसिकतेपासून दूर करण्यास कारणीभूत ठरणार असल्याने राज्याचे पुनर्वसनमंत्री ना.विजय वडेट्टीवार यांनी त्यांच्या विभागामार्फत स्वतंत्रपणे प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.