मराठी शाळा मोजतायत अखेरच्या घटका !

सिटी बेल लाइव्ह / भिवपुरी (गणेश मते) #

देशात मातृभाषेतील शिक्षणाचा सध्या मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा केला जात आहे. यामध्ये लोकप्रतिनिधी सहानुभूती मिळवत मत मिळवतातही. पण या भाषेतील शाळांची परिस्थितीच भयानक असल्याचे दिसते. केवळ राजकारणासाठी स्थानिक भाषेचा वापर होतो. तर, दुसरीकडे शाळांमध्ये इंग्रजीला पेव फुटल्याचे दिसते. नुकत्याच झालेल्या चक्रीवादळामध्ये मराठी शाळांना मोठा फटका बसला. मार्चपासून बंद असलेल्या या शाळांची अगोदरच झालेल्या दुरवस्थेने अखेरच्या घटका मोजत असल्याचे दिसते.

स्वातंत्रोत्तर काळात देशात इंग्रजी भाषेचा वापर अधिक वाढला. यामुळे स्थानिक बोलीभाषांसह अनेक भारतीय भाषा लुप्त पावत गेल्या. तसेच, याचा शिक्षण आणि व्यवहारावर मोठा परिणाम होत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत इंग्रजी शाळांचे पेव फुटल्याचे दिलेत. मात्र, बरेचदा यातील शिक्षक स्थानिक भाषेतून शिक्षण घेतलेले आणि नोकरी नाही म्हणून पडेल ते काम करायला असतात. तर पालकांनाही इंग्रजीचे जेमतेम ज्ञान असते. यामुळे सदर पाल्याला शिक्षण घेताना अडचणी येतात. घरी बोलीभाषा, व्यवहाराची, विचार करण्याची भाषा वेगळी आणि शाळेत इंग्रजी अभ्यास असल्याने पाल्याच्या मनात शब्दांचा गोंधळ उडतो. सदर मुले विचार करताना संभ्रमात असल्याचे एका शिक्षकाने सांगितले. एकेकाळी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणाऱ्या या शाळांना अशी उतरती कळा का लागली, याला लोकप्रतिनिधी, शिक्षक आणि पालक जबाबदार आहेत का, असे प्रश्न निर्माण होतात.

शिक्षक, पालक, लोकप्रतिनिधी जबाबदार?
बऱ्याच लोकप्रतिनिधींच्या खाजगी शाळा असल्याने सरकारी शाळांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते. खाजगी आणि विनाअनुदानित शाळांमधून मोठ्याप्रमाणात शुल्क आकारता येते. वेगवेगळे आमिष दाखवून पालकांना आकर्षित केले जाते. मंदिरांसाठी सरकार निधी देते; मात्र विद्येची मंदिरे दुर्लक्षित राहतात. यामुळे पटसंख्या घटण्याला शिक्षक नव्हे तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन जबाबदार असल्याचे दिसते.

शिक्षकांवर अवांतर कामाचे ओझे
पंचायत समितीकडून शिक्षकांना शाळेत शिकवण्यापेक्षा अवांतर कामेच अधिक करावी लागतात. अगदी पोलिओ डोसपासून जनगणना, दावेहरकतीचे काम, मतदार नोंदणी, मतदानाच्या स्लिप घरोघरी वाटप, साथीच्या आजारांची फवारणी, साक्षर-निरीक्षर शोध, गावातील स्वच्छता मोहिम, अशी कित्येक कामे शिक्षक करीत आहेत. ते खाजगी शाळांना काम नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपापली कामे केली तर शिक्षकांवर ओझे पडणार नाही.

सरकारी शाळांची ही परिस्थिती नक्कीच बदलेल
मराठी शाळा आणि इतर अमराठी शाळा यांच्यात सुविधांचा अभाव हा सर्वात मोठा फरक दिसतो. सरकारी शाळांमध्ये पुरेशा वर्ग खोल्या नसणे, स्वच्छ पाणी व्यवस्था नसणे, विजेची समस्या, आसन व्यवस्था नीट नसणे, स्वच्छतागृह गलिच्छ असणे, यांसह इतरही अनेक समस्या असतात. जे खाजगी शाळांमध्ये दिसत नाही. मात्र, तरीही सरकारी शाळांमधील शिक्षक गुणवत्ता सिद्ध करतात. मात्र सरकारी शाळांची ही परिस्थिती नक्कीच बदलेल आणि विद्यार्थी पुन्हा परततील, अशी आशा शिक्षक व्यक्त करतात.

प्रतिक्रिया
मराठी शाळांच्या अधोगतीला सरकारी धोरण, काही प्रमाणात शिक्षक तर कारणीभूत आहेतच. त्याचबरोबर मराठी माध्यमाचे शिक्षण कमी स्पर्धात्मक संधीचे आणि इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण म्हणजे फार उच्च, अशी पालकांची मानसिकता कारणीभूत आहे.

• प्रा. धनंजय थोरवे, उकरुळ-कर्जत