कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर समूह संपादक मंदार मधुकर दोंदे यांचा रोखठोक अग्रलेख…

कर्नाटकी कशिद्यावर काँग्रेसची नक्षी : कर्नाटक मतदारांनी दिला काँग्रेसला हाय फाय

https://we.tl/t-yh6DTgLEUn?utm_campaign=TRN_TDL_05&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&trk=TRN_TDL_05

कर्नाटक विधानसभेचे निकाल हाती आल्यानंतर निवडणुकांचे विश्लेषण करण्यासाठी मुद्दामच काही दिवस थांबलो. मुख्यमंत्री पदावरून वाद होण्याची अपेक्षा धरून असणाऱ्या भाजपाने खरंतर पाण्यात देव बुडवून ठेवले होते.पण भारत जोडो यात्रेच्या अफाट यशानंतर राहुल गांधी यांच्या प्रगल्भतेत न भूतो न भविष्यती अशी वाढ झालेली आहे. त्याचाच प्रत्यय कर्नाटकात मुख्यमंत्री पदाचा वाद होऊ नये म्हणून त्यांनी केलेल्या मखलाशीमध्ये दिसून आला. कुठलेही राजकीय नाट्य न होता सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यासाठी तयार झालेले आहेत. खरंतर एकाच निवडणुकीत हा भाजपचा सलग दुसरा पराभव आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी सत्ता स्थानापासून दूर राहिल्यामुळे त्यांच्या अनेक मनसुब्यांवर पाणी फेरले आहे. तर दुसरीकडे कर्नाटकातील विजयाने काँग्रेस पक्षाला मात्र भरपूर काही मिळवून दिले आहे. मागच्या वर्षी याच कालखंडात जर आपण विचार केला तर काँग्रेस कडे मोठ्या राज्यांपैकी फक्त राजस्थान आणि छत्तीसगड या दोनच राज्यात सत्ता होती. नंबर्स गेम चा विचार केला तर तेवढीच राज्य काल-परवा उदयास आलेल्या आम आदमी पार्टीकडे सुद्धा होती. पण गेल्या वर्षभरात हिमाचल प्रदेशात प्राप्त केलेल्या अभूतपूर्व विजयामुळे आणि कर्नाटकात मिळविलेल्या सुनियोजित विजयामुळे काँग्रेस पक्षात उत्साहाचे वातावरण आहे. अर्थातच त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला टक्कर देणारी एकमेव सक्षम पार्टी म्हणून काँग्रेसकडे पुन्हा एकदा पाहिले जाते. भाजप विरोधातील राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन मोट बांधायचा विचार केल्यास काँग्रेस पक्ष हाच सुकाणू पक्ष असेल हे या विजयामुळे अधोरेखित झाले. विरोधी पक्षांची मोट बांधत असताना नितीश कुमार,ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे अशा लोकांशी निगोसिएशन करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने सक्षम होणे गरजेचे होते ते कर्नाटक विजयाने साध्य झाले. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेच्या यशाची लिटमस्ट टेस्ट म्हणून सुद्धा कर्नाटक निवडणुकांकडे पाहिले जात होते. मला असे वाटते ही चाचणी ते पैकीच्या पैकी मार्क मिळवून उत्तीर्ण झालेत.
भारतीय जनता पार्टीचा काहीसा दबदबा उत्तर आणि मध्य भारतात आहे. त्यामानाने दक्षिण भारतात पुदुचेरी मधील AINRC सोबत युती करून सत्तेत असलेली भाजप अन्य ठिकाणी मात्र कोरी पाटी पाहत बसला आहे. त्यामुळे दक्षिण दिग्विजय प्राप्त करण्यासाठी कर्नाटक हे प्रवेशद्वार समजणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या पहिल्याच पावलाला कचकचित ठेच लागली आहे. भारतीय भूभागापैकी सध्या ४३% क्षेत्रावर भारतीय जनता पार्टीचे सत्ता आहे, तर भारतीय लोकसंख्येच्या ४७% लोक या क्षेत्रामध्ये निवास करतात. कर्नाटकात जर भारतीय जनता पार्टीने विजय मिळवला असता तर हीच टक्केवारी अनुक्रमे ४९% आणि ५२% इतकी वाधरली असती. त्यामुळे दक्षिण दिग्विजयाची भाजपाची स्वप्न भंग पावली आहेत.
काँग्रेस, भाजप आणि जनता दल (सेक्युलर) यांच्या प्रचार आणि वचननाम्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर फक्त काँग्रेस पक्ष हा सुनियोजित पणे या निवडणुकांना सामोरा गेला होता हे ढळढळीतपणे सिद्ध होते. सत्तेत असणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या प्रचारामध्ये प्रखर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भाषणे आणि रोडशो या पलीकडे काहीही नव्हते. माझ्या लेखी या चावून चावून चोथा झालेल्या गोष्टी आहेत. तर दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाने अभ्यासपूर्ण पद्धतीने दिलेली पंच वचने, पाच शीर्ष नेत्यांनी एकत्रितपणे केलेली प्रचाराची रणधुमाळी, सत्ताधाऱ्यांची ४० टक्के कमिशनची केलेली पोलखोल, समाजात दुफळी माजविणाऱ्या बजरंग दलावर बंदी टाकण्याचे आत्मविश्वासी आश्वासन अशा भक्कम पायावर विजयी कळस चढविला.
राहुल गांधी,प्रियांका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सिद्धरामय्या आणि डी के शिवकुमार अशा पाच तोफा भाजपा विरोधात धडाडत होत्या. त्यांच्या मदतीला लिंगायत समाजातील पावरफुल लीडर एम बी पाटील, जी परमेश्वर, शशिकांत सेथील,सुनील कन्नगोलू अशी कुमक होती. वास्तविक कर्नाटक निवडणुकांच्या विजयाची बीजे 2020 सालीच पेरायला काँग्रेस पक्षाने सुरुवात केली होती. कर्नाटक राज्याचे प्रमुख नियंत्रक म्हणून काँग्रेसचे AICC जनरल सेक्रेटरी असणारे के सी वेणुगोपाल यांच्या ऐवजी रणदीप सिंग सुरजेवाला यांची नियुक्ती केली होती. एकट्या नरेंद्र मोदींच्या करिष्मा वर निवडणुका जिंकता येणार नाहीत हे सुद्धा कर्नाटक निवडणुकीने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. माजी मुख्यमंत्री बी एस येडीयुरप्पा, सी एम बोम्माई हे सुद्धा प्रचारात अग्रेसर होते परंतु काँग्रेस पक्षाच्या पंच नेत्यांना टक्कर देण्याइतपत त्यांची भाषणे अथवा प्रचार फेऱ्या प्रभावी झाल्या नाहीत.
गृह ज्योती योजनेअंतर्गत घरटी 200 युनिट्स विनामूल्य वीज. गृहलक्ष्मी योजनेअंतर्गत घरातील प्रत्येक करत्या महिलेला प्रति महिना दोन हजार रुपये, अन्नभाग्य योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना दहा किलो धान्य. उचित प्रयाण योजनेअंतर्गत महिलांना राज्य परिवहन मंडळाच्या आणि बेंगालुरु मेट्रोपॉलिटन हद्दीतील बस गाड्यांच्यात विनामूल्य प्रवास. युवा निधी योजना अंतर्गत पदवी आणि पदविका प्राप्त युवकांना निधीचे प्रावधान अशा लोकाभिमुख आश्वासनांमुळे कर्नाटकच्या मतदारांनी काँग्रेस वरती पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला.एम बी पाटील यांच्या आक्रमक प्रचार प्रणालीमुळे डोअर टू डोअर पोहचत ही सारी आश्वासने शेवटच्या मतदारापर्यंत पोहोचवली गेली. ही सगळी आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल हा अभ्यास देखील काँग्रेस पक्षाने केलेला आहे. त्यामुळेच ही सारी आश्वासने मतदारांना वास्तवदर्शी वाटली.
हिंदू मुसलमान अशी अनाठाई धार्मिक तेढ निर्माण करून स्वतःची पोळी भाजणे सामान्य मतदारांना रुचत नाही! हे सुद्धा कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने सिद्ध होते. कोस्टल कर्नाटक पट्ट्यामध्ये भाजपचा दबदबा आहे. हिंदुत्ववादी अजेंडा घेत हा पट्टा भारतीय जनता पार्टीने आपला स्ट्रॉंग बेल्ट बनवला होता. पण एखादी गोष्ट जास्त खाल्ल्याने जसे अजीर्ण होते, तसेच काहीसे अति हिंदुत्ववादी भूमिकेमुळे झाले. याच पट्ट्यात भाजपची ३.१ % मते कमी झाली तर काँग्रेस पक्षाच्या मतांच्यात ५.९५ % वाढ दिसून आली. चिकमंगलूर आणि कोडगू या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरती निवडून येत असे. या निवडणुकीत या दोन्ही ठिकाणी भाजपाला पराभव पहावा लागला. मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या बुरखा घालण्याचा वाद ओढवून घेणारे शिक्षण मंत्री बी सी नागेश यांचा दणकून पराभव झालाय. सी टी रवी हे धार्मिक मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी प्रसिद्ध होते. यांनासुद्धा पराभवाचा धक्का बसलाय. मुळात हिजाब आणि बुरखा यातला फरक या मंडळींना कळलाच नाही. एखादी गोष्ट अति केली की त्याची माती होते हा धडा यातून ही मंडळी शिकली असतील अशी अपेक्षा करूया.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २१ प्रचार फेऱ्या आणि सभा घेतल्या. अगदी दुभाषे घेत मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. सत्तेतील भाजपाच्या अँटीइन्कमबन्सी समोर त्यांचा देखील पाडाव झाला असेच म्हणावे लागेल.२०१८ मध्ये ४८० रुपयांना मिळणारे एलपीजी सिलेंडर आज ११०५ रुपयांना का बरे मिळत आहे? या मतदारांच्या प्रश्नाला पंतप्रधान उत्तर देऊ शकले नाहीत. राम मंदिराची निर्मिती सुरू झाली आहे, काश्मीर मधून कलम ३७० हटविले आहे. असले भावनात्मक मुद्दे कर्नाटक राज्यातील मतदारांना भुलविण्यास लागू पडले नाहीत. कर्नाटक राज्यातील निवडणुकीपूर्वी दोन मोठ्या मीडिया हाऊस ने आयोजित केलेल्या काँनक्लेव यात पंतप्रधान आणि अन्य बिनीचे नेते सहभागी झाले होते. १७ आणि १८ मार्च रोजी दिल्लीमध्ये झालेल्या इंडिया टुडे च्या काँनक्लेव मध्ये द इंडिया मुव्हमेंट ही थीम घेण्यात आली होती. या ठिकाणी पंतप्रधानांनी उपस्थितांना संबोधित करताना अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने आजपर्यंत राबविलेल्या योजना, चालू परिस्थितीमध्ये देशाचे मार्गक्रमण आणि आगामी काळातील ध्येयधोरणे याच्यावरती एखाद्या पंतप्रधानाने करायला हवे अगदी तसेच भाषण केले. यानंतर २५ आणि २६ एप्रिल रोजी रिपब्लिक टीव्हीने समिट आयोजित केले होते. टाईम ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन अशी थीम घेत दोन दिवस हा कार्यक्रम चालला होता. या ठिकाणी मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत उथळ आणि असंवेदनशील अशा पद्धतीने केलेले भाषण निश्चितच कर्नाटकातील मतदारांना आणि देशभरातील लोकांना आवडले नसणार. भारतीय जनता पार्टीच्या बिनीच्या नेत्यांनी केलेल्या बालिश कोट्या, गरज नसताना केलेला प्रभू श्री रामचंद्रांचा जयजयकार, शेंडा बुडखा नसणारी उत्तरे, या सगळ्यावर कडी करणे म्हणजे पंतप्रधानांनी अर्णव गोस्वामी चे केलेले नको तितके कौतुक. या साऱ्याचा एक नकारात्मक परिणाम वातावरण निर्मिती वरती होत असतो तसाच तो कर्नाटकात झाला.
दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनात अग्रगण्य असणाऱ्या अमूल कंपनीला कर्नाटकात प्रवेश मिळवून देण्याचा भाजपचा प्रयत्न देखील त्यांच्या अंगलट आला आहे. कर्नाटकात नंदिनी नावाची दुग्ध उत्पादक कंपनी बऱ्यापैकी जम बसवून आहे. राज्यभरात १९ हजार ५०० कोटी रुपयांचा त्यांचा टर्नओव्हर आहे. तर अमूल कंपनीचा देशभरात ५५ हजार कोटी रुपयांचा टर्नओवर आहे. अमूल कंपनीच्या येण्याने नंदिनी मध्ये सहभागी असलेल्या डिस्ट्रीब्यूटर पासून ते शेवटच्या दुग्धविक्रेत्यापर्यंत प्रत्येकाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. या साऱ्यांना विश्वासात न घेता अमूल कंपनी कर्नाटकी नागरिकांच्या डोक्यावर मारण्याची किंमत भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला मोजावी लागली आहे.
काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टीच्या साटमारीमध्ये स्वतःला किंग मेकर म्हणावणारी जे डी (एस) ३७ आमदारांवरून १९ आमदारांवरती आलेली आहे. त्यामुळे ते ना किंग राहिले ना किंगमेकर राहिले. आता त्यांना अस्तित्वासाठी झगडावे लागेल.