कामोठे/प्रतिनिधी : कामोठे येथील मे. जवाहर सहकारी औद्योगिक वसाहत मर्यादित परिसरातील कथित अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, अनधिकृत औद्योगिक व व्यावसायिक वापर, सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन, संभाव्य प्रदूषण तसेच कामगारांच्या सुरक्षिततेसह विविध बाबींची संयुक्त शासकीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेविका तथा महिला व बालकल्याण समितीच्या सदस्या सौ. मेघना संदीप घाडगे यांनी पनवेल महानगरपालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
जवाहर औद्योगिक वसाहतीतील विविध उद्योग, दुकाने, गोदामे, शेड, भंगार संकलन, टायर, ऑईल व ल्युब्रिकंटशी संबंधित व्यवसाय तसेच अन्य आस्थापनांच्या परवानग्या आणि प्रत्यक्ष वापराची पडताळणी करण्याची मागणी घाडगे यांनी केली आहे. मंजूर बांधकाम आराखडा, बांधकाम परवानगी, वापर परवाना, अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आणि अन्य आवश्यक परवानग्यांची तपासणी करण्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातून दूषित अथवा रासायनिक सांडपाणी नाले किंवा ड्रेनेजमध्ये सोडले जात असल्याबाबत नागरिकांकडून तक्रारी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे सांडपाणी, नाले-ड्रेनेजमधील पाणी, भूजल व मातीचे नमुने घेऊन अधिकृत प्रयोगशाळेत तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. औद्योगिक कचरा, टायर, ऑईल कंटेनर, रासायनिक अवशेष आणि प्लास्टिकची विल्हेवाट नियमांनुसार होते का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी आहे.
कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक सुरक्षा साधने, अग्निसुरक्षा व्यवस्था, आपत्कालीन बाहेर पडण्याची व्यवस्था आणि सुरक्षित विद्युत यंत्रणेची तपासणी करण्याबरोबरच लागू किमान वेतन, ईपीएफ आणि ईएसआयसीच्या वैधानिक लाभांचीही संबंधित विभागांमार्फत पडताळणी करण्याची मागणी घाडगे यांनी केली आहे.
संयुक्त पथकाद्वारे पाहणीची मागणी
महापालिका, महसूल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभाग, कामगार विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, अग्निशमन विभाग आणि पोलीस प्रशासन यांच्या समन्वयाने औद्योगिक वसाहतीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मंजूर जमीन व भूखंडांचे क्षेत्रफळ, प्रत्यक्ष वापर, अतिक्रमण व अनधिकृत ताब्यांची आवश्यकतेनुसार मोजणी व सीमांकन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
औद्योगिक विकासाला विरोध नसून तो कायदेशीर परवानग्या, पर्यावरणीय नियम, कामगारांची सुरक्षितता आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या चौकटीत व्हावा, अशी भूमिका घाडगे यांनी निवेदनातून मांडली आहे. तपासणीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने कायद्यानुसार कारवाई करावी आणि तपासणीचा लेखी अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
Be First to Comment