शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली : गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्‍न प्रलंबित

सिटी बेल | उरण | घनःश्याम कडू |

मागील अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी प्रलंबित असलेला नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या वाढीव घरांचा प्रश्‍न आता त्यांच्याच मुळावर उठला आहे. शासनाने वर्षानुवर्षे वेळकाढू धोरण अवलंबल्यामुळे हे प्रश्‍न वर्षानुवर्षे खितपत पडला आहे. या मुद्याचे राजकारण करत राज्य सरकारमधील त्या-त्या काळातील सत्ताधार्‍यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केल्याने येथील भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्तांनमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे. आता, नवी मुंबई महानगरपालिकेने गरजेपोटी बांधलेल्या 450 घरांना मालमत्ता कराच्या तीनपट मालमत्ता कर भरण्याचा फतवा काढल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

दरम्यान, नवी मुंबई महानगरपालिकेने गावठाण क्षेत्रातील गरजेपोटी बांधलेल्या 450 घरांना पाठवलेल्या वाढीव मालमत्ता कराच्या नोटीसंप्रामणे मालमत्ता कर सक्तीने वसूल करू नये, अशी मागणी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजित बांगर यांच्याकडे केली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने गावठाण क्षेत्रातील गरजेपोटी बांधलेल्या 450 घरांना मालमत्ता कराच्या तीनपट कर भार्णयाबाबतच्या नोटीस पाठवल्या आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2015 पर्यंतची घरे नियमित करण्याचे आदेश दिले होते.

राज्य सरकार ही घरे नियमित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
त्यामुळे गरजेपोटी बांधलेल्या 450 घरांकडून मालमत्ता कराची वसुली सक्तीने करणे चुकीचे आहे. नवी मुंबई शहर बसविण्यासाठी येथील भूमिपुत्र ग्रामस्थांनी त्यांच्या शंभर टक्के जमिनी शासनाला दिल्या आहेत. 2015 पर्यंतची घरे नियमित करण्याचा निर्णय शासन दरबारी प्रलंबित असून जोपर्यंत त्याबाबत सरकार अंतिम निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत वाढीव घरांकडून मालमत्ताकराची सक्तीने वसुली करू नये, अशी मागणी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केली.

शासनाच्या निर्णयानंतर जो मालमत्ता कर निश्रि्चत होईल तो आम्ही भरू, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाने सक्ती केल्यास त्यास तीव्र विरोध करण्याची भूमिका नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांच्या भूमिकेवर महापालिका प्रशासन काय निर्णय गेली, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.