सिटी बेल | माथेरान | मुकुंद रांजाणे |
देशाने विविध क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून प्रगती केली आहे.अनेक पर्यटनस्थळे मुबलक प्रमाणात विकसित करण्यात आली आहेत. दरवर्षी लाखो पर्यटकांची हजेरी असताना सुध्दा केवळ शासनाच्या दुर्लक्षामुळेच आजपर्यंतच्या कालावधी मध्ये विकासापासून,सोयीसुविधा त्याचप्रमाणे मुख्यत्वे वाहतुकीच्या गहन समस्येमुळे एक शापित पर्यटनस्थळ ( गाव) म्हणूनच ओळख निर्माण होत आहे. याचा विपरीत परिणाम प्रामुख्याने इथल्या स्थानिकांच्या रोजगारावर होताना दिसून येत आहे.
राज्यातील शाळा सोमवार दि.४ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहेत.परंतु इथल्या शालेय विद्यार्थ्यांना नेहमीप्रमाणे दप्तराचे ओझे पाठीवर वाहून शिक्षण घेण्यासाठी जवळपास चार ते पाच किलोमीटर पायपीट करावी लागत आहे त्यात अद्यापही बदल घडवून आलेला नाही. यासाठी पर्यावरण पूरक ई रिक्षा ही एकमेव पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध असावी अशी मागणी श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनिल शिंदे यांच्याकडून सातत्याने होत आहे.
मागील काळात शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी २०१५ ला विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे माथेरानच्या विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचा हक्क डावलला जातो हा विषय अत्यंत पोटतिडकीने मांडला होता.तेव्हा सरकारने पर्यावरण पूरक वाहतूक सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार केंद सरकार कडे प्रस्ताव पाठवणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार फेब्रुवारी २०१८ ला यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवला केंद्राच्या पर्यावरण खात्याने सुप्रीम कोर्टातून परवानगी घेण्यास सांगितले होते.
श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनिल शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले त्यानुसार त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पर्यावरण पूरक वाहतुकीसाठी याचिका दाखल केली आहे या सर्व कायदेशीर प्रक्रियेमुळे आजतागायत इथल्या शालेय विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होत आहे.दररोज त्यांना चार ते पाच किलोमीटर पाठीवर दप्तराचे ओझे घेऊन चालत जावे लागते. सर्व प्रक्रिये मुळे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार त्यांना वाहतुकीचा जो अधिकार दिला आहे यापासून वंचित राहावे लागते ही अन्यायकारक बाब आहे.
महाराष्ट्र शासनाने वाहतुकी बाबतच्या कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याची मागणी श्रमिक रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष शकील पटेल व उपाध्यक्ष प्रकाश सुतार यांनी केली आहे.
Be First to Comment