सिटी बेल | गोवे कोलाड | विश्वास निकम |
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती असूनही शासनाने अशा कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन नाकारून नवीन अंशदायी पेन्शन D CPS योजना लागू केली. खर तर ही पेन्शन योजना लागू करताना प्रशासनाचा अनागोंदी कारभार चालू ठेवला. त्यातच शासनाने कोणत्याही प्रकारचा हिशोब न देता पुन्हा राष्ट्रीय पेन्शन योजना सुरू केली.
हि योजना सुद्धा जोर जबरदस्तीच्या जोरावर लागू केली. मात्र या दोन्ही पेन्शन योजनेला जूनी पेन्शन हक्क संघटनेचा विरोध संपूर्ण महाराष्ट्रातून होत आहे. त्याचाच भाग म्हणून माणगाव तालुका जूनी पेन्शन हक्क संघटनेच्यावतीने अध्यक्ष श्री.राजन पाटील, उपाध्यक्ष श्री.गणेश पवार, सचिव श्री .विदयाधर जोशी ,आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत माणगाव तालुक्याचे तहसिलदार श्री.भाबड साहेब यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनादवारे माणगाव तालुक्यासहीत संपूर्ण राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती झालेल्या अनुदानित ,विनाअनुदानित ,अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू व्हायला हवी अशी मागणी या निवेदनात केली आहे.
राज्य सरकारच्या होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी ही निवेदन देण्याची प्रत्येक तालुका स्तरावरील संघटनांनी निवेदन दिली आहेत.
शासनाने अनेक वेळा संबंधित कर्मचाऱ्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे मात्र प्रत्यक्षात करवाई नसल्याने आता रायगड जिल्हा व राज्य स्तरावरील जूनी पेन्शन हक्क संघटना आता आक्रमक भूमिका घेणा असल्याचे माणगाव तालुका अध्यक्ष राजन पाटील यांनी सांगितले.
Be First to Comment