कोव्हिड रुग्णांची नावे जाहीर करावी की नाही ? न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय

सिटी बेल लाइव्ह / घनश्याम कडू / मुंबई ###

राज्यातील कोरोनाची साखळी तोडायची असेल तर कोरोना रुग्णांची नावे जाहीर करा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर रुग्णांची नावे का जाहीर करायला हवी, प्रशासन रुग्णांचा परीसर जाहीर करते, ते खबरदारी घेण्यासाठी पुरेसे नाही का, असे सवाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले. याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. रुग्णांच्या गोपनीयतेचा अधिकार असतो, यामुळे त्या अधिकारांमध्ये किती खुलेपणा आणायचा हा मुद्दा आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कोरोना रुग्णांचे नाव जाहीर करु नये, असे केंद्र सरकारच्या वतीने अॅड आदित्य ठक्कर यांनी न्यायालयात सांगितले. न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कौनफरन्सिंगमध्ये याचिकेवर सुनावणी झाली.
मुंबईसह सर्व जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण संख्या वाढत आहे. ही साखळी तातडीने मोडून काढणे आवश्यक आहे, त्यासाठी अशा रुग्णांच्या संपर्कात येणे नागरिकांनी टाळणे गरजेचे आहे, जर त्यांची नावे जाहीर झाली तर नागरिक सतर्क होतील, असे सांगणारी जनहित याचिका न्यायालयात करण्यात आली आहे. रायगडमधील वैष्णवी घोलवे आणि सोलापूरचे महेश गाडेकर यांनी केली आहे.
गोपनियता महत्त्वाची की सुरक्षितता?मुंबईसह सर्व जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचे रुग्ण संख्या वाढत आहे. ही साखळी तातडीने मोडून काढणे आवश्यक आहे, त्यासाठी अशा रुग्णांच्या संपर्कात येणे नागरिकांनी टाळणे गरजेचे आहे, जर त्यांची नावे जाहीर झाली तर नागरिक सतर्क होतील, असे सांगणारी जनहित याचिका न्यायालयात करण्यात आली आहे. रायगडमधील वैष्णवी घोलवे आणि सोलापूर मधील महेश गाडेकर यांनी एड विनोद सांगवीकर यांच्या मार्फत केली आहे. प्रत्येक नागरिकाला गोपनीयतेचा (राईट औफ प्रायव्हसी) अधिकार आहे. तसेच प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आरोग्याचाही मूलभूत अधिकार आहे. मात्र कोरोना साथीमध्ये हे दोन्ही अधिकार एकमेकांना छेद देत आहेत, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. जर रुग्णांचा गोपनीयतेचा अधिकार कि नागरिकांचे आरोग्य यामध्ये सरकारने नागरिकांच्या हिताचा विचार करायला हवा, असेही याचिकेत सुचविण्यात आले आहे.