सिडको विरोधात अखिल भारतीय किसान सभा छेडणार धरणे आंदोलन

9 हजार 500 कोटीची शिल्लक सिडकोकडे असताना प्रकल्पग्रस्त वाढीव मोबदल्या पासून वंचित 🔷🔶🔷

सिटी बेल लाइव्ह । उरण । घनःश्याम कडू । 🔶🔷🔶

प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारी वाढीव नुकसान भरपाईची रक्कम तातडीने वितरीत करण्यास केलेल्या विलंबनाच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय किसान सभेने धरणे आंदोलनाचे बिगुल फुंकले असून येत्या 19 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.00 या कालावधीत हे आंदोलन उरण बोकडवीरा येथील सिडकोच्या द्रोणागिरी व मेट्रोसेंटर कार्यालया समोर आयोजित केले असल्याची माहिती भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली असून या संदर्भात त्यांनी कोकण आयुक्त सीबीडी बेलापूर, जिल्हाधिकारी रायगड व विशेष भूसंपादन अधिकारी मेट्रोसेंटर उरण-पनवेल यान निवेदन दिली आहेत.

सन 1970 व 1986 साली शासनाने सिडको तर्फे नाविमुंबई प्रकल्पाकरिता ठाणे, पनवेल व उरण तालुक्यांतील 95 गावांतील शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोलच्या भावात संपादीत केल्या. संपादीत शेतजमिनीची नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम व शासनाची साडेबाराटक्के योजने प्रमाणे विकसित भूखंड देण्याचे कबूल केले होते. मात्र आज 50 वर्षानंतरही नुकसान भरपाईची रक्कम व साडेबाराटक्के विकसित भूखंडा पासून शेतकरी वंचित राहिले आहेत.

याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन असून याची दखल न घेतल्यास एक महिन्या नंतर हे आंदोलन तीव्र करण्यात येऊन सिडकोच्या बेलापूर येथील मुख्य कार्यालया समोर आंदोलन सुरु करण्याचा इरादा असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

नवी मुंबईप्रकल्पा करिता महाराष्ट्र शासनाने सिडको मार्फत भूसंपादन कायदा कलम 4 प्रमाणे नोटिफिकेशन करण्यात आले होते. मात्र सिडकोने एकूण जमिनीचे सर्व अ‍ॅवार्ड जाहीर न करता टप्याटप्याने केले. यानंतर काही प्रकल्पग्रस्तांनी भूसंपादन कायदा कलम 18 प्रमाणे कोर्ट रेफरन्स सह मा.उपजिल्हाधिकारी(मे.विशेष भुसंपादन अधिकारी) यांच्याकडे वाढीव नुकसान भरपाई साठी अर्ज केले. परंतु वाढीव नुकसान भरपाईची रक्कम अल्प असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी पनवेल व अलिबाग येथील मा.दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर यांच्या कडे वाढीव नुकसान भरपाईसाठी अर्ज सादर केले.

न्यायालयाने निकाल देऊनसुद्धा नुकसान भरपाईची रक्कम शासन व सिडकोच्या आडमुठे धोरणामुळे प्रकल्पग्रस्तांना वेळेवर मिळत नाही याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन आहे.
50 वर्षा पूर्वी सुमारे 4 कोटीच्या भांडवलावर सिडकोने आपल्या कामकाजाचा शुभारंभ केला. 50 वर्षानंतर आज सिडकोच्या तिजोरीत 9 हजार 500 कोटी रुपये ठेवी स्वरुपात पडून आहेत या निधीवर राज्य शासनाचा डोळा आहे. मात्र 9 हजर 500 कोटी मधील 3 हजार कोटी रुपये राज्य शासनाला प्रकल्पग्रस्तांना मे.न्यायालयाने कायदेशीर देणे असलेल्या रक्कमा न देता हा निधी अन्य ठिकाणी वापरण्यासाठी हवा आहे. याचा प्रत्यय चार महिन्या पूर्वी राज्य शासनाने मुंबईला मुंबईकरांसाठी कोविड रुग्णालय उभारणीचे आदेश दिले.

या आदेशानुसार सिडकोने मुंबई मुलुंड परिसरात लार्सन अ‍ॅण्ड ट्युब्रो कंपनीच्या मोकळ्या शेडमध्ये 20 कोटी रुपये खर्च करून प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसित हे रुग्णालय कार्यावन्तीत केले आहे. पाठोपाठ ठाणे येथे ही एक कोविड रुग्णालय उभारण्यात आले असे सांगितले जाते, तर याच फंडा मधून आमदार मंदा म्हात्रे यांनी 10 कोटी रुपये खर्च करून महाराष्ट्र भवन उभारावे अशी मागणी सिडकोचे संचालक संजय मुखर्जी यांच्या बरोबर आठवड्या पूर्वीसिडको सोबत झालेल्या बैठकीत केली. एकीकडे सिडकोकडे 9 हजार 500 कोटीची शिल्लक सिडकोकडे असताना ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या शेत जमिनी अल्प मोबदल्यात घेऊन त्यांच्या जमिनीवर मिळविलेल्या नफ्यातून त्यांनाच कायदेशीर वाढीव मोबदला देण्यासाठी सिडकोकडे पैसा नाहीतर दुसरीकडे शासन याचा उपयोग प्रकल्पग्रस्तांना डावलून करीत आहे, या पेक्षा प्रकल्पग्रस्तांचे दुर्देव ते कोणते ? म्हणूनच किसान सभेच्या वतीने 19 ऑक्टोबर रोजी सिडको द्रोणागिरी व विशेष भूसंपादन अधिकारी यांच्या कार्यालयावर याकडे लक्ष वेधण्यासाठी इशारा वजा एकदिवसाचे आंदोलन आयोजित करण्यात येणार आहे.