रोह्यात सकल मराठा समाजाचा एल्गार..

आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे अशा घोषणांनी रोहा दुमदुमले..ठिय्या आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद 🔶🔷🔷🔶

सिटी बेल लाइव्ह / धाटाव (शशिकांत मोरे) 🔶🔷🔷🔶

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे.त्यातच राज्य सरकारने पोलीस भरती जाहीर करून समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केल्याने राज्यासह सबंध जिल्ह्यातील मराठा समाजाच्या भावना दुखावल्याने रोह्यात सकल मराठा समाजाच्या वतीने इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी रोहा तहसीलदार यांच्या कार्यालयासमोर आज ठिय्या आंदोलन केले.या आंदोलनात रोह्यात सबंध तालुक्यासह ग्रामीण भागातील बांधवांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता.

आज रोहा तालुका सकल मराठा समाजाच्या वतीने ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.सकाळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर महामारिने ओढवलेल्या कोरोना सारख्या आजारात दगावलेल्या समाज बांधवांना श्रध्दांजली अर्पण करून या ठिया आंदोलनाला सुरुवात झाली.याठिकाणी  माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एबीसी आरक्षणाचा विषय घटनापीठ आकडे सुपूर्द करताना जो स्थगिती आदेश दिला आहे त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर केल्याप्रमाणे घटना तज्ञांचा व कायदेविषयक सज्ञान चा सल्ला घेऊन सदरची स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर बाब आमलात करावी व व मराठा आरक्षण खंडित होऊन देता पूर्ववत चालू ठेवावे त्याप्रमाणे कोपर्डी अत्याचार घटनेतील आरोपींना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावून उच्च न्यायालयातील घटना लवकर चालविण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करावी त्याचप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील तांबडी अत्याचार घटनेतील आरोपींना लवकरात लवकर फाशी द्यावी आणि न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी एसीबीसी प्रभागातील शैक्षणि जीक प्रवेश झालेले आहेत तसेच बहुतांश टप्पे पूर्ण झाले आहेत अशा परिस्थितीमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जर पहिल्या पासून प्रक्रिया राबवायची असेल तर त्यायोगे या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर त्यांचा कोणताही दोष नसताना त्यांना प्रवेशापासून मुकावे लागणार आहे अशा विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रशासकीय व न्यायालयीन पातळीवर निर्णय होणे गरजेचे आहे या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश संरक्षित करावे तसेच एस बी सी प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना ज्या सवलती आहेत त्या सुरू ठेवाव्यात त्याप्रमाणं ज्या लोक सेवा योगाने एसीएबीसी प्रवर्गाच्या ज्या निवड जाहीर केल्या आहेत त्या संरक्षित कराव्यात 2014च्या एसीबीसी आरक्षणा अंतर्गत ज्या भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्या होत्या त्या 2018 च्या कायद्या संरक्षित केल्या होत्या त्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे हे त्यातून मार्ग काढावा समांतर आरक्षणाबाबत 19 सप्टेंबर 2018 चा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने राज्य सेवेतील उमेदवारांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे त्याप्रमाणं मराठा कुणबी समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक मागासलेपणामुळे आरक्षण मागावे लागते ते सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक विकासासाठी निर्माण केलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था ठप्प करण्यात आली असून तिला भरघोस आर्थिक निधी मनुष्यबळ देऊन गतिमान करावी त्याप्रमाणं अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत विविध बँकांनी 17 लाख हजार लाभार्थ्यांना सुमारे एक हजार 76 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले आहे त्यांचा व्याज परतावा योजनेसाठी शासनाने यापूर्वी वर्षी बजेट मध्ये तरतूद केलेली नाही ही त्या मुळे नवीन कर्जप्रकरणे होणार नाहीत त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी तर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या कामकाजा करता 10 फेब्रुवारी 2020 च्या शासन निर्णयाने मंत्रिमंडळ समिती नेमली आहे हे या समितीच्या कार्यकक्षेत वाढ करून त्यात मराठा समाजाचे इतर विषय सारथी शिष्यवृत्ती अण्णासाहेब पाटील महामंडळ वसतिगृह पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता समांतर आरक्षण इत्यादी दरीचा समावेश करावा त्याप्रमाणं मराठा आरक्षण आंदोलनातील ज्या केसेस मागे घेतले आहेत हे त्यातील काही केसेस निर्णय सरकारी वकिलामार्फत माननीय न्यायालयाकडे गेलेले नाहीत हित याचा आढावा घ्यावा उर्वरित 43 गुन्हे गंभीर गुन्हे आहेत हे त्यात व्हिडीओ फुटेज न पाहता बघ्यांच्या गर्दीत सहभाग नसलेल्या निरपराध तरुणावर 307 353 सारखे गुन्हे दाखल आहेत सदर गुन्हे शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे मागे घेण्यात यावी त्याचप्रमाणे माननीय उच्च न्यायालयाने पदोन्नती आरक्षणाबाबत रिट पिटीशन 27 97/2015 मध्ये ते ऑगस्ट 2017 मध्ये दिलेल्या निर्णयास माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही ही यामुळे माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी तर राज्य शासनाने जाहीर केलेली प्रस्तावित पोलीस भरती बाबत आरक्षण समिती मुळे मराठा तरुणांची संधी जाणार आहे याबाबत एसीबीसी प्रवर्गाच्या जागांबाबत राज्य शासन काय निर्णय घेणार आहे व यातून कसा मार्ग काढणार आहे हे जाहीर करावे अशा विविध मागण्यांसाठी आज रोहा सकल मराठा समाजाच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले होते.

   याबाबत रोहा शिवसेना तालुका प्रमुख समीर शेडगे, मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष भी. टी.देशमुख,हेमंत देशमुख,सकल मराठा समाजाचे युवा कार्यकर्ते सुहास येरूनकर,सूर्यकांत मोरे यांनी ठोस भूमिका मांडली तर शासनाने जाहीर केलेली पोलीस भरती प्रक्रिया हे मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले ती थांबवावी अन्यथा यापुढे होणाऱ्या प्रसंगाला शासन जबाबदार असेल असे तालुकाध्यक्ष प्रदीप देशमुख यांनी सांगितले.

   दरम्यान सकल मराठा समाजाच्या आयोजित ठीया आंदोलनाला तानाजी देशमुख,विजय मोरे, विनोद पाशिलकर, नितीन परब,महेश सरदार, समीक्षा बामणे, सुवर्ण देसाई,संदीप सावंत चंद्रकांत पार्टे, जीवन देशमुख ,प्रशांत देशमुख ,आनंत देशमुख, अमोल देशमुख, मयूर पायगुडे, यांसह ग्रामीण भागासह शहरातील युवा कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यासमयी आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाचे बाबाचे,एक मराठा लाख मराठा अशा घोषणा देण्यात आल्या.

   सर्व सामाजिक भान ठेऊन अंतर ठेऊन रोह्याच्या  तहसीलदार कविता जाधव यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले.तर याठिकाणी रोह्याचे पोलीस निरीक्षक नामदेव बंडगर यांच्या मार्गर्षणाखाली चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.