कर्जतमध्ये शाळांची मनमानी

विदयार्थ्यांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवणा-या, तसेच धमकावणा-या शाळांची मान्यता रदद करावी : अँड. कैलास मोरे

सिटी बेल | कर्जत | संजय गायकवाड |

कर्जत तालुक्यातील अनेक खाजगी शाळा विदयार्थ्यानी फी न भरल्यामुळे शासकीय आदेशाला न जुमानता शेकडो विदयार्थ्यांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवत आहे.तसेच फी न भरल्यास सतत मेसेज टाकुन परिक्षेला बसुन देणार नाही तसेच अन्य प्रकारे सतत धमकावत आहेत, विदयार्थ्यांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवणा-या, तसेच धमकावणा-या शाळांची मान्यता रदद करावी अशी मागणी सम्यक विद्यार्थी आंदोलन राज्य उपाध्यक्ष अँड. कैलास मोरे यांनी केली आहे.

सम्यक विदयार्थी आंदोलन अँड. कैलास मोरे, सुनिल गायकवाड, धर्मेंद्र मोरे, लोकेश यादव, जगदीश गायकवाड, राजु ढोले, आशोक कदम, कमलाकर जाधव, मनोहर गायकवाड, नंदकुमार जाधव, शरद गायकवाड आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी मा.गटविकास अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन देणेत आले, सदर निवेदनात 24 मार्च 2020 पासुन संपुर्ण भारतात कारोना संसर्गामुळे लॉकडाऊन सुरू झाला.यामुळे अनेकांचे काम धंदे, उदयोग, नोक-या गेल्या.यामुळे पालकांची आर्थिक परिस्थीती बिकट होऊन बसलेली आहे.अशा परिस्थीतीत शाळा सुद्धा सुरू नव्हत्या परंतु एक पर्यायी व्यवस्था म्हणुन ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले.परंतु अशा परिस्थीतीमध्ये सुद्धा अनेक शाळांनी नेहमीप्रमाणे फी वसुली सुरू केली.त्यामुळे संपुर्ण महाराष्ट्रात पालकांच्या तक्रारी आल्यानंतर मा.शिक्षणमंञी, महाराष्ट्र राज्य यांनी सरकारी व खाजगी शाळांना फी घेणेसाठी सक्ती करू नये तसेच त्यासाठी विदयार्थ्यांना फि शिक्षणापासुन वंचित ठेवु नये असे वेळोवेळी आदेश दिलेले आहेत.परंतु शासनाचे आदेश अनेक शाळांनी पाळलेले नाहीत.

सदरची बाब विदयार्थ्यावर अन्यायकारक अशी आहे.यासंदर्भात आमच्याकडे अनेक पालकांनी तक्रारी केलेल्या आहेत.आणि यासंर्भात अनेक वेळा निवेदन देवुन आपल्यामार्फत सुद्धा तशा सुचना वेळोवेळी शाळांना केलेली आहे.

असं असताना कर्जत तालुक्यातील अनेक शाळा फि भरली नाही म्हणुन शिक्षणापासुन वंचित ठेवत आहे.तसेच फीसाठी मेसेज फोन करून सतत धमकावत सुद्धा आहेत. याबाबत पालक आणि विदयार्थी यांना संघर्ष करावा लागत आहे.सदरची बाब दुर्दैवी अशी आहे.एकीकडे भारतीय संविधान तसेच शिक्षण हक्क कायदा सांगतो की, प्रत्येक विदयार्थ्याला मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण दिले पाहिजे आणि दुसरीकडे शिकत असलेल्या विदयार्थ्यांना फि भरली नाही म्हणुन त्यांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवले जाते.हा प्रकार म्हणजे भारतीय संविधान व शिक्षण हक्क कायदयाचं कायदयाचं उल्लंघन आहे.

कोव्हीड-19 महामारीच्या काळात विदयार्थ्याने शाळेची फी भरली नाही म्हणुन शाळा व्यवस्थापन अशा कोणत्याही विदयार्थ्याला प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परिक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करू शकत नाही.तसेच अशा विदयार्थ्यांचा निकाल सुद्धा रोखून ठेवु शकत नाही असा आदेश शासनाने दिलेला आहे.असा शासनाचा आदेश असताना सुद्धा कर्जत तालुक्यातील अनेक शाळा विदयार्थ्यांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवत आहे. तसेच विदयार्थी व पालक यांना मेसेज टाकुन धमकावत आहेत.

अशा शाळा जर शिक्षणासंदर्भातील प्रचलित कायदे तसेच शासन आदेशाला जुमानत नसेल तर त्यांची मान्यता रदद करा तसेच योग्य ती कडक कारवाई त्यांचेवर करावी अशी मागणी निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे.तसेच आवाहन सुद्धा आले की, आपल्याकडून आमच्या निवेदनाची कुठल्याही प्रकारे दखल न घेतल्यास आम्हाला आपल्याविरूद्ध विदयार्थ्यांच्या न्याय हक्कासाठी ञीव स्वरूपाचे आंदोलन छेडावे लागेल.त्यामुळे निर्माण होणा-या कायदा सुव्यवस्था परिस्थीतीस आपण सर्वस्वी जबबदार रहाल याची स्पष्ट नोंद घ्यावी.कारण विदयार्थ्यांना न्याय मिळवुन देणेची सर्वस्वी जबाबदारी हि शासनाची व प्रशासनाची आहे. आमच्या निवेदनाची दखल घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली.