पनवेल(प्रतिनिधी) पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाचा आणि त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनस्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पनवेल शहरातील झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. पुनर्विकासाच्या काळात झोपडपट्टीधारकांना तात्पुरता निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी एमएमआरडीएच्या रेंटल हाऊसिंग योजनेतील उपलब्ध घरांचा वापर करण्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मागणी नुसार मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांच्यासह सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल, सह व्यवस्थापकीय संचालक शंतनू गोयल, पनवेल महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे, संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. पनवेल शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना या बैठकीमुळे नवी दिशा मिळाली आहे. यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा पुढाकार आणि पाठपुरावा महत्वपूर्ण ठरला आहे.
पनवेल शहराचा झपाट्याने होत असलेला विस्तार, वाढती लोकसंख्या आणि विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास हा महत्त्वाचा विषय बनला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीधारकांना नियोजित पद्धतीने पक्की आणि सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी या अगोदरच मिळालेली आहे. आता पुनर्वसनाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबविण्याची तयारी सुरू आहे. झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करताना सर्वात मोठे आव्हान हे विद्यमान रहिवाशांना संक्रमण काळात सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देण्याचे आहे. पुनर्विकासाच्या काळात झोपडपट्टीधारकांना स्थलांतरित करावे लागणार असल्याने त्यांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएच्या रेंटल हाऊसिंग योजनेतील घरांचा पर्याय बैठकीत चर्चिला गेला. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या अशा घरांचा उपयोग झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या काळात करता येईल का, याबाबत संबंधित यंत्रणांमध्ये चाचपणी करण्यात आली. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या काळात झोपडपट्टीधारकांना रस्त्यावर येण्याची वेळ येऊ नये आणि त्यांना सुरक्षित पर्यायी निवारा मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
एमएमआरडीएच्या रेंटल हाऊसिंग योजनेतील घरे सिडकोकडे देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्या बदल्यात त्या ठिकाणच्या गृह संकुलांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा देण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. तत्पूर्वी ही घरे पनवेल महानगरपालिकेला देण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आली. उपलब्ध पर्यायांची चाचपणी करण्यात आली. त्यामुळे पनवेलमधील झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेला आवश्यक असलेला तात्पुरता निवारा उपलब्ध करण्यासाठी या घरांचा उपयोग कितपत करता येईल, यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
पनवेल शहर झोपडपट्टीमुक्त आणि झोपड्पट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आमदार प्रशांत ठाकूर सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करून त्यांना हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी शासनाच्या विविध स्तरांवर त्यांनी पाठपुरावा केला आहे. पनवेलमध्ये विविध विकास प्रकल्प, रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि पुनर्विकासाच्या कामांना गती मिळत असताना झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा मुद्दा सुद्धा मार्गी लावण्याचे अनुषंगाने स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे या अनुषंगाने झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
'झोपडपट्टीधारकांना हक्काचा आणि सुरक्षित निवारा मिळावा, तसेच पनवेलच्या नियोजित विकासाला गती मिळावी, यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक तो पाठपुरावा करून हा प्रश्न सकारात्मकरीत्या मार्गी लावण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत.
— आमदार प्रशांत ठाकूर
Be First to Comment