भातपीक गेले,वाल सडला आता हरभरासुद्धा जाणार
नुकसानभरपाई साठी ग्रामपंचायतीने टाकली अजब गुगली
सिटी बेल लाईव्ह । पळस्पे ।
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. किमान पाठ्यपुस्तकात तरी तसे शिकवतात. पण लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या,आज देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर थडकलेला हजारो शेतकऱ्यांचा जत्था,किमान हमीभावासाठी सुरु असलेली आंदोलने असे सगळे पाहिल्यावर मनात अशी शंका येते कि भारत खरोखरच शेतीप्रधान देश आहे काय ? पनवेल नजीकच्या पळस्पे गावातील हि घटना वाचल्यावर तर प्रत्येकाच्या मनात हा प्रश्न उपस्थित होईल कि भारत हा खरोखरच कृषिप्रधान देश आहे काय ?
पनवेल महानगरपालिकेच्या दक्षिण सीमेवरचे गाव पळस्पे! गोवा आणि पुणेकडे जाणारे रस्ते याच गावापासून वेगेळे होतात म्हणून या गावाला अनन्यसाधारण महत्व. विकासाच्या रेट्यात अजूनही इथल्या शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीचा व्यवसाय टिकून ठेवला आहे. आजमितीला ग्रामविकास आघाडीची इथल्या ग्रामपंचायतीवर सत्ता आहे.याच गावातील सर्व्हे क्रमांक१९/१,१९/२ ब ,१८/४ जमिनीवर विलास गवंडी आणि मदन गवंडी हे शेतकरी बांधव पारंपरिक शेती करत आहेत. ऑक्टॉबर महिन्यात भात शेतीच्या कापणीच्या वेळेस त्यांच्या निदर्शनात आले कि अजूनही जमीन ओलीच आहे. आजूबाजूच्या शेतातील जमीन सुकली असून तिथे कापणीदेखील सुरु झाली. याबाबत अधिक खोलात जाता त्यांच्या असे लक्षात आले कि त्यांच्या शेताच्या शेजारील ग्रामपंचायतीच्या पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीतील पाणी टाकी भरल्यावर ओसंडून वाहात शेतात घुसत असल्याने शेतजमीन भिजत आहे.
विलास गवंडी यांनी अनेकदा तोंडी तक्रार करून देखील सदरचा प्रकार थांबत नव्हता. गवंडी यांनी अखेरीस १० ऑक्टॉबर रोजी लेखी तक्रार दाखल केली. एकीकडे टाकी भरून वाहिल्याने रोज सकाळ संध्याकाळ हजारो लिटर पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय होत होता,तर दुसरीकडे गवंडी यांच्या शेतीचे अतोनात नुकसान होत होते. कापणीविना अतिरिक्त पाण्याच्या मुळे हातातोंडाशी आलेले भातपीक वाया गेले. त्यानंतर लागवड केलेला वाल अतिरिक्त पाण्याच्या मुळे सडला. आता लावलेला हरभरा सुद्धा हातचा जाणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परंतु लेखी अर्जावर कारवाई करताना ग्रामपंचायतीने कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवत त्यांच्या पगारातून पैसे कापून नुकसानभरपाई करण्याचा अजब फंडा वापरला.२७ नोव्हेंबर रोजीच्या ग्रामसभेत तसा ठराव देऊन त्यास्वरूपाचे पत्र गवंडी यांना ११ डिसेंबर रोजी प्राप्त झालं आहे. अर्थातच त्यामुळे कर्मचारी आणि शेतकरी यांच्यात जुंपणार. म्हणजे ग्रामपंचायतीने आपली जबाबदारी झटकून पाणीसेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मान अडकवली आहे.
याबाबत विलास गवंडी यांचे असे म्हणणे आहे कि, आम्ही कर ग्रामपंचातीला भरत असतो,त्यामुळे मला ग्रामपंचायतीने नुकसानभरपाई द्यावी. किमान इथून पुढे पाण्याच्या टाक्या भरून वाहणार नाहीत याची खबरदारी तरी ग्रामपंचायतीने घ्यायला हवी. परंतु अद्यापही पाण्याच्या टाक्या ओसंडून वाहात आहेत.हजारो लिटर पिण्याचे पाणी वाया जात आहे.माझ्या नुकसान भरपाई साठी कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणे उचित नाही. एकीकडे पिण्याच्या पाण्याचा थेंब आणि थेंब महत्वाचा असताना हजारो लिटर पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय पळस्पे ग्रामपंचायत करत आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकाची नासाडी झाली आहे.
निसर्गाच्या देण्याचा असा अघोर अपमान ग्रामपंचायतीला अशोभनीय असून या मध्ये गवंडी यांना न्याय मिळणार का?कि गावाच्या राजकारणात एक गरीब शेतकरी पिचणार?आगामी काळात या प्रश्नांची उत्तरे दडली असली तरीही कृषिप्रधान देशात आजही असे शेकडो शेतकरी संघर्ष करत आहेत. निसर्गाचा लहरी स्वभाव सहन करत तुमच्या आमच्या पोटाला दाणा देणारा शेतकरी उभे पिक हातचे जाताना असहाय्य पणे पाहात असताना त्याला सहकार्य न करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेविरोधात सिटी बेल लाईव्ह आघाडी उघडणार आहे.
Be First to Comment