राज्य सरकारने अनुसूचित जाती/ जमातींच्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे पदोन्नती आरक्षण अध्यादेश काढण्याची मागणी 🔷🔶🔶🔷
सिटी बेल लाइव्ह / पाली/बेणसे (धम्मशिल सावंत) 🔷🔷🔶🔶
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली आहे. अशातच मराठा समाजाचे आरक्षण सुरू ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढला जाईल, ही बाब स्वागतार्ह आहे. मात्र मागील तीन वर्षांपासून राज्यभरातील तब्बल 40 हजाराहून अधिक अनुसूचित जाती जमाती कर्मचारी अधिकारी यांचे पदोन्नती मधील आरक्षण रखडलेले आहे. सदर पदोन्नती बाबत राज्यसरकाने तातडीने अध्यादेश काढावेत अशी महत्वपूर्ण मागणी आदिवासी समाजसेविका कविता निरगुडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
सदर निवेदन नमूद केले आहे की महाराष्ट्रातील 40 हजारहून अधिक अनुसूचित जाती जमातीच्या कर्मचारी व अधिकारी पदोन्नती मधील आरक्षणापासून वंचित असताना दुसऱ्या बाजूला खुल्या गटातील पदोन्नती सुरूच आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत थेट संविधानात तरतूद असताना राज्य सरकारने राज्य अनुसूचित जाती/जमातीतील नोकरीत अपुरे प्रतिनिधित्व दाखविणारा अहवाल तयार करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला नाही.
अनुसूचित जाती जमातीं यांची भक्कमपणे बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ व निष्णात वकिलांचे पॅनलच दिले गेले नाही, त्यामुळेच आरक्षण बारगळले आहे असे कविता निरगुडे यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे. कर्नाटक राज्य सरकारने या अगोदरच योग्य अशा घटनात्मक तरतुदींचा अवलंब करून घेऊन अशा पद्धतीने पदोन्नती मधील आरक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब करून सुरू केले आहे. महाराष्ट्रातील प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळेपर्यंत राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण सुरू करण्यासाठी अध्यादेश काढणे गरजेचे आहे.
मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला जात असताना अनुसूचित जाती /जमातींना पदोन्नती मधील आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला जावा अशी न्यायिक मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आलीय.
Be First to Comment