कडसुरे नळ पाणीपुरवठा योजना भ्रष्ट्राचार प्रकरणी “तारीख पे तारीख”

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर ग्रामस्थांची नाराजी : उपोषणाचा इशारा

सिटी बेल | नागोठणे | महेश पवार |

नागोठण्याजवळील कडसुरे (ता.रोहा) गावातील बहुचर्चित राष्ट्रीय पेयजल नळ पाणीपुरवठा योजनेतील भ्रष्ट्राचार व पैशांचा अपहार प्रकरणी सुनावणीसाठी सध्या “तारीख पे तारीख” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील याप्रकरणी कोणतीही कार्यवाही करीत नसल्याने तक्रारदार कडसुरे ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त करीत आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

कडसुरे नळ पाणीपुरवठा योजनेतील भ्रष्ट्राचार प्रकरणातील सद्य स्थितीची माहिती तक्रारदार ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यासंबधीची माहिती देतांना याप्रक्ररणातील दोषी व्यक्तीवर कारवाई करण्यास का टाळाटाळ करण्यात येत आहे व यामागे वेळकाढू धोरण का अवलंबिले जात आहे असा प्रश्न यावेळी ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. यावेळी कडसुरेतील तक्रारदार ग्रामस्थ महेश शिंदे, दिलीप शिंदे, पांडुरंग शिंदे, काशीराम गव्हंडकर, दत्तात्रेय शिर्के, संदीप शिंदे आदी उपस्थित होते.

कडसुरे ग्रामस्थांनी माहिती देतांना सांगितले की, कडसुरे गावात राबविण्यात आलेल्या शासनाच्या राष्ट्रीय पेयजल नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात झालेला लाखो रुपयांचा भ्रष्ट्राचार व पैशांचा अपहार याबाबत गेली दोन वर्षे आम्ही ग्रामस्थ राजिपचे मुख्य कार्यकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या अलिबाग येथील कार्यालयात वारंवार पाठपुरावा करीत आहोत. याप्रकरणी पाणीपुरवठा योजनेचे अध्यक्ष व विद्यमान सरपंच राजेंद्र शिंदे यांच्यावर कोकण विभाग आयुक्तांनी ३० जून, २०२१ च्या आदेशान्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्र. ३ कलम ३९(१) नुसार कारवाई करण्याकरिता दोषारोपही निश्चित केले आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायतीने नळ पाणीपुरवठा योजना राबविताना व साहित्य खरेदी करताना ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११ नुसार निविदा प्रक्रियेचा अवलंब न करणे, मुल्यांकानुसार ठेकेदारास रक्कम अदा न करता सदरची रक्कम अध्यक्ष, पाणीपुरवठा व अध्यक्ष, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती तथा विद्यमान सरपंच यांच्या नावे काढणे तसेच सन २०१४-१५, २०१५-१६ व २०१७-१८ या वर्षांचे अभिलेख लेखापरिक्षणासाठी उपलब्ध करून न देणे अशाप्रकारचे दोषारोप ठेवले आहेत.

असे असतांनाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याने कडसुरे ग्रामस्थांनी सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करून ३० जून, २०२१ रोजी अलिबाग येथे राजिपच्या कार्यालयासमोर उपोषणाची तयारी केली होती. मात्र याप्रकरणी योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती डॉ. किरण पाटील यांनी केल्याने त्यांच्या विनंतीचा मान राखत आपण हे उपोषण त्यावेळी स्थगित केले होते. मात्र त्यानंतर सहा वेळा सुनावणीच्या तारखा देण्यात येऊनही केवळ एकाच वेळी किरण पाटील उपस्थित होते. त्यानंतर आता २१ सप्टेंबर, २०२१ ला लावलेल्या सुनावणीच्या वेळी ग्रामस्थ गेले असता त्यांना २३ सप्टेंबरची तारीख देण्यात आली. त्यानंतर २३ सप्टेंबरलाही सुनावणी होणार नसल्याचे आदल्या दिवशी ग्रामस्थांना कळविले.

अशाप्रकारे एक जबाबदार व्यक्ती असलेल्या राजिपच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून “तारीख पे, तारीख” देत कारवाईस दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेऊन उपोषण मागे घेतले ही आमची चूक समजायची का ? तसेच कोकण आयुक्तांच्या आदेशानंतरही कारवाई होत नसल्याने त्यांच्या आदेशाला मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी केराची टोपली दाखवली असे आम्ही समजायचे का ? असे अनेक प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केले आहेत. हा सर्व प्रकार पाहता आम्हाला न्याय मिळेल की, नाही अशी शंका आता वाटू लागल्याने पुढील १५ दिवसांत आम्हाला योग्य न्याय न मिळाल्यास आमरण उपोषणाशिवाय आमच्याकडे पर्याय राहणार नाही असा इशाराही यावेळी ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिला. तर याप्रकरणी कारवाईस टाळाटाळ होत असल्याने आता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन दाद मागणार असेही यावेळी कडसुरे ग्रामस्थांनी सांगितले.

दरम्यान यासंदर्भात राजिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. किरण पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात विविध ठिकाणी पुरामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे वारंवार बाहेर जावे लागत होते. त्यामुळे सुनावणीस वेळ लागत लागल्याचे सांगून ग्रामपंचायत प्रशासनातील उपमुख्य कार्यकारी अधिका-यांची नियुक्ती होताच लगेच सुनावणी लावण्यात येईल असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मात्र यांस किती कालावधी लागेल हे सांगण्यास मात्र त्यांनी असमर्थता दर्शविली.

दरम्यान यापूर्वी नागोठणे विभागातील ऐनघर ग्रामपंचायतीचे आदिवासी सरपंच व कडसुरे ग्रामपंचायतीच्या आदिवासी सरपंचांवर भ्रष्टाचार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई शासकीय अधिका-यांनी त्यावेळी तातडीने केली होती. असे असतांनाच कडसुरे मधील भ्रष्टाचार प्रकरणी गेली दोन वर्षे कारवाईस टाळाटाळ करीत संबधितांवर कोणतीही कारवाई नाही. मात्र आमच्यावर तातडीने कारवाई झाल्याने आदिवासी सरपंचांना वेगळा कायदा आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित करुन आदिवासी बांधवातून या अधिका-यांविषयी उलट-सुलट चर्चा होत असून आम्हालाही आता आमच्या आदिवासी संघटनांमार्फत प्रशासनावोरोधात आंदोलन छेडावे लागेल असेही आदिवासी बांधवांतून बोलले जात आहे.