अलिबाग सिव्हील हाॅस्पीटलमध्ये इमारतीच्या टेरेसवर बांधकामास प्रतिबंध करा

सिटी बेल | अलिबाग | अमूलकुमार जैन |

अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालयाची इमारत 40 वर्षे जुनी असल्याने रूग्णांच्या जिविताच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच कायदयातील तरतुदींचे पालन करण्यासाठी या इमारतीच्या टेरेसवर कोणत्याही स्वरूपाचे पक्के वा तात्पुरते बांधकाम करण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा अशी मागणी अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केली आहे. तसे पत्रच त्यांनी शासनाला पाठविले आहे.

नुकत्याच झालेल्या तौक्ते चक्रीवादळामध्ये अलिबाग जिल्हा रूग्णालयाच्या इमारतीच्या छतावरील पत्रे उडाले होते. ही इमारत मुळात दोन मजलीच आहे. इमारतीवरील शेड दुरूस्त करून तीचा वापर रूग्णसेवेसाठी करण्याबाबत जिल्हा रूग्णालय प्रशासन बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार करीत असल्याचा दावा सावंत यांनी आहे. वास्तविक नगर रचना अधिनियमा प्रमाणे ओपन टेरेसवर कोणतेही पक्के वा तात्पुरते बांधकाम अनुज्ञेय नाही. त्यातही टेरेसवर बांधलेल्या शेडमध्ये कोव्हीड रूग्णांना ठेवण्यात आले होते परंतु तौक्ते चक्रीवादळामध्ये पत्रे उडू लागल्यावर त्या रूग्णांना इतरत्र हलविण्यांत आले होते असा दावा सावंत यांनी केला आहे.

पत्र्याच्या शेडखाली पेशंट ठेवले होते ही बाब जर खरी असेल तर जिल्हा प्रशासनाचा कोरोना महामारीमध्ये सर्व रूग्णांना उत्तम सेवा दिल्याचा दावा कितपत खरा आहे असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे.

अलिबाग येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या आंतर रुग्ण विभागाची इमारत 1980-81 साली बांधण्यात आली. त्या वेळी दोन मजली इमारतीच्या बांधकामासाठी ३४ लाख रुपये खर्च आला होता. या इमारतीला ४० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. इमारतीचे बांधकाम जीर्ण झाले असून इमारत धोकादायक बनत चालली आहे. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही वाढला आहे. गेल्या आठ वर्षांत इमारतीच्या देखभाल दुरुस्ती आणि सुशोभीकरणावर १२ कोटींच्या आसपास खर्च करण्यात आला आहे. मात्र तरीही इमारतीची परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही.

इमारत धोकादायक झाली असल्याने ती पाडून नवीन इमारत बांधण्याची सूचना आरोग्य विभागाने बांधकाम विभागाला केली होती. त्यापूर्वी महामंडळाच्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेनी इमारतीची तपासणी करून इमारत पाडून नव्याने बांधकाम करणे आवश्यक असल्याचा अहवाल दिला होता. अलिबागचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी गेल्या पाच वर्षापासून ही इमारत पाडून नवीन इमारत बांधावी यासाठी शासनाकडे वारंवार पत्र व्यवहार केला आहे. मात्र तरीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या अहवालाकडे दुर्लक्ष करून २०१२ साली नव्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतले. यानंतर इमारतीच्या देखभालीसाठी जवळपास १२ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. दरवर्षी करोडो रुपये इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी खर्च होत आहे. या वर्षीही करोना रुग्णालयासाठी इमारतीच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी जवळपास 1 कोटी रुपयांचा निधी खर्ची पडला आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करता रूग्णांच्या जिविताच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच कायदयातील तरतुदींचे पालन करण्यासाठी जिल्हा रूग्णालयाच्या इमारतीवरील टेरेसवर कोणतेही पक्के वा तात्पुरत्या स्वरूपाचे बांधकामास शासनाने मंजूर देवू नये अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.