महिलांचे सुरक्षाकवच

महिलांचे सुरक्षाकवच
(हक्क आणि कायदे)

वाचक हो! आज 3 जानेवारी! स्त्रियांना शिक्षणाचा हक्क मिळण्यासाठी ज्यांनी आपले प्राण पणाला लावले त्या थोर समाजसेविका सावित्रीबाई फुले यांची आज जयंती आहे. सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य आणि माहिती आपण जाणतोच! पण आज मी सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त एका वेगळ्या विषयाची माहिती देणार आहे.सावित्रीबाईंनी ज्या महिला वर्गाच्या कल्याणासाठी संपूर्ण आयुष्य पणाला लावले त्या महिला वर्गासाठी आपल्या भारतीय दंड संहितेमध्ये काही कायदे अंतर्भूत आहेत,त्याविषयी थोडं जाणून घेऊ.

महिला कल्याणासाठीचे कायदे

हुंडा प्रतिबंधक कायदा : १९६१’च्या या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमधे ३०४ (ख) आणि ४९८ (क) ही नवीन कलमे अंतर्भूत आहेत.

महिला संरक्षण कायदा : कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आथिर्क व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसान भरपाई देणे, संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूदही आहे.

अश्लीलताविरोधी कायदा : भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ ते २९४ मध्ये महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तकं, चित्र आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणाऱ्या चित्र किंवा लेखनातून ‘अश्लीलता सादर करणाऱ्याविरोधी कायदा १९८७’नुसार वॉरण्टशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे.

बालविवाहप्रतिबंधक* कायदा : बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम (शारदा अॅक्ट)’ १९८७ मध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. लग्नाच्या वेळी मुलींचे वय किमान १८ आणि मुलाचे वय २१ वर्षाहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जातिधर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.

कौटुंबिक न्यायालय कायदा : दाम्पत्य व कौटुंबिक कलहाची प्रकरणे एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक अधिनियम १९८४ लागू करण्यात आला आहे. कुटुंब न्यायालय नसल्यास तिथल्या जिल्हा कोर्टांना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

छेडछाड करणे गुन्हा : स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात घालणे अशा प्रकारे विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, छेडछाड केल्याबदल भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.

मुलावर हक्क : एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बांधील असतो.

समान वेतन कायदा : समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोकऱ्या सोडता अन्य ठिकाणी स्त्रियांना रात्र पाळीला कामाला बोलावता येत नाही.

लैंगिक गुन्हे : लैंगिक गुन्ह्यासंबंधात भारतीय दंडसंहिता कलम ३७५ व ३७३ अनुसार कडक शिक्षा देण्यात येतात. लैंगिक प्रकरणाची सुनावणी कोर्टाच्या बंद खोलीत होते.

हिंदू उत्तराधिकार : १९५६मध्ये निर्माण झालेल्या हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार देण्यात आले असून स्त्रीधनाचा उपभोग घेण्याचा आणि ते धन खर्च करण्याचा अनिर्बंध अधिकार स्त्रीला मिळाला आहे. हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीतसुद्धा वाटणी मागता येते. स्त्री धन मिळावे म्हणून स्त्री कोर्टात खटला दाखल करू शकते. स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपाजिर्त संपत्तीमध्येही समान हक्क दिला गेलाय.

हिंदू विवाह कायदा : भारतीय दंड संहिता कलम १२५ अनुसार स्त्रीला पोटगीची मागणी करण्याचा हक्क आहे. हिंदू विवाह कायदा १९५५ कलम २५ नुसार अर्ज दाखल केल्यानंतर कोर्ट पोटगीची रक्कम देण्याचे आदेश देते. पती-पत्नीच्या वादामधे निकाल लागेपर्यंतच्या मधल्या काळातसुद्धा पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी अंतरिम पोटगी रक्कम देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

प्रसूती सुविधा कायदा : नोकरीपेशातील स्त्रियांसाठी बाळंतपणाची आणि नवजात बाळाची देखभाल करण्यासाठी रजेची तरतूद असून त्या काळात स्त्रीला विशिष्ट दिवसाची भर पगारी रजा मिळते. मात्र कायद्यानुसार ती रजा व इतर फायदे फक्त दोन बाळंतपणासाठी असतात. गर्भपात झाल्यावरही स्त्रीला भर पगारी रजा मिळण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

विशेष विवाह अधिनियम : विशेष विवाह अधिनियम १९५४च्या तरतुदीनुसार मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि १८ वषेर् पूर्ण झालेली स्त्री प्रेमविवाह किंवा आंतरजातीय विवाह स्वत:च्या इच्छेनुसार करू शकते. या विवाहाची नोंदणी करणे आवश्यक असून पुरुषाचे वय २१ वर्षापेक्षा अधिक असावे.

गर्भलिंग चाचणी : स्त्री भूण हत्या रोखणे व गर्भांचे लिंग जाणून घेण्याच्या तंत्राचा दुरुपयोग करणे यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रसूतीपूर्व निदान आणि तंत्रज्ञान विनिमय व दुरुपयोग निवारण अधिनियम १९९४ आहे.

जिल्हा महिला सहायता समिती :

महिलाचे शोषण व छळ होऊ नये म्हणून हायकोर्टाच्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा महिला सहाय्यता समिती स्थापन झाली आहे. होणारे शोषण किंवा छळ याबद्दलची तक्रार या समितीकडे महिला लेखी स्वरूपात देऊ शकते. तसेच, न्याय मिळण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार व स्वयंसेवी संस्थांची व्यवस्था समितीतफेर् केली जाते.

लैंगिकछळाविरुद्ध* मार्गदर्शक तत्त्व :

नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्वे लागू केली आहेत. खासगी, सार्वजनिक तसेच अन्य संस्थामध्येसुद्धा ती लागू आहेत. लैंगिक चाळे आणि तक्रारी थांबवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर तसेच कर्मचाऱ्यांवर आहे. तसेच, तक्रारींच्या झटपट निवारणासाठी प्रत्येक विभागात महिला अध्यक्षासह अर्ध्यापेक्षा अधिक महिला असणारी समिती स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

महिलांच्या अटकेसंबंधी :

महिलांना फक्त महिला पोलिस सूयोर्दयानंतर आणि सूर्यास्तापूवीर् अटक करू शकतात. कुटुंबाच्या सदस्याच्या उपस्थितीत व योग्य कारण असेल तरच स्त्रीला पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावता येते. स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षामध्येच ठेवता येते.

महिला आयोग :

महिलांना संवैधानिक व न्यायिक सुरक्षा आणि अधिकार देण्यासाठी ३१ जानेवारी १९९२ रोजी महिला आयोगाची स्थापना झाली. प्रत्येक राज्यातही महिला आयोग स्थापन झाला आहे. महिला कोणतीही तक्रार थेट महिला आयोगाकडे करू शकतात. आयोगाला सिव्हिल कोर्टाप्रमाणे चौकशी आणि तपासाचे अधिकार आहेत. हा आयोग वेळोवेळी सरकारला महिला कल्याणाच्या योजनाही सादर करतो.

कलम ४९८अ*
सासरी छळ होणार्‍या महिलांसाठी असलेल्या ‘४९८ अ’ या कलमाचा पुरुषांच्या विरोधात गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी काही आदेश अलीकडेच जारी केले. काही स्त्रीवादी संघटनांकडून हे आदेश महिलांच्या विरोधात असल्याचे बोलले जात आहे. या सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयाचा internet च्या माध्यमातून घेतलेला मागोवा..

स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, हिंसाचार, त्यापासून स्त्रियांचे संरक्षण करणारे कायदे स्वातंत्र्यापासून आजपावेतो सातत्याने तयार करण्यात येत आहेत. त्यात कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा २00५ हा मागील काही वर्षांत प्रामुख्याने चर्चेत आणि प्रवाहात आहे. खरं तर या कायद्यात स्त्रियांना बहुआयामी असे अधिकार, तरतुदी दिलेल्या आहेत, त्यामुळे भारतीय दंडसंहिता कलम ४९८-अ चा वापर कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. कारण कौटुंबिक हिंसाचारात प्रमुख हिंसाचार (पारंपरिक) हा हुंडा, पैशाची मागणी, त्यासाठी छळ हा प्रकार सर्वच समाजात होत असतो आणि यासाठी ४९८-अ चे कलम अतिशय स्पष्ट आहे. कारण याची व्याख्याच मुळात.. पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांकडून स्त्रीचा पैसा, प्रॉपर्टी किंवा मूल्यवान रोखे यांसाठी छळ होणे, बेकायदेशीर या गोष्टीची मागणी करणे, त्यासाठी तिला मारझोड, शारीरिक, मानसिक, जीवितास धोका, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, अशा स्वरूपाचा छळ असेल, तर तो भारतीय दंडसंहिता कलम ४९८अ नुसार गुन्हा ठरतो. हा गुन्हा दखलपात्र अजामीनपात्र असा आहे. मात्र, अलीकडे याच कलम ४९८अ बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शन केले आहे. अर्थात, राज्य सरकार, पोलीस अधिकारी यांना आदेशच दिलेले आहेत. सुप्रीम कोर्ट जस्टीस सी. के. प्रसाद आणि जस्टीस पिनाकीचंद्र घोष यांच्या खंडपीठाने असे आदेश दिले आहेत, की सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा किंवा सात वर्षे शिक्षा असलेल्या गुन्हय़ांमध्ये आरोपीस अटक करण्यापूर्वी पोलीस अधिकार्‍याने ही आरोपीची अटक ‘आवश्यक, सर्मथनीय’ आहे, की नाही ते तपासून पाहावे. तसेच तक्रार आली, की आरोपीस चौकशी न करता यांत्रिक पद्धतीने अटक करू नये किंवा अटकेचे अधिकार मनमानीपणे वापरू नये. त्यासाठी यापूर्वीच याबद्दल दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाचा तसेच भारतीय प्रक्रिया संहिता १९७३च्या कलम ४१ व त्यात ४१ अ, ब अन्वये झालेल्या दुरुस्त्यांचे निकष लावून बघावेत आणि त्या निकषावर आवश्यक, सर्मथनीय असली, तरच आरोपीस अटक करावी. पोलिसांकडून आरोपीस मनमानी अटक करण्यास आळा बसावा, यासाठीच २0१0 मध्ये सी.आर.पी.सी. कलम ४१ यात दुरुस्ती करून ४१ अ आणि ४१ ब टाकण्यात आले. हे निकष वापरणे, नंतरच आवश्यक असेल तर अटक करणे असे स्पष्टपणे या निकालात सांगितले आहे. या निकषांपैकी महत्त्वाचे निकष म्हणजे
१) आरोपी आणखी गुन्हा करण्याची शक्यता तपासणे.
२) आरोपीस अटक केली नाही, तर गुन्हय़ाचा तपास नीट होणार नाही का, ते बघणे म्हणजेच आरोपीची तपासकामात ढवळाढवळ होणार नाही हे बघणे.
३) आरोपी पुराव्यात ढवळाढवळ करेल, याला न्यायालयीन भाषेत ‘एव्हीडेंस टॅम्पर’ करणे असे म्हणतात, हे बघणे.
४) आरोपीकडून साक्षीदारांवर दबाव येण्याची पडताळणी.
५) आणि मुख्य म्हणजे खटला पुढे चालण्यासाठी खटल्याच्या कामात आरोपी उपलब्ध होण्याची खात्री करणे, असे महत्त्वाचे निकष लावून तशा शक्यता पडताळून पाहणे आणि असा आरोपी न्यायालयापुढे हजर केल्यावर दंडाधिकार्‍यांनीही या सबळ कारणांची गुन्ह्याच्या लेखी नोंदीची अटकेची वरील निकषानुसार सर्मथनीयता पडताळून पाहावी आणि नंतरच आरोपीस रिमांड द्यावा, ही जबाबदारी दंडाधिकार्‍यांवरही टाकलेली आहे, यासाठी सर्व राज्य सरकारांनी पोलीस अधिकार्‍यांना आवश्यक ते निर्देश द्यावेत, अन्यथा कारणाशिवाय अटक केल्याचे निदर्शनास आले, तर संबंधित पोलीस अधिकार्‍यांवर ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ची कारवाई केली जाईल, असेही नमूद आहे.
आता या निकालानंतर पुरुषांना, पुरुष संघटनांना काहीसा दिलासा मिळाला आणि स्त्री संघटनांना मात्र हा निकाल. स्त्रियांच्या अन्यायाला दुजोरा देणारा वाटला. कदाचित आपापल्या ठिकाणी दोन्ही पक्ष बरोबर असतीलही. पुरुषवर्ग किंवा संघटना बर्‍याचदा जर या जाचातून गेलेल्या पती, त्यांचे नातेवाइक यांच्यावर दाखल झालेल्या केसेसमधील ‘सिद्धता’ न झाल्याने पूर्वी झालेल्या, अटक, मनस्ताप या कारणाने तर न्यायालयात ‘जेल अँड बेल मशिनरी’ असे म्हणताना आढळले आहे. वास्तविक न्यायसंस्था ही ‘न्याय मशिनरी’ आहे. येथे ‘निकाल’ नव्हे ‘न्याय’ अपेक्षित असतो आणि तो मिळतोही, नाही असे नाही. जेव्हा आकडेवारी बघितल्यावर कळते, की ४९८ अ च्या शिक्षा फक्त १५टक्के च होतात, म्हणजे शहानिशा, पुरावा, सिद्धतेची कसोटी निश्‍चितच वापरली जाते, यात शंकाच नाही. मात्र, केसेस दाखल होण्याची प्रथम पायरी असते ती पोलिस स्टेशन. तक्रार, लेखी तक्रार, गुन्हय़ाचे रजिस्ट्रेशन आणि अटक. नंतर न्यायालयासमोर उभे करून आरोपीची रिमांडची मागणी. या गुन्हय़ात गुन्हा झाला आहे का? तक्रार खरी की खोटी, की रागाच्या भरात की इतर कारणे बघूनच नंतर आरोपीस अटक व्हावी, म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचाराची शहानिशा पोलीस यंत्रणेकडून महत्त्वाची ठरते आणि हे खरे आहे. मात्र, महिला संघटनांच्या मते, हिंसाचाराला, हुंडा मागण्यात त्या संबंधित गुन्हय़ात अप्रत्यक्षपणे सर्मथन मिळेल, भीती संपेल, असे वाटते. त्यासाठी सदर निकालाविरुद्ध ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन ऑर्गनायझेशन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘रिव्हय़ू पिटीशन’ दाखल करण्याचेही जाहीर केले आहे.
असो, या सर्व झाल्या कायद्याच्या बाजू..
मात्र, कायदा समाजासाठी आहे, की समाज कायद्यासाठी, हा विचार जनसामान्यांनी करायचा आहे. आज सत्य, कटू आणि भीषण आहे, असेच म्हणावे लागते. लग्नापूर्वी मोबाइल, फेसबुक, व्हॉटस्अँप इ. तून परस्परांना समजून घेण्याची मिळालेली मुभा व्यर्थ ठरते. लग्नानंतर अनेक दोष दिसतात. मग तुझं-माझं सुरू झालं, की सहजीवनासाठी अटी, शर्ती परस्परांसमोर ठेवल्या जातात. त्या पटल्या नाहीत, तर मग पर्याय येतो.. ऐकत नाही. वठणीवर येत नाही ना? मग कर ४९८ अ दाखल.. बरं, मतभेद नवरा-बायकोत असले तरी त्याचे आई-वडील, भाऊ, बहिणी अगदी विवाहितही यात गोवतात आणि तडजोड, समजूत न करता आपल्या संसाराची सूत्रे पोलिसांच्या हातात दिली जातात आणि एकदा का अटक, जामीन या चक्रातून कुटुंब गेलं, की तडजोडीची, संसाराची शक्यता संपतेच, तेव्हा खरोखरंच जिथे केवळ इतर इच्छा-आकांक्षाची पूर्ती होत नाही, म्हणून जिरवण्यासाठी, हिसका दाखविण्यासाठी तरी केवळ प्रयोग म्हणून ४९८ अ चा वापर करू नये.

अॅड्. सुरेखा भुजबळ, नवीन पनवेल