जेएनपीटीने थकविला एक अब्ज रुपयांचा मालमत्ता कर

11 ग्रामपंचायतींच्या विकासाला ब्रेक

सिटी बेल लाइव्ह / (उरण बातमीदार)

जेएनपीटी बंदरसाठी उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांची सुमारे 3500 हेक्टर जमीन संपादन करण्यात आली आहे.या संपादन केलेल्या जमिनीवर जेएनपीटी बंदर,व आणखी तिन बंदर तसेच अनेक सीएफएस उभे करण्यात आले आहेत.या प्रकल्पांमूळे येथील 11 ग्रामपंचायतींना मिळणारा जवळजवळ 1 अब्ज रुपयांचा मालमत्ता कर जेएनपीटीने मागील अनेक वर्षांपासून थकवला आहे.त्यामूळे या 11 ग्रामपंचायतीचा विकासाला मात्र खिळ बसली आहे.

ग्रामपंचायत अधिनियमात दिलेल्या अधिकारा नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून मालमत्ता कराच्या रकमेची आकारणी केली जाते.उरण तालुक्यातील जेएनपीटी प्रकल्पबाधीत जसखार,सोनारी,डोंगरी, बेलपाडा,सावरखार,फुंडे, बोकडविरा,नवीनशेवा, हनुमान कोळीवाडा,पाणजे,पागोटे,नवघर आदी 11
ग्रामपंचायतीच्या मार्फत हि हद्दीत उभारण्यात आलेल्या जेएनपीटी बंदर व ईतर 3 बंदर आणि सीएसएफच्या मालमत्तेवर कर आकारणी केली जाते. या कराशिवाय 11 ग्रामपंचायतींकडे आर्थिक उत्पन्नाचे आणखी कोणतेही साधन नाही.

गावाच्या विकासासाठी पूर्णपणे मालमत्ता करावर अवलंबून असलेल्या या ग्रामपंचायतींना मात्र कर देण्यात जेएनपीटी टाळाटाळ करत आहे.टाळाटाळ करताना ते अनेक कारणे देत आहेत त्यात,चुकीच्या पध्दतीने कराची बिलं आकारणी करण्यात आली आहेत.केंद्र सरकारच्या मालकीच्या प्रकल्पाला मालमत्ता कर लागू होत नसल्याने जेएनपीटीकडून कर आकारणी करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना अधिकारच नाही.अशी विविध तकलादू कारणं देत जेएनपीटी मालमत्ता कराची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करत आहे.

1984 पासून जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त ग्रामपंचायती समितीच्या माध्यमातून मालमत्ता करासाठी पाठपूरावा सुरू आहे.त्यामूळे अनेक वर्षांपासून जेएनपीटी अध्यक्ष व अधिकारी आणि समितीच्या
चर्चा,व बैठकांचा सिलसिला सुरू आहे.मात्र आश्वासनांच्या गाठोड्या खेरीज जेएनपीटीकडून ग्रामपंचायतींच्या हाती काहीच लागले नाही.

अनेकदा मालमत्ता करवसुलीसाठी ग्रामपंचायतींनी जप्तीचे हत्यार ही उगारले होते.परंतु आंतरराष्ट्रीय बंदर असलेल्या जेएनपीटीने मालमत्ता कर देण्यास नकारच दिला.शेवटी संतप्त झालेल्या 11 ग्रामपंचायतींनी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त ग्रामपंचायत समितीच्या माध्यमातून जेएनपीटी विरोधात महाराष्ट्र शासनाकडे दाद मागितली होती.महाराष्ट्र शासनाने दोन्हीकडील युक्तिवाद ऐकून समितीची मागणी ग्राह्य धरून जेएनपीटीला मालमत्ता कराची रक्कम 11 ग्रामपंचायतींना अदा करण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र ग्रामपंचायतींना कराची रक्कम अदा करायचीच नसल्याची ठाम भूमिका घेतलेल्या जेएनपीटीने राज्य सरकारच्या निर्णयालाच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.त्यामुळे 11 ग्रामपंचायतींचा विकास न्यायालयात अडकून पडला आहे.दरम्यान न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दावा मागे घेण्याची तयारी समिती आणि जेएनपीटी यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर घेण्यात आली असल्याची माहिती जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त ग्रामपंचायत समितीचे निमंत्रक तुकाराम कडू यांनी दिली आहे.मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे पुढील कार्यवाही थांबली आहे.मात्र सुमारे एक अब्ज रुपयांचा मालमत्ता कर जेएनपीटीने मागील अनेक वर्षांपासून थकवल्याने 11 ग्रामपंचायतीचा विकास पुरता थंडावला आहे.