उरण शहरात मंजूर सदनिकांपेक्षा जास्त सदनिकांची निर्मिती ?

सिटी बेल लाइव्ह / उरण (घनःश्याम कडू) 🔶🔷🔶🔷

महाड शहरातील तारीक इमारत दुर्घटनेनंतर या अपघाताचे कवित्व दिवसेंदिवस वाढत जाणार असून या क्षेत्रामध्ये झालेल्या गैरप्रकारांबाबत शासनाला आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही अशा स्पष्ट प्रतिक्रिया जनसामान्यांमधून आता व्यक्त होत आहेत.

महाडमधील इमारत दुर्घटनेनंतर एकूणच बांधकामांबाबत अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सध्या काही ठिकाणी झालेल्या चर्चे दरम्यान जिल्ह्यातील विविध भागात पहिल्या मंजूर झालेल्या इमारतीच्या प्लॅनमध्ये त्यानंतर बदल करताना स्थानिक प्रशासनाची मंजुरी घेतली नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे हे लक्षात घेता याबाबत शासनाने संबंधित इमारत विकासक आर्किटेक्ट व बांधकाम व्यावसायिकांना नव्याने दुप्पट फी आकारण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

मंजूर झालेल्या प्लॅननुसार इमारतीचा भोगवटा प्राप्त झाल्यानंतर काही ठिकाणी अतिरिक्त सदनिका बांधण्यात आल्याची चर्चा उरणमधील नागरिकांकडून करण्यात येत असून या संदर्भात संबंधित सदनिका मालकास कायदेशीरित्या लाभ मिळू शकेल किंवा कसे याबाबत विचारणा केली जात आहे.

या सर्व विषयांबाबत जिल्हा प्रशासनाने सुरु केलेली कार्यवाही प्रत्यक्षात अधिक लवकर सुरु होईल अशी अपेक्षा नागरिकांकडून केली जात आहे.
बांधकाम व्यवसाया संदर्भात शासनाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आलेल्या अधिकारांचीही प्राथ. माहिती प्राप्त झाली आहे. न.पा. कार्यक्षेत्रात येथील पालिका अभियंत्यांना इमारतीचे प्लॅन मंजूर करण्याचे तसेच प्रत्येक मजल्यानंतर साईट व्हिझिट करण्याचीही अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र इमारतीमध्ये वापरण्यात आलेले साहित्य व त्यांच्या दर्जाबाबत कोणतेही अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले नाहीत. अथवा त्यामुळे या संबंधित बांधकामांची चौकशी स्थानिक प्रशासनाकडून केली जात नाही.

हे लक्षात घेता शासनाने बांधकाम व्यवसायासंदर्भात ग्रा.पं. स्तरापर्यंत एकसमान आचारसंहिता निर्माण करण्याची मागणी महाडच्या अपघातानंतर जोर धरु लागली आहे.
या संदर्भात शहरातील विविध क्षेत्रांमधील तसेच काही राजकीय नेत्यांनी बांधकाम व्यवसायामधील असणार्‍या मान्यवरांशी झालेल्या अनौपचारिक चर्चेमध्ये मंजूर झालेल्या मूळ प्लॅनमध्येही काही काळावरही अंतिम बदल केला जात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र या बंदलास आवश्यक असणारी स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घेतली जाते का असा सवाल करण्यात येत आहे. महाड शहरासह संपूर्ण तालुक्यात असलेली शेकडो इमारतींची संख्या लक्षात घेता अनेक ठिकाणी मूळ प्लॅनमध्ये बदल झाल्याची शक्यता वर्तविली जात असून इमारत पूर्णतेचा भोगवटा प्राप्त झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी अतिरिक्त गाळे अथवा सदनिकांची निर्मिती करण्यात आल्याचे वृत्त या विविध मान्यवर दरम्यान केलेल्या चर्चेदरम्यान पुढे आले आहे.

यामुळे संबंधित प्रशासनाने इमारतीस भोगवटा दिल्यानंतर इमारत व्यावसायिकांनी केलेल्या या कृतीला जबाबदार धरुन त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली जात आहे. झालेल्या दुर्घटनेची चौकशी आगामी काळात शासनामार्फत केली राहणार असल्यानेही या इमारतीच्या दुर्घटनेसाठी जबाबदार कोण हे निश्‍चित होणार असले तरीही या इमारतीमधील राहणार्‍या सुमारे चाळीस सदनिकाधारकांचे झालेले आर्थिक नुकसान भरुन कोण देणार असा प्रश्‍न उपस्थित होत असून पालिका प्रशासनाने तात्पुरती सोय केली असली तरीही संबंधितांच्या कायमस्वरुपी निवारा बाबत प्रश्‍नचिन्ह कायम राहणार आहे.