वाकणवाडीतील 4 कुटुंबाची बारामतीतील ठेकेदाराच्या जाचातून केली सुखरूप सुटका 🔶🔶🔷🔷
पाली तहसीलदारांच्या स्थलांतरित हमीपत्र मोहिमेने ठेकेदारांच्या मनमानी कारभाराला बसला चाप 🔷🔶🔶🔷
सिटी बेल लाइव्ह / पाली/बेणसे.(धम्मशिल सावंत) 💠🌟🌟💠
सुधागड तालुक्यातील आदिवासी कातकरी समाज बांधवांचे वाढते स्थलांतर रोखण्यासाठी पाली सुधागड तहसीलदार दिलीप रायन्नावार यांनी विशेष पुढाकार घेत सक्तीचे हमीपत्र मोहीम राबविली आहे. येथील वाकणवाडी आदिवासी वाडीतील स्थलांतरीत 4 कुटुंबातील दहा सदस्यांची बारामतीतील ठेकेदारांच्या तावडीतून सुखरूप सुटका केली आहे.
संबंधित कुटुंबातील सदस्यांनी याबाबत तक्रार केल्यानंतर स्थलांतरित कुटुंबाला पुन्हा सुधागडात आणण्याच्या दृष्टीने तहसीलदारांनी विशेष व यशस्वी प्रयत्न केल्याने त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. स्थलांतरित पीडित कुटुंबांना योग्य तो न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासन कायम कटिबद्ध राहणार असून आदिवासी बांधवांच्या तक्रारी थेट आमच्यापर्यंत आल्यास योग्य व जलदतेने कार्यवाही करू अशी ग्वाही तहसीलदार दिलीप रायन्नावार यांनी रोजी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
सुधागड तालुका हा आदिवासी बहुल तालुका म्हणून ओळखला जातो. येथील डोंगर दऱ्या खोऱ्यात रानावनात, जंगल भागात, माळरान पठारावर आदिवासी, कातकरी, ठाकूर समाज मोठ्या लोकसंख्येने वास्तव्यास आहे. अशातच रोजगाराच्या निमित्ताने कातकरी मजूर ठेकेदार आदिवासी बांधवांना जिल्ह्याबाहेर व परराज्यात घेऊन जात आहेत.
त्यामुळे आदिवासी बांधवांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी पाली सुधागड तहसीलदार दिलीप रायन्नावार यांनी विशेष पुढाकार घेतला आहे. तीन वर्षांपासून वाकणवाडीतील 4 कुटुंब बारामतीत अडकले होते. येथील ठेकेदाराच्या जाचातून त्यांची सुखरूप सुटका केल्याने आदिवासी बांधवांसह जनतेतून पाली तहसीलदारांच्या कार्याचे कौतुक होत आहे. आदिवासी बांधवांचे हित, उत्कर्ष व सुरक्षेचे हमीपत्र दिल्याशिवाय स्थलांतरास परवानगी नाही अशा महत्वपुर्ण निर्णयासह कठोर भूमिका पाली सुधागड तहसीलदार दिलीप रायन्नावार यांनी घेतली आहे.
त्यानुसार कार्यवाही देखील सुरू केली आहे. तालुक्यातील जास्तीत जास्त आदिवासी बांधवांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्द करून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे यावेळी तहसीलदार रायन्नावार यांनी स्पष्ट केले. आदिवासी बांधवांचे वाढते स्थलांतर रोखण्यासाठी “हमीपत्र मोहीम” सुरू करण्यात आली असून कोणत्याही ठेकेदाराला आता हमीपत्र सक्तीचे राहणार आहे. त्यामुळे स्थलांतर रोखण्यास चांगली मदत होणार आहे. येथील आदिवासी समाज मोठ्याप्रमाणावर अशिक्षित व अकुशल असल्याने रोजगाराअभावी अजूनही काही ठिकाणी कातकरी मजूर ठेकेदार हे कातकरी आदिवासी वाड्यापाड्यातून माणसे बाहेरगावी घेऊन जात असल्याचे समोर आले आहे.
उस तोडणी, वीटभट्टी, व अंगमेहनतीच्या मजुरीचे कामासाठी पर प्रांतात कुटुंबासह गटागटाचे समूहाने जातो. आदिवासी बांधवांचे जीवन स्थलांतरित वेठबिगारी, मोलमजुरीत उध्वस्त होत आहे. त्यांच्या भवितव्याबाबत ठेकेदार वा मालक यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा कृतीशील उपक्रम व सोयीसुविधा नाहीत. यामध्ये मुले शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. आदिवासी बांधवांची प्रगती व उत्कर्ष साधायचा असेल तर स्थलांतर रोखणे हाच पर्याय असून तालुक्याच्या अथवा नजीकच्या तालुक्याच्या ठिकाणी आदिवासी बांधवांना रोजगार उपलब्द करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे तहसीलदार यांनी सांगितले. अशातही स्थलांतर करायचे असेल तर हमीपत्राची अट सर्वांसाठी सक्तीची राहील.
हमिपत्रा मध्ये आदिवासी बांधवांना रोजगारासाठी कोणत्या गावी घेऊन जाणार आहेत, किती ॲडव्हान्स घेतला आहे, कोणा समक्ष घेतला आहे, वाहतुकीची व्यवस्था काय केली आहे, राहण्याची व्यवस्था काय केली आहे, मुलांच्या शिक्षणाची कोणत्या प्रकारची हमी घेतली आहे का ,,?जिथे जाणार आहे तिकडच्या सरपंच, तहसीलदार यांना याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे का ?याबाबतची माहिती हमीपत्र आता घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
त्यामुळे ठेकेदारांच्या मनमानी कारभाराला लगाम बसला आहे. पाली सुधागड तहसीलदार यांनी हमीपत्राबाबत घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह असून त्यामुळे स्थलांतरित आदिवासी बांधवांचे शोषण व पिळवणूक थांबणार असून त्यांच्यावर जुलूम जबरदस्ती व अन्याय होणार नाही, तसेच त्यांच्या सुरक्षेची हमी मिळणार असल्याचे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष रमेश पवार यांनी सांगितले.
सुधागड तालुक्यात आदिवासी कातकरी बांधवांच्या स्थलांतराचा अत्यंत गंभीर व ज्वलंत प्रश्न आहे. स्थलांतर रोखण्याच्या दृष्टीने प्रशासनस्थरावर सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. ठेकेदारांच्या जाच व शोषणातूंन आदिवासी बांधवांची सुटका करण्यासाठी आम्ही तळागाळात जाऊन जनजागृती व कृतिशील उपक्रम हाती घेतले आहेत.
दिलीप रायन्नावार, तहसीलदार पाली सुधागड







Be First to Comment