हक्क मिळाल्याशिवाय लढा संपणार नाही !

शिहू नागोठणे क्षेत्रातील स्थानिक भूमिपुत्र, कंत्राटी कामगार,  प्रकल्पग्रस्तांचा एकमुखी निर्धार 🔷🔶🔷🔶

लोकशासन आंदोलन सघंर्ष समिती तर्फे नागोठणे येथील रिलायन्स कपंनी समोर भूमिपुत्र, कंत्राटी कामगार  व प्रकल्पग्रस्तांची विजयी सभा 🔶🔷🔶🔷

सिटी बेल लाइव्ह / पाली/बेणसे (धम्मशिल सावंत) 🔶🔷🔶🔷

प्रमाणपत्र धारकांना नोकरीत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी रिलायन्स नागोठणे कंपनी विरोधात रोहा व पेण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त, नलिकाग्रस्त, कत्रांटी व कायम कामगार, निवृत्त  कामगार वारस आणि सुशिक्षीत बेरोजगारांनी व्यापक स्वरूपाचे  आदोलन छेडले आहे. हे आंदोलन लोकशासन आंदोलन सघंर्ष समिती तर्फे  उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांच्या नेतृत्वात होत आहे. कंपनी व्यवस्थापनाने  कंत्राटी कामगारांसंबंधीच्या  ठराविक मागण्या  मान्य केल्याने मंगळवारी सायंकाळी रिलायन्स कंपनी च्या कडसुरे गेटसमोर आंदोलनकर्त्यांनी विजयी सभा घेतली.  यावेळी आमची लढाई संविधानिक व शांततेच्या मार्गाने आहे. आम्ही आमचे हक्क मिळवल्याशिवाय शांत बसणार नाही, होय! आम्ही जिंकणारच असा दृढ विश्वास स्थानिक भूमिपुत्र, प्रकल्पग्रस्त व नलिकाग्रस्त शेतकऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केला. 

प्रकल्पग्रस्त, नलिकाग्रस्त शेतकरी यांना नोकरीत सामावून घ्यावे  या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्या घेऊन सलग 36 वर्षांपासून हा लढा प्रखरपणे सुरू आहे. रविवारी संतप्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला जोडे मारून रॅली काढली होती. सोमवारी प्रांताधिकारी रोहा यांनी रिलायन्स व्यवस्थापन अधिकारी , प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी, यांच्यासमवेत मागण्यांच्या अनुषंगाने महत्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत कोरोनाच्या महामारीत कंत्राटी कामगारांचे ठेकेदाराकडून पासचे कारण देऊन कामावरून  कमी केल्याने नागरिक व कर्मचाऱ्यात अनास्थेचे वातावरण निर्माण झाल्याने याबाबत निर्णय घेत स्थानिक प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांना तात्काळ रोजगार उपलब्द करून द्यावा, असे सुचविण्यात आले.  तसेच कोव्हिडं 19 कालावधीत कामगारांच्या 54 दिवसांचे पगाराबाबत मा. कामगार आयुक्त, उपायुक्त,आणि रिलायन्स कंपनी व्यवस्थापन यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबतचे पत्र रोहा प्रांताधिकारी डॉ. यशवंत माने यांनी रिलायन्स कंपनी व्यवस्थापनाला दिले.

प्रांताधिकारी यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत  काही मागण्यांवर सकारात्मक व यशस्वी चर्चा झाली. त्यामुळे  शिहू चोळे ते नागोठणे क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त व नलिकाग्रस्त शेतकरी  यांनी रिलायन्स कंपनी कडसुरे मटेरियल गेटसमोर विजयी सभा घेतली. या सभेला लोकशासन आंदोलन समिती चे मुख्य संघटक राजेंद्र गायकवाड यांनी सभेला संबोधित केले.  राजेंद्र गायकवाड म्हणाले की पूर्वीची आयपीसीएल व आत्ताची रिलायन्स यांनी स्थानिक भूमिपुत्र व प्रकल्पग्रस्तांना 1287 प्रमाणपत्र दिले होते. यापैकी 601 प्राधान्य प्रमाणपत्र धारक ,110 नलीकाग्रत व ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीचां शिक्का आहे अशा सर्व शेतकरी यांना कायमस्वरूपी नोकरीत समाविष्ट करून  त्यांना  आजवरचा  संपूर्ण पगार, तसेच  वार्षिक बोनस देण्यात यावा या प्रमुख मागणीसाठी आम्ही एकजुटीने हा लढा उभारला आहे. देशाचे प्रधानमंत्री म्हणतात आत्मनिर्भर भारत बनवूया, या निर्णयाचे आम्ही स्वागतच करतो ,  पण यासाठी स्थानिक भूमिपुत्र, प्रकल्पग्रस्त, सुशिक्षित बेरोजगार यांना  कंपनीत नोकऱ्या देण्याची व्यवस्था करा, प्रधानमंत्री यांनी त्यांचे मित्र असलेल्या अंबानी यांना सांगून आंदोलन कर्त्याना त्यांच्या हक्काच्या नोकरीत सामावून घ्यावे, असे आवाहन राजेंद्र गायकवाड यांनी केले. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही  संविधनिक व शांततेच्या मार्गाने लढतच राहणार असे यावेळी आंदोलनकर्त्यानी ठणकावून सांगितले.

या सभेस लोकशासन आंदोलन समितीचे मुख्य संघटक राजेंद्र गायकवाड ,गंगाराम मिनमीने,  शशांक हिरे,  उषा बडे,  प्रमोदिनी कुथें, नीता बडे,  गुलाब शेलार, सुरेश कोकाटे , मोहन पाटील,  नारायण म्हात्रे, बळीराम बडे, चेतन जाधव आदींसह स्थानिक भूमिपुत्र,  प्रकल्पग्रस्त, नलिकाग्रस्त, सुशिक्षित बरोजगार मोठ्या संख्येने उपस्तीत होते. दरम्यान यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सर्वत्र कडेकोट पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता.