अंत्योदय,बीपीएल,केसरी रेशनकार्ड धारकांच्या बाबतीत पुनर्विचार करा

रास्त भाव धान्य दुकान व किरकोळ रॉकेल विक्रेता वेल्फेअर असोसिएशन पनवेलची जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यांकडे मागणी 🔷🔶🔷🔶

सिटी बेल लाइव्ह / पनवेल (वार्ताहर) 🔶🔶🔷🔷

पनवेल तालुक्यातील आदिवासीच्या हितार्थ अंत्योदय,बीपीएल,केसरी रेशनकार्ड धारकांच्या बाबतीत पुनर्विचार करण्याची मागणी रास्त भाव धान्य दुकान व किरकोळ रॉकेल विक्रेता वेल्फेअर असोसिएशन पनवेलने जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, पनवेल तालुका हा महाराष्ट्रातील अग्रेसर व रायगड जिल्हयातील सर्वात मोठा तालुका आहे. सिडकोच्या अस्तित्वामुळे नागरी वसाहत, प्रस्तावित विमानतळ, व्यापार, उद्योग, दळणवळण, आंतराष्ट्रीय नाव्हासेवा बंदर, तळोजा, रसायनी, एमआयडीसी व शासकीय प्रकल्पामुळे स्थानिकांना अनेक प्रकारे रोजगार उपलब्ध होत आहे. पनवेल तालुक्यात अनेक ठिकाणी आदिवासी समाजाची वस्ती आहे.

येथील आदिवासी व इतर समाज अर्थिकदृष्टया सक्षम आहे. सिडकोच्या 12.5% योजने अंतर्गत बहुतेक आदिवासी व इतर समाजाच्या लोकाना भुखंड मिळालेले आहेत. 12.5% भूखंडाची बाजार भावाने किमंत 30 ते 35 लाखाच्या आसपास आहे. अशा परिस्थितीत एकेका व्यक्तीच्या लाभांत कोटयावधी रुपये आलेले आहेत. तसेच तालुक्यातील आदिवासी, व इतर समाजातील लाभार्थी जमिनदार असून शासकीय व निमशासकीय प्रकल्पात नोकरी करीत असून मोटार सायकल, रिक्षा, कार घरासमोर उभ्या असतात. पनवेल तालुक्यातील, सिडको प्रकल्पग्रस्त, नोकरदार, जमिनदार, आदिवासीचे, एकाच कुटूंबात 3 ते 4 स्वतंत्र रेशनकार्ड असल्यामुळे त्याचा फायदा आदिवासी व इतर समाजातील लोक बेकायदेशिर घेत असून शासनाचे करोडो रूपयाचे नुकसान करीत आहेत.

तसेच संपूर्ण पनवेलला तालुक्यातील द्रारिद्रय रेषेखालील व प्राधान्य लाभार्थीचे पुनर्विलोकन होणे गरजेचे आहे, काही द्रारिदय रेषेखालील व प्राधान्य लाभर्थी व्यकितंचे स्वतःचे सिमेंट क्रॉक्रीटची घरे असून ,घराचे पुढे मोटार सायकल, रिक्षा,कार उभ्या असतात.सध्या द्ररिद्रय रेषेखालील व्यक्तिचे घरात सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक टीव्ही ,फ्रिज ,गॅस,मिकसर आदी गृहपयोगी साहीत्य आढळून येत आहेत ,जेणे करून दारिद्य्र रेषेची व्याख्या पूर्णपणे बदलली आहे.

तालुक्यातील काही आदिवासी जमिनदार असून शासकीय व निमशासकीय प्रकल्पात नोकरी तसेच शासकीय अनुदानाचा लाभ घेत असल्याने आर्थिकदृष्टया सक्षम आहेत. तसेच राजकीय पुढारी, शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, व्यापारी, सदन शेतकरी, वाहन धारक, शासकीय मानधन घेणारे तसेच एक लाखापर्यंत उत्पन्न मर्यादा असलेल्या कार्डधारकांची नावे विना पंचनामा अथवा उत्पन्नाची शहानिशा न करता अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यांत आलेली आहेत.

शासनाच्या श्रीमंत द्ररिद्रय रेघेखालील लाभार्थीना लाभ देणेचे धोरण निश्‍चित केलेले आहे, ते धोरण प्रकल्पग्रस्तांच्या व तालुक्यातील इतर समाजातीत्ल घटकांच्या बाबतीत राबवून सवलत का देण्यात येवू नयेत, याबाबत पुर्नविचार विनिमय होणे काळाची गरज आहे. तालुक्यातील अर्थिकदृष्टया सक्षप असलेले आदिवासी ,सामाजिक कार्यकर्ते,राजकीय पुढारी विनाकारण दुकानदारांना ब्लॅकमेल करीत आहेत. तक्रारदारांच्या तक्रारीची शहानिशा करून समाजास कितपत फायदा होईल.

याचा अभ्यास करून कायदेशीर कार्यवाही करणे आवश्यक व गरजेचे आहे, परंतू तथाकथित व खेटया तकारीवरून दुकान तपासणीचे नाटय घडते,अशावेळी दुकानदारांना नाहक त्रास सहन करावे ललागत असल्यामुळे चौकशी करून रेशनकार्डावर अंत्योदय अथवा प्राधान्य योजनेचा शिकका मारणे आवश्यक व गरजेचे आहे तहसितल्लदार पनवेल, ग्रामपंचायत तसेच पंचायत समिती यांचे बीपीएल्,अंत्योदय, केसरी ,यादीमधे एकवाक्यता नसल्यामुळे श्रीमंत बीपीएल, अंत्योदय ,केसरी ,रेशनकार्डथारकांचे अन्नसुरक्षा योजने अंतर्गत प्राधान्य लाभार्थी धारकांच्या यादीमध्ये नावे असलेले रेशनकार्ड त्वरीत रद्द होणेची विनंती आहे.

आदिवासी, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पुढारी , प्रकल्पग्रस्त, जमिनदार , शासकीय ब निमशासकीय नोकरदार, मोटार सायकल,रिक्षा,कार मालक,श्रीमंत बीपीएल, अंत्योदय, केसरी , रेशनकार्डधारकांच्या बाबत वरील मुद्यांचे आधारे सखोल चौकशी करणे व त्याबाबत अहवाल तयार करणे गरजेचे व महत्त्वाचे आहे. वरील प्रश्‍नांबाबत पुनर्विचार / पुनर्विलोकन झाल्यास शासनाचे करोडो रूपयाचा महसूल वाचणार आहे. तरी याबाबत योग्य ते पाउल उचलावीत अशी मागणी अध्यक्ष भरत पाटील यांनी केली आहे.