सिडकोचा कारभार मोगलाई पद्धतीचा परंतु देवाभाऊंच्या राज्यात हे चालू देणार नाही ः आ.विक्रांत पाटील

पनवेल (वार्ताहर) ः सध्या सुरू असलेला सिडकोचा कारभार हा मनमानी व मोगलाई पद्धतीचा असून महायुतीच्या देवाभाऊंच्या राज्यात हे चालू देणार नाही, सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी धारेवर धरण्यात येईल व सर्वसामान्यांचे प्रश्न कोणत्याही परिस्थितीत धसास लावू असा ठाम निर्धार आज पनवेल येथे घेतलेल्या भरगच्च पत्रकार परिषदेमध्ये आ.विक्रांत पाटील यांनी केला.

या पत्रकार परिषदेमध्ये आ.विक्रांत पाटील यांच्यासह कोकण म्हाडाचे मा.अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील, नगरसेविका स्नेहल ढमाले-पाटील, तानाजी खंडागळे, सुभाष कदम, देवीदास खेडकर, प्रदीप देशमुख आदी भाजपा पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना आ.विक्रांत पाटील यांनी सांगितले की, आतापर्यंत अर्थसंकल्प अधिवेशन 2026 मध्ये तारांकित प्रश्न 25 मांडले असून एकूण 170 प्रश्न झाले आहेत. लक्षवेधी 10 मांडल्या असून आतापर्यंत 67 लक्षवेधी मांडण्यात आल्या आहेत. विशेष उल्लेख 3 असून आतापर्यंत सादर 29 केल्या आहेत. औचित्य मुद्दे 4 मांडले असून आतापर्यंत 21 सादर केले आहेत. अल्पकालीन चर्चा 4 मांडल्या असून आतापर्यंत 6 सादर केल्या आहेत. अर्धा तास चर्चा 7 मांडल्या असून आतापर्यंत 14 सादर केल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. यामध्ये प्रामुख्याने  सिडकोने पनवेल तालुक्यातील अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवरील शिक्के काढून शेतकऱ्यांना जमिनी परत देणे, मानसरोवर व खांदेश्वर या रेल्वे स्थानकांचा विकास सिडकोने करणे, पनवेल  एसटी डेपो प्रलंबित विकास तत्काळ करणे, गरजे पोटी घरे विषयात अंमलबजावणी करणे,  मँग्रोज पार्क करणे,  सेंट्रल पार्कचा अपूर्ण असलेला विकास पूर्ण करणे, तळोजा आरपीझेड  वर थीम पार्क अम्युजमेंट पार्क करणे, तळोजा पार्किंग प्लॉट तत्काळ उपलब्ध करून देणे, रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट करणे, ईएसआयसी हॉस्पिटल करणे, सिडकोने पार्किंग प्लॉटसाठी जागा उपलब्ध करून देणे, पनवेल महानगरपालिकेची स्वतःची परिवहन सेवा सुरू करणे, पनवेल महानगरपालिकेची नवीन इमारत बांधकाम लवकरात लवकर करणे, पनवेल महानगरपालिका मध्ये असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना “ठोक मानधन तत्वावर“ सामावून घेणे, एमएमआरडीए रेंटल हाऊसिंग योजनेतील घरे पनवेल महानगरपालिकेला उपलब्ध होणे, पीएमएवाय करता पनवेल म.न.पा. ला आवश्यक असलेला भूखंड सिडको कडून उपलब्ध करून देणे, इंडोर आउटडोर स्टेडियम करणे, ग्रामीण भाग – नैना क्षेत्र कचरा उचलणे – सिडकोने करावे, पनवेल – विरार कोरिडोर कामकाज जलद गतीने करणे, पनवेल तालुक्यातील कामोठे येथे विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासिका केंद्र उभारणे, कासाडी नदी प्रदूषण बाबत उपाय योजना करणे, “महाराष्ट्र राज्य युवा कल्याण आयोग“ स्थापन करणे, ग्रामीण भागातील बांधकामाच्या पूर्व परवानगी या तालुक्याच्या ठिकाणी देण्यात येण्यासाठी प्रयत्न करणे, “सी असोसिएट“ या कंपनीने नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र नयना व नवी मुंबई साठी तयार केलेला वाहतूक आराखडा कृतीत आणणे, पनवेल पोलीस स्टेशन कर्मचारी वसाहत नव्याने बांधणे, पनवेल येथे अद्यावत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ॲक्वेरियम उभारणे, नेरा व टिंबर मार्केट येथे सबस्टेशन मागणी यासारखे आतापर्यंत पाठपुरावा करून सोडविण्यात काही अंशी सफल झालो आहोत तर काही मार्गस्थ आहेत.

यासाठी शासनाची पूर्ण मदत मिळत आहे. त्यामुळे जनतेचे सेवक म्हणून आम्ही काम करत असताना सिडकोचे काही मग्रुर अधिकारी नाहक लोकांना त्रास देवून त्यांच्या कामाची अडवणूक करत असतील तर हे शासन अजिबात सहन करणार नाही व त्यांना याबाबतचा जाब विचारला जाईल, या संदर्भात कोणाच्या तक्रारी असल्यास त्यांनी माझ्या जनसंपर्क कार्यालयाशी संपर्क साधून आपल्या तक्रारी मांडाव्यात, असेही आवाहन त्यांनी केले. नैना प्रश्न, सिडकोच्या घरांच्या प्रश्न असो, विजेचा प्रश्न असो, नव्याने घर घेणाऱ्या घर मालकांना सिडको आकारत असलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे टॅक्सचा प्रश्न असो किंवा गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न असो, वाहतूक कोंडीचा प्रश्न असो, बेकायदेशीर बांधकामांचा प्रश्न असो याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करून हे प्रश्न मार्गस्थ लावणार व नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कटीबद्ध असल्याचे सांगून आगामी पावसाळी अधिवेशनात पनवेलकरांचे हिताचे विषय मांडणार असल्याचे व धसास नेणार असल्याचे आ.विक्रांत पाटील यांनी सरतेवेळी सांगितले.