सिटी बेल विचार कट्टा

जनहितार्थ प्रकल्पांमध्ये जमीन जाणार असेल तर हा लेख वाचलाच पाहिजे

भारतीय अर्थकारणाच्या अभ्यासात अस्थायी मालमत्ता अर्थात जमीन एखाद्याच्या मालकीची असणे याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याचे कारण देखील तितकेच सरळ आहे. एखाद्याच्या पैशाचे शाश्वत वृद्धिंगत मूल्य देणारी जी तीन हुकमी साधने आहेत त्यामध्ये प्राधान्यक्रम जमिनीला असतो. जमीन सोने आणि बँकांमधील ठेवी यामध्ये गुंतवणुकीची क्षती होत नाही, किंबहुना त्याला चांगले आधार मूल्य मिळते. म्हणूनच पैशाच्या गुंतवणुकीकरता जमीन प्राधान्यक्रम ठरतो. कित्येकांना वडिलोपार्जित म्हणजेच वंशपरंपरेने त्या कुटुंबाकडे असलेली जमिनीचा मालकी हक्क मिळतो. कुणाला बक्षीस पत्र म्हणून जमीन मिळते. पण एखाद्याच्या ताबे कब्जात असणारी जमीन ज्या सरकारी प्रकल्पाकरिता वापरली जाण्याची नोटीस मिळते तेव्हा मात्र तो बाधित जमीन मालक पूर्णपणे संभ्रमावस्थेत असतो. सरकारी पातळीवर आणि विधी व न्याय पातळीवर त्याला यथायोग्य मार्गदर्शन न मिळाल्याने जमीन संपादनाचा तिढा हा क्लिष्ट वाटू लागतो. परंतु 2013 सालीभूमी अधिग्रहण कायद्यात झालेले अमुलाग्र बदल आणि ऑक्टोबर 2012 मध्ये भाडेपट्ट्याने जाणाऱ्या जमिनींच्या कायद्यात झालेले सकारात्मक बदल यामुळे आता अशा जमिनींचा मोबदला मिळण्याची प्रक्रिया काही अंशी सुलभ झाली आहे.


सरकारी प्रकल्पांकरता लागणाऱ्या जमिनी वापरण्याबाबत सरसकट दोन प्रकार पडतात. पहिल्या प्रकारात मूळ मालकाला जमिनीचे मालकी हक्क सोडावे लागतात, त्या प्रकारे त्या जमिनीच्या सात-बाऱ्यावरची फेरफार नोंद केली जाते. ती जमीन सरकारच्या ताबे कब्जात जाते. सदरहू जमीन त्या मालकाचे उदरनिर्वाहाचे साधन असल्याची दखल घेत सरकार त्या जमीन मालकाला त्याचे पुनर्वसन मूल्य बहाल करते. ते कसे आणि किती हे ती जमीन देशातील कुठल्या क्षेत्रात आहे त्यावर अवलंबून असते. त्या ठिकाणचे शासकीय निर्धारित मूल्य ध्यानात घेता आणि त्या जमिनीचा दर्जा उदाहरणार्थ शेती अथवा बगैरशेती अशा निकषांरूप त्या जमीन मालकाला पुनर्वसन मूल्य मिळते.

दुसऱ्या प्रकारात जमिनीचे मालकी हक्क हे मूळ मालकाच्या ताब्यात राहतात. त्या जमिनीवर कायम अथवा निर्धारित वर्षांसाठी प्रकल्प राबविला जातो. दरम्यानच्या कालखंडात ती जमीन त्या मालकाचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे असे गृहीत धरून त्या मोबदला दिला जातो. बहुतांश वेळेला उच्च दाबाच्या पारेषण वाहिन्या व त्यांचे टॉवर,वायू अथवा द्रव वाहून येणाऱ्या पाईपलाईन,यांसाठी संपादित केली जाणारी जमीन या प्रकारात मोडते.

भारतासारख्या लोकसंख्येच्या देशात जमीन ही दुर्मिळ संसाधने असल्याने, सरकारने काही तरतुदी, नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत, ज्या भागात जमीन खाजगी मालकीची आहे किंवा शेतीसाठी वापरली जात आहे अशा ठिकाणी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सोय केली आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा, २०१३ मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या कायद्याने नवीन कार्यपद्धती आणण्यासाठी भूसंपादन कायदा, १८९४ या पुरातन कायद्याची जागा घेतली, ज्यामुळे प्रभावित झालेल्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळेल.

कायद्याचे कलम २६ जे जमीन मालकांना भरपाई देण्याशी संबंधित आहे. हे बाजार मूल्याच्या पटीत आधारित, प्रस्तावित किमान भरपाईची रूपरेषा देते. सामान्यतः, ग्रामीण आणि शहरी भागात अधिग्रहित केलेल्या जमिनीसाठी बाजार मूल्य दोनपैकी एकाच्या गुणाकाराने गुणाकारले जाते.
जवळच्या गावात किंवा जवळच्या परिसरात वसलेल्या समान प्रकारच्या जमिनीच्या सरासरी विक्री किमतीनुसार जमिनीचे बाजार मूल्य निर्धारित केले जाते. विक्री करार किंवा विक्रीसाठी केलेला करार, ज्यामध्ये सर्वोच्च किंमत नमूद केली आहे, एकूण संख्येच्या अर्ध्या भागाचा विचार करून ही विक्री किंमत मोजली जाते.खाजगी कंपन्यांसाठी किंवा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित केली असल्यास, भरपाई ही संमतीची रक्कम देखील असू शकते.

परंतु 2013 साली केलेल्या कायद्या दुरुस्तीमध्ये काही त्रुटी आहेत ज्या प्रामुख्याने दूर करणे ही काळाची गरज निर्माण झाली आहे.ताज्या दुरुस्तीमध्ये सरकारी प्रकल्पांसाठी संमती अनिवार्य नाही. यामुळे जमीन मालकांना त्यांच्या पुनर्वसन आणि पुनर्वसनासाठी योग्य पर्यायी व्यवस्था न करता जबरदस्तीने बेदखल केले जाऊ शकते.यापूर्वी, कोणत्याही कारणासाठी बहुपीक जमीन संपादित केली जाऊ शकत नव्हती परंतु नवीनतम दुरुस्तीनुसार, सुरक्षितता आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी बहु-पीक सिंचन जमीन देखील संपादित केली जाऊ शकते.
अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठीच्या मनोऱ्यांसाठी जमिनीचा मोबदला देण्याकरता सुधारित धोरणास 12 ऑक्टोबर मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हे धोरण मुंबई, मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू राहणार आहे.
नवीन धोरणात काय म्हटलंय?
वीज मनोरा (टॉवर) आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचं अधिग्रहण केलं जात नाही. केवळ जमिनीचा वापर केला जातो. मनोरा उभारताना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो.मात्र यासाठी सध्या असलेल्या शासनाच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. सध्याच्या धोरणात बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाना मिळणारी नुकसान भरपाई तुटपुंजी असल्याने त्यांचा तीव्र विरोध होत आहे.त्यामुळे पारेषण कंपन्याचे विविध प्रकल्प रखडले आहेत. नव्या धोरणामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होऊन वीज निर्मितीस मदत होईल.या सुधारित धोरणाप्रमाणे, 66 के.व्ही. आणि त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठी खालील प्रमाणे मोबदला देण्यात येईल.
निर्णय 1 – मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीच्या क्षेत्रफळाचं रेडीरेकनर मधील किंवा मागील 3 वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराच्या आधारे सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येईल.
निर्णयाचा अर्थ -तुमच्या शेतात 66 के.व्ही. आणि त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारण्यात आला असेल, तर टॉवरनं व्यापलेल्या जमिनीचं क्षेत्रफळ मोजलं जाईल. त्यानंतर त्या क्षेत्रफळासाठी तुमच्या भागातील रेडीरेकनर दराच्या दुप्पट मोबदला दिला जाईल.
पण, जर का त्या जमिनीचा मागील 3 वर्षांतील खरेदी विक्रीचा सरासरी दर हा रेडीनेकरपेक्षा अधिक असेल, तर या सरासरी दराच्या दुप्पट रक्कम मोबदला म्हणून दिली जाईल.
तुमच्या शेतात टॉवर उभारला गेला नसेल आणि फक्त लाईनच्या तारा जात असतील, तर तेव्हाही तुम्हाला मोबदला मिळू शकतो. त्यासाठी धोरणात तरदूत करण्यात आली आहे.
क्षेत्रफळासाठी तुमच्या भागातील रेडीरेकनर दराच्या दुप्पट मोबदला दिला जात होता.
पण तुमच्या शेतात टॉवर उभारला गेला नसेल आणि फक्त लाईनच्या तारा जात असतील, तर तेव्हाही तुम्हाला मोबदला मिळू शकत होता.यामध्ये टॉवर टू टॉवर जोडण्यासाठी वायरची जी लाईन जाते, तिला वायर कॉरिडॉर असं संबोधलं जातं. या कॉरिडॉरच्या खाली जेवढी जमीन येते, त्या जमिनीसाठी रेडीरेकनरदराच्या 15 % मोबदला दिला जाईल, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं होतं.आत धोरणामुळे अधिकचा मोबदला शेतकरी आणि जमीन मालकांना मिळणार आहे. यामध्ये जमीन मालकाच्या प्रत्येक शंकेचे निरासन केले जाणार असून जर जमीन मालक शासनास हे पटवून देऊ शकला की निर्धारित मूल्यापेक्षा जास्त मूल्य त्याच्या जमिनीस देणे आवश्यक आहे तर त्या स्वरूपाची तरतूद देखील यामध्ये केली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये त्या विभागाचे उप विभागीय अधिकारी हे मूल्यांकन व निर्णय अधिकारी असतील.

मोबदल्यासाठी अर्ज कुठे आणि कसा करायचा ?

ज्या व्यक्तीच्या शेतात आणि ज्या सर्व्हे नंबरमध्ये टॉवर उभारायचा असतो, त्या व्यक्तीला यासंबंधी आधी माहितीपर नोटीस दिली जाईल.
त्यानंतर मग आताच्या सुधारित धोरणाप्रमाणे त्याला मोबदला दिला जाईल.
पण, काही कारणास्तव एखादी व्यक्ती नॉट रिचेबल (संपर्काबाहेर) असेल, तर ती महापारेषणच्या किंवा संबंधित वीज कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयात मोबदल्यासंदर्भात अर्ज करू शकते.
सध्या पनवेल परिसरामध्ये तीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आकार घेत आहेत. वडोदरा मुंबई महामार्ग, अलिबाग विरार मल्टी मोडल कॉरिडोर, मुंबई ऊर्जा मार्ग. यापैकी वडोदरा मुंबई महामार्ग आणि अलिबाग विरार कॉरिडोर यासाठी पहिल्या प्रकारातले म्हणजे भूमी अधिग्रहण केले जाणार असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना पुनर्वसन मूल्य देण्यात येईल. सध्या दोन्ही प्रकल्पांकरिता भूमी अधिग्रहणाचे काम सुरू आहे. तर मुंबई ऊर्जा मार्ग या प्रकल्पाकरिता दुसऱ्या प्रकारचे भूसंपादन म्हणजेच जमिनीचे मालकी हक्क मूळ मालकाच्या ताबे कब्जात राहणार असून वापरली गेलेल्या जमिनीच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार आहे.

भूसंपादन कायदा टाइमलाइन
७ सप्टेंबर २०११: भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन विधेयक, २०११, लोकसभेत सादर केले.
ऑगस्ट २९, २०१३: लोकसभेत विधेयक मंजूर.
४ सप्टेंबर २०१३: राज्यसभेत विधेयक मंजूर.
२७ सप्टेंबर २०१३: विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळते.
जानेवारी १, २०१४: भूसंपादन कायदा लागू झाला.

लेखक : एस आर प्रधान
( लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत. )