महानगरपालीकेच्या विरोधात सर्वसामान्यांचा आक्रोश

पनवेल महानगरपालिकेने लॉकडाऊन रद्द करण्याची पनवेल तालुका पत्रकार संघर्ष समितीची मागणी 

महिन्याला न चुकता अकाऊंट ला पगार येणाऱ्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांना काय कळणार सर्वसामान्यांचे हाल ?

 
सिटी बेल लाइव्ह / पनवेल (वार्ताहर)

कोविड 19 या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने माहे मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर केला होता, मात्र यामुळे सर्वसामान्यांचे जनजीवन विस्कळीत झाले. आर्थिक गणित कोलमडू लागली. रोजंदारीवर काम करणार्‍या सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा विचार करता त्याचप्रमाणे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येत असल्याचे लक्षात घेऊन भविष्यातील परिस्थिती अधिक बिकट होऊ नये याकरिता पनवेल महानगरपालिकेने लॉकडाऊन रद्द करावा अशी मागणी पनवेल महानगरपालिका आयुक्तांकडे करत पनवेलच्या जनतेच्या मनातील भावना पनवेल तालुका पत्रकार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष निलेश सोनावणे यांनी मांडल्या आहेत.
                 उद्योग आणि व्यवसाय पूर्वपदावर येण्यासाठी लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता आणत काही अटी व शर्तीवर व्यवसाय सुरु करण्याची परवानगी देवून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी ’मिशन बिगेन अगेन’ ची घोषणा केली. त्यानुसार काही व्यवसाय सुरुही करण्यात आले, मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात पनवेल महानगरपालिका प्रशासन अपयशी ठरले आणि त्यामुळे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात पुन्हा 3 जुलै ते 14 जुलै असा कडक लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. मात्र या लॉकडाऊनचा काहीच फायदा झालेला नाही आणि म्हणूनच आता महानगरपालिकेने पुन्हा 10 दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करुन सर्वसामान्य माणूस तसेच छोटया व्यवसाय करणारांचे कंबरडेच मोडले आहे. त्यामुळे सदरचा लॉकडाऊन रद्द करावा अशी मागणी पनवेल तालुका पत्रकार संघर्ष समितीने पनवेल महानगरपालिका आयुक्तांकडे करत काही मुद्दे प्रकर्षाने निवेदनात मांडले आहेत. पनवेल महापालिका क्षेत्रामध्ये मार्च पासून अनेक व्यवसाय बंद आहेत, पनवेल महापालिका व आजूबाजूच्या परिसरात बहुतांश कुटुंब हे सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय आहेत, रोजंदारीवर काम करून उदरनिर्वाह करणारी संख्या मोठी आहे. यामध्ये रिक्षा व्यावसायिक, गटई कामगार, नाभिक, कुंभार, फुल विक्रेते, चहा व्यावसायिक असे अनेक व्यवसाय आहेत की रोज कमावल्याशिवाय त्यांची चूल पेटत नाही. मात्र मार्च 2020 पासून आजपर्यंत हे सगळे व्यवसाय बंद असल्याने ह्या व्यासायिकांवर उपासमारीची वेळ येऊ लागली आहे. स्वतःजवळ असलेली पुंजी संपली असल्याने आता पुढे कसे जगायचे असा प्रश्‍न या व्यासायिकांना पडला आहे. पनवेल महानगर पालिकेने मार्च पासून लॉकडाऊन जाहीर केले होते त्यामध्ये अत्यावश्यक चीजवस्तू, सेवा वगळता सर्व आस्थापने, दुकाने बंद करण्याचे आदेश काढले होते. त्यानंतर राज्य सरकारच्या आदेशान्वये काही आस्थापना, दुकाने कार्यालये सुरु करण्याचे आदेशाची अंमलबजावणी करीत पनवेल महापालिकेने काही दुकाने उघडण्याची मुभा दिली, त्यानंतर सम विषम फॉर्मुला वापरुन दुकाने आस्थापना सुरु करण्याची परवानगी दिली, हे प्रयोग करीत असताना पनवेल महानगर पालिका क्षेत्रातील कोविड रुग्णांची संख्या कमी झाली नाही उलट वाढली. त्यामुळे महापालिकेने 6 जुलै 2020 रोजी पासून 14 जुलै 2020 पर्यंत संपूर्ण महापालिका क्षेत्र किराणामाला पासून भाजीपाला यासह मेडिकल वगळता सर्व दुकाने बंद ठेवून फक्त घरपोच सेवा पुरविता येईल ते हि विहित वेळेत असे आदेश काढले. 6 जुलै 2020 रोजी सायंकाळी हि माहिती प्रसिद्ध केली आणि लगेच अंमल बजावणी केली. यामध्ये ऑनलाईन घरपोच सेवा देणार्‍या दुकानांची यादी लोकांना माहित नव्हती ती यादी महापालिकेने अगोदर तयारी करायला पाहिजे होती मग असे आदेश काढायला पाहिजे होते अथवा पर्यायी व्यवस्था काय याची माहिती प्रसिद्धही करायला हवी होती ती हि केली गेली नाही. महापालिकेचे अनेक निर्णय तातडीने घेतेले गेले आहेत. पूर्ण लॉकडाऊन केल्यानंतरही महापालिका क्षेत्रातील कोविड रुग्णांची संख्या काही कमी झाली नसल्याचे दिसते मग हा लॉकडाऊन कशासाठी आणि काय उपयोग असा प्रश्‍न पनवेलच्या जनतेला पडला आहे. रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी महापालिका प्रशासन, पोलीस प्रशासन, महसूल विभाग सर्व प्रशासन काम करीत आहेत. मात्र या मध्ये सुसूत्रता नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. पोलीस प्रशासन, महापालिका यामध्ये ताळमेळ नाही महापालिकेने घरपोच सेवा देता येतील असे आदेश काढले आहेत. मात्र पोलीस विभाग घरपोच सेवा देणार्‍या अनेकांवर कारवाई करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महापालिकेने लॉकडाऊन हा पर्याय अवलंबिला आहे मात्र तो गरीब, कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार, मध्यमवर्गीय यांना हे महिने अतिशय हलाखीचे गेले आहेत आणि येणारे पुढील अनेक महिने आर्थिक विवंचनेमध्ये जाणार आहेत. लॉकडाऊन हा दीर्घ काळ राहिल्यास श्रीमंत वर्गाला, सरकारी कर्मचार्‍यांना, अतिश्रीमंत वर्गाला याची झळ बसणार नाही त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या घरी बसून खातील इतकी माया त्यांनी जमवून ठेवली आहे. या लॉकडाऊन मुळे मध्यमवर्गीयांना मात्र जीव नकोसा झाला आहे. शासनाने अनेक वित्तीय संस्थांना कर्ज हप्ते न घेण्याचे सांगितले आहे मात्र तरी देखील काही कर्ज वित्तीय संस्था, बँक या सर्वसामान्य जनतेच्या मागे हात धुऊन हप्ते भरण्यासाठी लागल्या आहेत, त्यातच महावितरणची अवाजवी वीज बिले, इमारतीचा देखभाल दुरुस्ती निधी, घरातील इतर आजारांनी ग्रस्त असलेल्यांचा उपचार खर्च, दैनंदिन खर्च, तसेच भाज्यांचे वाढते दर हे खर्च सुरूच आहेत. शिवाय आगामी महिन्यात मुलांच्या अ‍ॅडमिशनचा खर्च, शाळेच्या फी ची टांगती तलवार आहेच. कमाई शून्य आणि हप्ते, खर्च अधिक अशी व्यथा नागरिकांची झाली आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिकेने अधिक लॉकडाऊन न वाढवता योग्य त्या उपाययोजना करून कोविड रुग्णांची संख्या कशी आटोक्यात आणता येईल याकरिता प्रयत्न करावे यासाठी या निवेदनाव्दारे काही सूचनाही केल्या आहेत. त्यामध्ये पनवेल महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय क्षेत्रातील नामवंत, अभ्यासू डॉक्टर यांचे मार्गदर्शन घ्यावे, दुकाने आस्थापना सुरु करताना मास्क, सुरक्षित अंतर ची अंमलबजावणी न करणार्‍या ग्राहकांसह दुकानांवर जस्तीत जास्त दंड आकारण्यात यावा, वारंवार दुकानदार नियमांचे उल्लंघन करीत असेल तर त्याचा परवाना वर्ष भरासाठी रद्द करावा, नागरिक उलंघन करीत असतील तर जास्तीत जास्त दंड आकारावा, दुकाने आस्थापना याना जास्तीत जास्त वेळ दुकाने सुरु ठेवण्याच्या मुभा द्यावी जेणेकरून कमी वेळ दिल्यावर दुकानातील गर्दी होणार नाही, शक्यतो दुकानदारांना घरपोच सेवा देण्यावर भर द्यायला सांगावे याकरिता लागणारे मनुष्यबळ स्वयंसेवी संस्था, त्या-त्या विभागातील लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, स्वयंसेवक यांची मदत घ्यावी, मुख्य बाजारपेठेत गर्दी भाजीपाला व अन्य घाऊक चीजवस्तूंसाठी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी घाऊक व्यापार्‍यांना, भाजी विक्रेत्यांना विभागवार शाखा सुरु करण्यासाठी अनुमती द्यावी, प्रत्येक विभागातील लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, स्वयंसेवक यांनी आपल्या प्रभागात एकही कोविड रुग्ण न आढळून येण्यासाठी ज्या ज्या उपाययोजना, मोफत सेवा देता येतील त्या द्याव्या अशा प्रभागाकरिता ’कोविड मुक्त’ प्रभाग स्पर्धा महापालिकेने घ्याव्या, पनवेल हे बाजाराचे मुख्य केंद्र असल्याने आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातील जनता या न त्याकारणांसाठी पनवेल मध्ये खरेदीसाठी येते त्यांना त्यांच्याच गावात त्याचं दरात वस्तू मिळतील अशी उपाययोजना त्या ग्रामसेवकांना करावयाला सांगावे. तरी या निवेदनात नमूद केलेल्या बाबींचा गांभिर्याने विचार करुन लॉकडाऊन रद्द करावा अशी मागणी निवेदनाव्दारे केली आहे तसेच या पत्राच्या प्रती मा. मुख्यमंत्री, मा. पालकमंत्री, मा. जिल्हाधिकारी, मा. पोलीस आयुक्त यांनाही पनवेल तालुका पत्रकार संघर्ष समितीने पाठविण्यात आल्या आहेत.