दिव्यांग कर्मचार्यांच्या पदोन्नती संदर्भात जिल्हा परिषदेचे अधिकार्यांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष

सिटी बेल| अलिबाग | अमूलकुमार जैन |

दिव्यांग व्यक्ती हा त्याच्या व्यंगावर मात करीत काम करीत असताना सुद्धा त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नती पासून दूर ठेवले जात आहे. दिव्यांग कर्मचारी यांच्या पदोन्नती संदर्भात जिल्हा परिषदेचे अधिकारी कर्मचारी यांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या काही विभागात सर्वसामान्य कर्मचारी यांना चार महिन्यापूर्वी पदोन्नती देण्यात आली.मात्र दिव्यांगाच्या पदोन्नती बाबत कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नाही.

दिव्यांग व्यक्ती हा समाजाचा एक घटक आहे.त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम 1995 मधील तरतुदी नुसार दिनांक 7 फेब्रुवारी 1996 पासून लागू करण्यात आला आहे.त्यानुसार सेवा भरती व पदोन्नतीमध्ये दिव्यांग कर्मचारी यांचा तीन टक्के अनुशेष भरण्यासंदर्भात परिपत्रकामध्ये सूचना करण्यात आल्या आहेत.तरी त्या शासन आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत दिव्यांग कर्मचारी यांना पदोन्नती पासून दूर ठेवण्यात आले आहे.

दिव्यांग कर्मचारी पदोन्नती आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यासाठी रायगड जिल्हा अपंग कर्मचारी संघटनेचे सचिव संतोष माने आणि अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मुलन संघर्ष समितीचे कोकण विभागीय अध्यक्ष यांनी भेट घेतली. पदोन्नती बाबत चर्चा करीत असताना रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दत्तात्रेय पाथरुट यांनी सांगितले की मी माझे कर्मचारी याना दिव्यांग पदोन्नती बाबत महिन्यांपूर्वी सांगितले होते.त्याबाबत त्यांनी त्यांच्या विभागातील एक महिला कर्मचारी याना याबाबत विचारणा केली असता महिला कर्मचारी यांनीसुद्धा उडवाउडवीची उत्तरे दिली.यावरून असे लक्षात आले की अधिकारी यांचे त्यांच्या कर्मचारी वर्गावर वचक नाही.

तरी दिव्यांग कर्मचारी यांची पदोन्नती लवकरात लवकर करावी .तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांनी त्यांच्या विभागात कार्यरत कर्मचारी यांच्यावर कामा संदर्भात धाकही ठेवावा असे अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मुलन संघर्ष समितीचे कोकण विभागीय अध्यक्ष अमूलकुमार भलगट यांनी सांगितले आहे.