नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला ‘लोकनेते दि. बा. पाटील’ यांचे नाव देण्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक

पनवेल(प्रतिनिधी) नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाबाबत पनवेल, उरण, नवी मुंबई आणि रायगडमधील तमाम भूमिपुत्रांच्या अस्मितेचा विजय झाला आहे. या विमानतळाला ‘लोकनेते दि. बा. पाटील’ यांचे नाव देण्याबाबतच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार सकारात्मक असून, या संदर्भातील अधिकृत माहिती नुकतीच संसदेत (लोकसभा) देण्यात आली आहे.

          नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नामकरण ‘लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे करण्याबाबतचा अधिकृत प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडून प्राप्त झाला असल्याचे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने लोकसभेत स्पष्ट केले असून प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांनी अनेकदा तीव्र आंदोलन आणि पाठपुरावा केल्यानंतर ही एक महत्त्वाची घडामोड झाली आहे. 

संसदेतील उत्तरातील महत्त्वाचे मुद्दे:
* प्रस्तावाचा स्वीकार: महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेला ठराव केंद्र सरकारला (नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय) अधिकृतपणे प्राप्त झाला असल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे.
* केंद्राची सकारात्मकता: केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, राज्याने पाठवलेल्या ‘लोकनेते दि. बा. पाटील’ या नावाच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार सकारात्मक असून, त्यावर पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू आहे.
* प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात: विमानतळाचे अधिकृत नामकरण ही एक निश्चित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावानंतर केंद्र सरकार आता यावर अंतिम तांत्रिक मोहोर उमटवण्याच्या तयारीत आहे.

मंत्रिमंडळाची २०२२ मध्ये नावाच्या प्रस्तावाला मंजुरी

नवी मुंबईच्या शेतकऱ्यांना, त्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला मिळावा यासाठी दि. बा. पाटील यांनी मोठा लढा दिला होता. या जमिनी महाराष्ट्राच्या सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून नियोजित नव्या शहराच्या उभारणीसाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस यांच्या भाजप शिवसेना सरकारने या विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. 

आमदार प्रशांत ठाकूर यांची प्रतिक्रिया:
लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव या विमानतळाला मिळावे, हा केवळ आमचा आग्रह नसून तो प्रत्येक भूमिपुत्राचा हक्क आहे. केंद्र सरकारने संसदेत दिलेली ही माहिती आपल्या लढ्याला मिळालेली महत्वाची पावती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थानिक जनतेच्या भावनांची कदर करत असून, लवकरच यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे. 

सध्या सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारचा हा सकारात्मक पवित्रा महायुती आणि भाजपसाठी अत्यंत आश्वासक मानला जात आहे.