मुरुड-रोहा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र भू-संपादनाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध
सिटी बेल लाइव्ह । रायगड । अमूलकुमार जैन ।
मुरुड-रोहा तालुक्यात होऊ घातलेल्या प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ(एम.आय.डी.सी.) क्षेत्र भू-संपादनाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा सक्त विरोध असून मुरुड तालुक्यातील आमली येथे प्रांताधिकारी शारदा पोवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मार्गदर्शनपर बैठकीत आमली-तळेखार येथील शेतकऱ्यांनी एक निवेदन सादर करण्यात येऊन भू-संपादनाला विरोध दर्शविला आहे.
गेल्या वर्षेभरापासून कोरोना महामारीने संपूर्ण जगात हाहाःकार माजविला आहे. त्यामुळे सामान्य जनता त्रस्त असतानाच ऐन दिपावलीच्या काळात मुरुड तालुक्यातील आमली ते तळेखार येथील प्रस्तावित एम.आय.डी.सी.प्रकल्पासाठी शासनाने भू-संपादन नोटीसा बजावल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या आनंदात विरजण टाकण्याचे काम केले आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांमधे संभ्रम निर्माण झाल्याने काही शेतकऱ्यांनी प्रांताधिकारी शारदा पोवार यांची भेट घेऊन विनंती केली होती.त्याप्रमाणे दि.१७ नोव्हेंबर रोजी प्रांताधिकारी शारदा पोवार, तहसीलदार गमन गावित यांच्या उपस्थितीत आमली येथे प्राथमिक बैठक झाली. त्यानंतर पुढील बैठका मुरुड तहसीलदार गमन गावित यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक घेण्यात आल्या.
यावेळी आमली ते तळेखार येथील शेतकऱ्यांनी या प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र भू-संपादनाला कडाडून विरोध केला.
औद्योगिक प्रकल्पासाठी येथील ज्या क्षेत्राची निवड करण्यात आली आहे. तेथील बहुतांश पडिक जमीन ही सुपीक असून त्याठिकाणी भातशेती, कडधान्य व आंब्याचे पीक घेतले जाते तसेच काही जमीनी दुबार पिकी असून खारलँड विभागाने पारदर्शक सर्व्हे न करता व शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता त्या जमीनीवर खारलँड चे शिक्के मारले आहेत.
गेली पन्नास साठ वर्षापासून ज्या जमीनी कुळ म्हणून कसत आहेत. त्यांच्याकडे ३२ ग ची रक्कम जमा केल्याची पावती व धारा भरल्याच्या पावत्या आहेत मात्र अशा जमिनींचा कोणताही तपशील शासकिय दप्तरी आढळून येत नसल्याने संबंधित शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. सदर जमीनी दलाल व संबंधितांनी संगनमताने हडप केल्याचा संशय व्यक्त केला जातो आहे.
गेली अनेक दशके मुरुडवर नबाबाचे राज्य होते. त्यावेळी शेतक-याने पिकविलेले सर्व धान्य नबाब सक्तीने घेऊन जात असे. शेताच्या खळ्यात राहिलेले धान्य जमा करून शेतकरी उदरनिर्वाह करीत असे. अशात-हेने रक्ताचे पाणी करून मिळविलेली जमीन शासन काढून घेणार असेल तर हा अन्याय च आहे.
औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली रायगड जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी भू-संपादन करण्यात आले. साळाव-चेहेर मधील चारशे – पाचशे एकर जमीन दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन वेल्स्पन मँक्सस्टील प्रा. ली. कंपनीने हस्तगत केली आहे. परंतु अद्याप तेथे कोणता प्रकल्प उभारण्यात आलेला नाही. सन.२०११ मधे अलिबाग मधील १२०० एकर जमीन टाटा पावर्स ने संपादन केली आहे.
तिथेही अद्याप कोणता प्रकल्प आलेला नाही.कोकणात अनेक प्रकल्प आले. यातील बहुतांश रासायनिक प्रदूषण युक्त आहेत. विकासाच्या नावाखाली प्रदूषण युक्त प्रकल्प कोकणात आणून येथील शेतकऱ्यांना भूमीहीन व बेघर करण्याऐवजी कृषी पर्यटनावर, मत्स्यशेतीवर आधारित येथील वन्य जीवन व पर्यटन अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून शासन विचार का करत नाही ? असा सवाल विचारला जातो आहे.
सन.२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने सन.२०१७ मधे गतशेती योजना अमलात आणली जेणेकरून अल्प भूधारक, डोंगराळ भागातील क्षेत्र सामुहिक पद्धतीने लागवडीखाली आणून शेतीच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होईल. हा योजनेमागचा उद्देश आहे.एकीकडे पडिक जमीनी लागवडीखालील आणण्यासाठी सरकार अनुदान देते तर दुसरीकडे सुपिक जमीनी औद्योगिक करणासाठी भूसंपादन करते. यात दुटप्पीपणा असल्याचे बोलले जाते आहे.
मुरुड तालुक्यातील तळेखार ते आमली भागात प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र वसविण्याचा शासन प्रयत्न करत आहे ते क्षेत्र फणसाड अभयारण्य क्षेत्रापासुन हाकेच्या अंतरावर आहे.याचा वन्यजीव व पर्यटनावर परिणाम दिसून येईल.याक्षेत्रातील शेतीत पावसाचे प्रमाण कमी झाले तरी भाताचे उत्पन्न मिळते. याक्षेत्रातील शेतीतून दरवर्षी अंदाजे ६ कोटींची भात विक्री भातखरेदी केंद्रावर होते तर दोन ते तीन कोटींची विक्री भातगिरणीवर होत असते.
या विभागातून दरवर्षी वाशी-मुंबई मार्केटमध्ये अंदाजे 20 कोटीची आंबा विक्री उलाढाल होत असते.येथील शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमीनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन करण्यात आल्यास येथील शेतकरी, कोळी बांधव भूमीहीन होणार आहेत. त्यामुळे मुरुड-रोहा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र भूसंपादनाला आमचा कडाडून विरोध असल्याचे येथील शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रांताधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
Be First to Comment