भूमीपुत्रांवर अन्याय होऊ देणार नाही : केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांची ग्वाही

जन आशीर्वाद यात्रेचे अलीबागमध्ये जंगी स्वागत : चेंढरे येथे भाग्य लक्ष्मी सभागृहात सभा संपन्न

सिटी बेल | अलिबाग | अमूलकुमार जैन |

कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर औषध निर्माण कंपनी उभारण्याची संकल्पना केंद्र सरकारची आहे. ही केंद्राची योजना आहे. त्यामुळे राज्याला याचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सुचना केंद्र सरकारने दिल्या होत्या. या प्रकल्पाला केंद्राने अजून मंजूरी दिली नसताना राज्य सरकार एमआयडीसीद्वारे मुरुड व रोहा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीन संपादीत करण्याचा हट्टाहास का करीत आहे. भुमीपुत्रांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांनी दिली.

भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने जन आर्शिवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आले. या निमित्त अलिबागमधील चेंढरे येथे भाग्य लक्ष्मी सभागृहात सभा घेण्यात आली. यावेळी कपिल पाटील बोलत होते.

यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार रवि पाटील, भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष अॅड. महेश मोहिते आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते.

याप्रसंगी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील म्हणाले, रायगड जिल्ह्यामध्ये दोन हजार तीनशे पेक्षा अधिक जमीन संपादीत केली आहे. परंतू गेली अनेक वर्षे होऊन देखील या ठिकाणी कोणत्याही प्रकल्पाच्या उभारणीची विटदेखील उभी राहिली नाही. ज्या भागात सुपिक शेत जमीन आहे, मच्छीमार आपला व्यवसाय चांगल्या पध्दतीने करीत आहेत. ती जमीन नापिक करण्याचा हट्टहास का राज्य सरकार करीत आहे. केंद्र सरकार शेतकरी, भुमीपुत्र सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना दुसऱ्या बाजूला या प्रकल्पाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना डुबविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोप कपिल पाटील यांनी केला आहे. शेतकरी जगला नाही, तर देश जगणार नाही. आपला देश कृषी प्रधान म्हणून ओळखला जातो. कृषी प्रधान देश असला तरीही याठिकाणी विकास झाले पाहिजेत ही भुमिका आहे. परंतू भुमीपुत्रांना वेठीस धरून त्यांच्या जमीनी बळकवून विकास करणे योग्य नाही. केंद्रात याबाबत भुमीपुत्रांचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा विश्वास केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांनी व्यक्त केला.