मराठा समाजाचे पाली तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन

सरकारने मराठा समाजाच्या उद्रेकाची वाट पाहू नये : मराठा आरक्षण प्रश्नी सुधागडातील सकल मराठा समाज आक्रमक 🔶🔶🔷🔷

सिटी बेल लाइव्ह / पाली/बेणसे (धम्मशिल सावंत) 🔷🔶🔶🔷

सरकारने मराठा समाजाच्या उद्रेकाची वाट पाहू नये, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण स्थगिती उठवावी, मराठा समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण  मिळवून द्यावे, अशी जोरदार मागणी सुधागड तालुका सकल मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आली. मराठा समाजाच्या वतीने पाली सुधागड तहसीलदार यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

सुधागड तालुका मराठा समाज अध्यक्ष गणपतराव सितापराव,  मराठा क्रांती मोर्चाचे अध्यक्ष शरद गोळे यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी आरक्षणसंदर्भात आपली भूमिका स्पस्ट केली. यावेळी उपस्थित मराठा समाजबांधवांनी ऐक्याची व पुढील लढ्याची वज्रमुठ अधिक घट्ट आवळली. मराठा समाजाच्या सर्वांगीण प्रगती व  उत्कर्षासाठी आरक्षण मिळणे काळाची गरज आहे. आरक्षण हा समाज बांधवांच्या जिव्हाळ्याचा व ज्वलंत विषय बनला आहे. आरक्षणाच्या मागणीसह अन्य मागण्या घेऊन  मराठा समाजाने राज्यभरात विविध स्वरूपाची आंदोलने, मूक मोर्चे, धरणे, उपोषण, रास्ता रोको केले. या लढ्यात अनेक बांधवानी आपले बलिदान दिले. प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा, संघर्ष व लढ्यानंतर  मिळालेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मराठा समाजात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. मराठा समाज पुन्हा पेटून उठला असून लढ्यास पुन्हा एकदा सज्ज झाला आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजाने  लाखोंच्या संख्येने शांततेत मोर्चे काढले. त्याला वर्ष होऊन गेले तरी आरक्षण मिळालेले नाही. आरक्षणाशिवाय सरकारच्या अनेक सेवा, सवलती, उपाययोजना अद्याप कागदावरच आहेत. मराठा आरक्षण खंडित होऊ न देता पूर्ववत सुरू ठेवावे, शासनाने पोलीस भरतीत मराठा समाजाच्या तरुणांना आरक्षणानुसार काय निर्णय घेणार हे जाहीर करावे, कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली त्याप्रमाणे रोहा तांबडी येथील आरोपींना फाशी द्यावी, एस इ बीसी प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती सुरू ठेवाव्यात, नवीन कर्ज प्रकरणातील आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, बाधीत झालेल्या राज्यसेवेतील उमेदवारांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे,पदोन्नती आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमल बजावणी करावी,  आंदोलनातील निरपराध तरुणांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत आदींसह अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मराठा समाजाने आंदोलनात्मक पावित्रा घेतला आहे.  तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष यांना राज्यभरातील मराठा समाज संघटनांनी निवेदने दिली आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने  मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सरकारने समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता न्यायालयात ठोस भूमिका मांडून तातडीने आरक्षण मिळवून द्यावे अशी मागणी यावेळी मराठा आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनाद्वारे केली. यावेळी गगनभेदी घोषणा देत मराठा आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या भावना बुलंद केल्या.