विधिमंडळात आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडून दिव्यांग शाळांच्या नूतनीकरण प्रस्तावांतील विलंबाचा मुद्दा 

पनवेल (प्रतिनिधी) राज्यातील दिव्यांग अनुदानित शाळांच्या नूतनीकरण प्रस्तावांमध्ये होत असलेल्या विलंबामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडल्याचा गंभीर मुद्दा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला. या प्रश्नाला दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी लेखी उत्तर दिले. 

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या प्रश्नात राज्यातील सुमारे १५० दिव्यांग अनुदानित शाळांचे नूतनीकरण प्रस्ताव मागील तीन महिन्यांपासून दिव्यांग आयुक्तालय, पुणे येथे प्रलंबित असल्याने सुमारे ३,००० कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल २०२६ महिन्याचे वेतन अडकून पडल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच शाळा, वसतिगृहे आणि पुनर्वसन केंद्रांच्या नूतनीकरण प्रक्रियेला अंतिम मंजुरी देण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, पुनर्वसन आणि मूलभूत सुविधांवर परिणाम होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी त्यामध्ये उपस्थित केला.

यावर लेखी उत्तरात मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, सुमारे १५० दिव्यांग अनुदानित शाळांचे नूतनीकरण प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडल्याचे अंशतः खरे आहे. दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांच्या नोंदणी व नूतनीकरणासाठी शासनाने ‘महाराष्ट्र दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल’ विकसित केले असून त्याद्वारे ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जात आहेत. मात्र, या पोर्टलमध्ये काही तांत्रिक अडचणी आढळून आल्याने त्यावरील सुधारणा प्रक्रिया सुरू आहे. पोर्टल पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईपर्यंत ई-ऑफीस प्रणालीद्वारे नूतनीकरण प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सद्यस्थितीत प्राप्त झालेल्या २७९ नूतनीकरण प्रस्तावांपैकी २४९ प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले असून उर्वरित ३० प्रस्ताव तसेच जिल्हा समित्यांकडून प्राप्त होणारी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

 तसेच अनुदानित दिव्यांग संस्थांमधील मान्यताप्राप्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन जून २०२६ पर्यंत अदा करण्याबाबत सर्व जिल्हा कार्यालयांना निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही मंत्री सावे यांनी उत्तरात नमूद केले.दरम्यान, महाराष्ट्र दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलमधील तांत्रिक त्रुटी दूर होईपर्यंत नूतनीकरणाची प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, उर्वरित प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.