आदिवासी बांधवांचे हित व सुरक्षेचे हमीपत्र दिल्याशिवाय स्थलांतरास परवानगी नाही : पाली तहसीलदार दिलीप रायन्नावार 🔶🔷🔶🔷
सिटी बेल लाइव्ह / पाली/बेणसे (धम्मशिल सावंत) 🔷🔶🔷🔶
सुधागड तालुका हा आदिवासी बहुल तालुका म्हणून ओळखला जातो. येथील डोंगर दऱ्या खोऱ्यात रानावनात, जंगल भागात, माळरान पठारावर आदिवासी, कातकरी, ठाकूर समाज मोठ्या लोकसंख्येने वास्तव्यास आहे. अशातच रोजगाराच्या निमित्ताने कातकरी मजूर ठेकेदार आदिवासी बांधवांना जिल्ह्याबाहेर व परराज्यात घेऊन जात आहेत. त्यामुळे आदिवासी बांधवांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आदिवासी बांधवांचे हित, उत्कर्ष व सुरक्षेचे हमीपत्र दिल्याशिवाय स्थलांतरास परवानगी नाही अशा महत्वपुर्ण निर्णयासह कठोर भूमिका पाली सुधागड तहसीलदार दिलीप रायन्नावार यांनी स्पष्ट केली आहे. कातकरी आदिवासी स्थलांतर व कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर पाली तहसिल कार्यालयात आदिवासी संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी, पेण आदिवासी विकास प्रकल्प निरीक्षक यांच्या समवेत नुकतीच महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी श्री घोष, पाली सुधागड तहसीलदार दिलीप रायन्ना वार, आदिवासी विकास प्रकल्प पेण चे अधिकारी श्री भानुशाली, संजय गुरव(श्रमजीवी संघटना), चंद्रकांत वाघमारे, (अध्यक्ष सुधागड तालुका आदीवासी समाज), धोरन समीती चे दत्ता पवार, आखिल भारतीय आदीवासी परीषद व लोकशेक्ती प्रतीष्ठान चे पदाधिकारी रमेश पवार, योद्धा संस्थेचे रवींद्र पवार आदी उपस्थित होते. या बैठकीत सुधागड तालुक्यातील जास्तीत जास्त आदिवासी बांधवांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्द करून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे यावेळी तहसीलदार रायन्नावार यांनी स्पष्ट केले. आदिवासी बांधवांचे वाढते स्थलांतर रोखण्यासाठी “हमीपत्र मोहीम” सुरू करण्यात आली असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले.
यापुढे हमीपत्र घेतल्याशिवाय आदिवासी बांधवांना स्थलांतर करू न देणे यासंदर्भात सरपंच, तलाठी ,ग्रामसेवक, पोलीस पाटील यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येकजण हे काम चोखपणे बजावत आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार स्थलांतर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून ग्रामस्तर, तालुका व जिल्हास्थरावर समित्या स्थापन केल्या जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. येथील आदिवासी समाज मोठ्याप्रमाणावर अशिक्षित व अकुशल असल्याने रोजगाराअभावी अजूनही काही ठिकाणी कातकरी मजूर ठेकेदार हे कातकरी आदिवासी वाड्यापाड्यातून माणसे बाहेरगावी घेऊन जात असल्याचे समोर आले आहे. उस तोडणी, वीटभट्टी, व अंगमेहनतीच्या मजुरीचे कामासाठी पर प्रांतात कुटुंबासह गटागटाचे समूहाने जातो. खवली आदिवासी वाडी येथे एक मजूर वाहतूक करणारी गाडी स्वतः अडवली व सर्व मजुरांना खाली उतरवले असल्याची माहिती तहसीलदार दिलीप रायन्नावार यांनी या बैठकीत दिली. सदर वाहनात 2 वर्षाच्या बालकांपासून ते सातवीत शिकणाऱ्या मुलांपर्यंत लहान मुले आढळली तसेच त्यांचे हित व सुरक्षेस
बाबत कोणतेही हमी पत्र संबंधित ठेकेदाराने दिले नसल्याची धक्कादायक माहिती यावेळी उघड झाली. आदिवासी बांधवांचे जीवन स्थलांतरित वेठबिगारी, मोलमजुरीत उध्वस्त होत आहे. त्यांच्या भवितव्याबाबत ठेकेदार वा मालक यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा कृतीशील उपक्रम व सोयीसुविधा नाहीत. यामध्ये मुले शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. आदिवासी बांधवांची प्रगती व उत्कर्ष साधायचा असेल तर स्थलांतर रोखणे हाच पर्याय असून तालुक्याच्या अथवा नजीकच्या तालुक्याच्या ठिकाणी आदिवासी बांधवांना रोजगार उपलब्द करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे या बैठकीत सांगितले. अशातही स्थलांतर करायचे असेल तर हमीपत्राची अट सर्वांसाठी सक्तीची राहील. हमिपत्रा मध्ये आदिवासी बांधवांना रोजगारासाठी कोणत्या गावी घेऊन जाणार आहेत, किती ॲडव्हान्स घेतला आहे, कोणा समक्ष घेतला आहे, वाहतुकीची व्यवस्था काय केली आहे, राहण्याची व्यवस्था काय केली आहे, मुलांच्या शिक्षणाची कोणत्या प्रकारची हमी घेतली आहे का ,,?जिथे जाणार आहे तिकडच्या सरपंच, तहसीलदार यांना याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे का ? याबाबतची माहिती हमीपत्र आता घेण्याची सक्ती केली जाणार आहे. पाली सुधागड तहसीलदार यांनी हमीपत्राबाबत घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह असून त्यामुळे स्थलांतरित आदिवासी बांधवांचे शोषण व पिळवणूक थांबणार असून त्यांच्यावर जुलूम जबरदस्ती व अन्याय होणार नाही, तसेच त्यांच्या सुरक्षेची हमी मिळणार असल्याचे समाधान उपस्थित आदिवासी समाज संघटनांच्या नेते व प्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहे.
Be First to Comment