भारतीय बंदर विधेयकाचा विचार विकासाच्या दृष्टिकोनातून व्हावा, राजकीय दृष्टीने नव्हे : मांडवीय यांची राज्यांना विनंती
सिटी बेल | उरण | घनःश्याम कडू |
MSDC अर्थात सागरी राज्य विकास परिषदेची अठरावी बैठक आज केंद्रीय बंदर,जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बंदर,जहाजबांधणी
आणि जलमार्ग मंत्रालयाने दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून या बैठकीचे आयोजन केले होते.
सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यांना आणि केंद्रालाही फायदेशीर ठरेल अशा प्रकारची राष्ट्री य योजना तयार करणे व या क्षेत्रासाठी सर्वोत्तम अशी कार्यपद्धती अंगीकारणे हा या परिषदेचा उद्देश असल्याचे मांडवीय यांनी यावेळी सांगितले. देशाचा विकास हा राज्यांच्या विकासावर अवलंबून असतो असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, ही परिषद हे सहकारात्मक संघराज्याचे उत्तम उदाहरण आहे. आपण विखुरलेले राहिलो, तर आपला विकास होणार नाही. याउलट एकत्रितपणे आपण त्यात निश्चित यशस्वी होऊ शकतो. असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
’भारतीय बंदर विधेयक,2021’ ची गरज अधोरेखित करताना मंत्रिमहोदयांनी, राज्यांनी या विधेयकाचा विचार राजकीय दृष्टीने न करता विकासाच्या दृष्टिकोनातून करावा, अशी विनंती राज्यांना केली. केंद्र सरकार आणि संबंधित सागरी राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश या दोहोंच्या हों सहभागाने किनारपट्टीचे उचित व्यवस्थापन व उपयोजन करणे या विधेयकाद्वारे शक्य होईल, असेही ते म्हणाले. सर्वंकष बंदर विधेयक तयार करण्या च्या दृष्टीने राज्यांकडून येणार्या सूचनांचे केंद्रीय बंदर, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्रालय स्वागत करेल अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
या बैठकीत भारतीय बंदर विधेयक-2021, राष्ट्री य सागरी वारसा संग्रहालय, बंदरांसाठी रेल्वे व रस्तेबांधणी, सागरी कामकाजासाठी तरंगत्या जेट्टी, सागरमाला प्रकल्प आणि राष्ट्री य पायाभूत सुविधा वाहिनी प्रकल्प आदी महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
Be First to Comment