स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आधीच हरित लवादाने ठोठावलाय सात लाखांचा दंड

पोलादपूरकरांना अस्वच्छतेचा लागलाय लळा ! नगरपंचायत काढतेय स्वच्छतेच्या नावानं गळा

सिटी बेल लाइव्ह । पोलादपूर । शैलेश पालकर ।

गेल्या पाच वर्षांमध्ये पोलादपूर नगरपंचायतकडे ‘कधी निधी आला कधी निधी संपला’ अशी परिस्थिती ‘कधी मुख्याधिकारी आले कधी मुख्याधिकारी गेले’ या स्वरूपात कायम राहिली. पोलादपूरकरांना गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वच्छतेचं वावडं असल्याचे ग्रामपंचायत काळात स्वच्छता अभियानातील नगण्य सहभागामुळे दिसून आले होते. अलिकडेच स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अभियानाला सामोरे जाताना केवळ नगरपंचायतच स्वच्छतेच्या नावानं गळा काढत असून नागरिकांना मात्र अस्वच्छतेचा लळा लागल्याचे अनेक प्रभागांमध्ये दिसून येत आहे.

भिंतींवर प्रभागातील नगरसेवकाच्या नावासह रंगरंगोटीची अपेक्षा असलेले नगरसेवक स्वतच्या कुटूंब आप्तांना स्वच्छतेचे धडे देऊन मत विरोधात करण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचे दृश्य सर्वत्र दिसून येत आहे. याच दरम्यान, हरित लवादाने राज्यातील बहुसंख्य नगरपंचायती व नगरपालिकांना कचऱ्यामुळे होणारे प्रदूषण व उपाययोजनेसंदर्भात दूर्लक्ष केल्याने सात लाखांचा दंड ठोठावला असताना पोलादपूर नगरपंचायतदेखील या दंडाची मानकरी ठरल्याने प्रशासनाने नक्की काय करावं? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पोलादपूर नगरपंचायतीच्या स्थापनेपासूनच कचरागाडी, घंटागाडी, कचराकुंडी, सुका व ओला कचरा साठवण टाकी अशा प्रकारच्या कचरा गोळा करण्याच्या उपाययोजनांवर वारेमाप उधळपट्टी करण्यात आली. मात्र, ‘कधी निधी आला कधी निधी संपला’ अशी परिस्थिती ‘कधी मुख्याधिकारी आले कधी मुख्याधिकारी गेले’ अशा प्रकारची स्थिती असल्याने हा सावळागोंधळ पोलादपूरकर सहन करीत असल्याचे सूज्ञांचे म्हणणे होत असताना गेल्या वर्षभरात निधी आहे आणि मुख्याधिकारीही आहेत अशी परिस्थिती असताना सर्वच प्रभागातील नागरिक रहिवाशी स्वच्छतेकडे सपशेल दूर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

पोलादपूर शहरातील कचरा स्मशानभूमीलगतच्या मोकळया जागेत टाकला जात असताना पावसाळयात निचरा होत नसल्याने प्रचंड दूर्गंधी पसरून नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या. कोणताही पर्याय नसल्याने हा कचरा जेसीबीच्या साह्याने सावित्री नदीच्या पात्रात लोटून नगरपंचायतीने वेळ मारून नेली. पोलादपूर नगरपंचायतीने अलिकडेच घेतलेल्या दोन घंटागाडयांचा उदघाटनानंतर कंत्राटदाराला कचरा उचलण्यासाठी घंटागाडया द्याव्यात अथवा कसे, हे निश्चित न झाल्याने वापर रखडल्याचे चित्र दिसून आले.

पोलादपूर शहरातील सर्वच प्रभागांमध्ये कंत्राटी तत्वावर कचरागाडी फिरू लागली आणि सिमेंटच्या कचराकुंडयांतून कचरा गोळा करून शहराबाहेर टाकण्यास सुरूवात झाली. यानंतर थेट रहिवाशांकडून कचरागाडीमध्येच कचरा गोळा करून शहराबाहेर नेऊन टाकण्यास सुरूवात झाली. पोलादपूर नगरपंचायत हद्दीबाहेर डम्पिंग झोनसाठी जमिनखरेदी करण्यासंदर्भात निविदा सुचना देऊन बोलणीही सुरू झाली. मात्र, शहरात गावठाणामध्ये सरकारी भूखंड नाही आणि अन्यत्र डम्पिंगझोनसाठी कोणी जमीन देत नाही, अशा परिस्थितीत जमिनीचे दरही आकाशाला भिडल्याने अद्याप कोणताही पर्याय निघाला नाही. अशा परिस्थितीत केवळ पोलादपूरचीच नगरपंचायत नव्हेतर राज्यातील सर्वच नगरपंचायती असल्याने या नव्याने निर्माण झालेल्या नगरपंचायतीने प्रदूषण व स्वच्छतानियोजन याबाबत कोणतीही उपाययोजना न केल्याच्या कारणावरून हरित लवादाने प्रत्येकी सात लाख रूपयांपासून अधिकचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेऊन भविष्यात यासंदर्भातील उपाययोजनांनाच खीळ घातल्याचे दिसून येत आहे.

पोलादपूर शहरात पूर्वी ग्रामपंचायत काळामध्ये जुन्या खासगी शौचालयांना नवीन दाखवून नवीन शौचालय बांधकामासाठीच्या अनुदानासंदर्भात झालेला मोठा शौचालय घोटाळा गाजला होता. मात्र, काही वर्षांत शहरात विविध योजनांद्वारे खासगी शौचालयांच्या संख्येमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली असताना आर्थिकदृष्टया दूर्बळ लोकसंख्येला सार्वजनिक शौचालयांची गरज दिसून आल्याने आतापर्यंत तीन सार्वजनिक शौचालयांचे नूतनीकरण करण्यात आले. पोलादपूर शहरातील सार्वजनिक शौचालये तीन असून महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृह एकही नसल्याने नवीन स्वच्छतागृहाची मागणी होत आहे. मात्र, दुसरीकडे अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करणाऱ्यांना गैरसोय होण्यासाठी नागरिकांकडून शौचालयाच्या इमारतीला हानी पोहोचविण्याचा प्रयत्न शनिवार ते रविवारी रात्री झाल्याचे भैरवनाथनगर येथे दिसून आले.

मटनमार्केटशेजारील सार्वजनिक शौचालयाच्या इमारतीचेही काही दिवसांपूर्वी नुकसान झाल्याचे नागरिकांनी स्थानिक नगरसेवकाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या परिस्थितीत पोलादपूरकरांना सार्वजनिक शौचालयाच्या इमारतींची निगा व दुरूस्ती राखायची नसल्यास स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अभियानाला कसे सामोरे जावे, असा प्रश्न नगरपंचायत प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.