सारसई ते माडभूवन रस्त्यासाठी होणारे बेमुदत उपोषण तहसिलदारांच्या आश्वासनावरुन मागे

सिटी बेल | रसायनी | राकेश खराडे |

रसायनी पाताळगंगा अतिरिक्त एमआयडीसी क्षेत्रातील सारसईं ते माडभुवन या गावांना जोडणारा रस्ता नसल्याने नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.हा रस्ता व्हावा यासाठी शासकीय रस्त्यावर अनेकदा पत्रव्यवहार ,बैठका होवूनही दुर्लक्ष होत असल्याने या रस्त्यासाठी उपविभागीय कार्यालयासमोर 9 आॅगस्ट रोजी बेमुदत उपोषणाचा इशारा देण्यात आला होता.यावर पनवेल तहसिलदार कार्यालयात बैठक होवून माडभूवन ते सारसईं रस्त्यासाठीचा 3:2 चा परिपूर्ण प्रस्ताव वन परिक्षेत्र कार्यालय पेण यांच्याकडून तातडीने योग्य ती कार्यवाही सूचना मिळाल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले आहे.

या परीसरातील वाड्यांना दैनंदिन व्यवहार करण्यासाठी आपटा,मोहोपाडा बाजारपेठांत ये जा करत असताना डोंगरातून झाडा झुडपांची पायवाट असल्याने अनेकांना सर्पदंश झाल्याने काहींना आपला जीवही गमवावा लागला आहे.शिवाय रोजगार,शिक्षण तसेच इतर कामांसाठी या परीसरातील नागरिकांना दोन ते अडीच किलोमीटरचा डोंगर उतरून पुढील प्रवास करावा लागत आहे.यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर घरत यांनी या वनविभागाच्या परवानगीसाठी सतत पाठपुरावा केला आहे.जिल्हा परीषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित केला.

जिल्हाधिकारी पासून तहसिलदार,तलाठी पर्यंत आणि जिल्हा उपसंरक्षक अधिका-यापासून ते वनपाल पर्यंत , जिल्हयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ते गट विकास अधिकारी ग्रामसेवकापर्यंत या प्रश्नाचे गांभिर्य लक्षात आणून देण्यासाठी अनेकदा बैठका , चर्चा निवेदने , धडक कृती कार्यक्रम करून झाले आहेत. परंतू अधिकारी वर्गाकडून या प्रश्नाकडे गांभिर्याने लक्ष न दिल्याने ९ ऑगस्ट २०२१ या जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून उपविभागीय कार्यालय पनवेल येथे बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर घरत यांच्या मार्गदर्शनाखाली माडभुवन येथील सर्व आदिवासी ग्रामस्थांनी घेतला होता.

परंतू तहसिलदार कार्यालयात कृती समितीचे सदस्य,वन क्षेत्रपाल पेण, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, छाननी लिपिक,उप अधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय पनवेल, मंडळ अधिकारी कर्नाळा, कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती पनवेल यांच्या सोबत बैठक होवून येत्या आठ दिवसांत मौजे माडभूवन ते सारसईं रस्त्यासाठीचा 3:2चा परिपूर्ण प्रस्ताव वनपरिक्षेत्र अधिकारी पेण यांनी सादर प्रस्तावावर तातडीने योग्य ती कार्यवाही करणेबाबत सूचना दिलेल्या आहेत.याबाबत लेखी आश्वासन मिळाल्याने बेमुदत उपोषण मागे घेण्यात आले.