आता एवढे कराच….  

        मुंबई  उच्च न्यायालयाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती बनवण्यावरील बंदी हटवून  गणेश मूर्तिकार आणि मूर्ती कारखानदारांना दिलासा दिला असल्याचे वृत्त समजले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या प्रकरणात २०२० सालापेक्षा मवाळ भूमिका घेतल्यामुळे उच्च न्यायालयाने ही बंदी हटवली असल्याचे समजते. उच्च न्यायालयाने प्लास्टर ऑफ पॅरिस ने बनवलेल्या मुर्त्यांचे नैसर्गिक जल स्त्रोतांचे मध्ये विसर्जन करता येणार नसल्याचे सुद्धा या निकालात स्पष्ट केले आहे. आता ज्या भूमिकेतून प्लास्टर ऑफ पॅरिस मूर्तिकार आणि मूर्ती कारखानदारांना दिलासा दिलाय तसाच थर्माकोल डेकोरेशन बनवणाऱ्यांना सुद्धा देऊन टाकावा. त्यांनी तरी काय घोडं मारलंय? पर्यावरण रक्षण आणि पर्यावरण संवर्धनाची जबादारी त्या बिचाऱ्यांनी एकट्यानेच का म्हणून उचलायची ?       
प्लास्टर ऑफ पॅरिस गणेश मुर्त्यांचा प्रश्न धार्मिक करणे उचित होणार नाही. या प्रश्नाकडे सामाजिक प्रश्न,नैसर्गिक जलचरांचा प्रश्न, नैसर्गिक जल  स्रोत अबाधित ठेवण्याच्या भूमिकेतून पाहिले गेले पाहिजे. गणेशोत्सव हा सगळ्यांना हवाहवासा वाटणारा धार्मिक सोहळा निश्चितच आहे. पण धार्मिक मूल्यांच्या पलीकडे काही व्यावसायिक लोकांसाठी या सोहळ्याच्या अनुषंगाने फार मोठे अर्थकारण लपलेले असते. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या भव्य दिव्य मूर्त्या उभारणे म्हणजेच गणेशोत्सव आहे का? स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये भारत देश इंग्रजांच्या पारतंत्र्यात असताना लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी गणेशोत्सवाला सार्वजनिक स्वरूप दिले. सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्यप्राप्तीची चळवळ तीव्र करण्याचा प्रामाणिक आणि उदात्त हेतू त्या पाठीमागे होता. आज सार्वजनिक गणेशोत्सव त्या स्वरूपाचा राहिला आहे काय?
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्यांचा मी थेट सार्वजनिक गणेशोत्सवाशी संबंध लावत आहे. तसेच काही अंशी का होईना पण घरगुती गणेशोत्सवात देखील प्लास्टर ऑफ पॅरिस मुर्त्यांचा वापर केला जातो. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती बनविण्यावरील बंदी हटवत असता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील या मुर्त्यांचे नैसर्गिक जलस्त्रोतांत विसर्जन करू नये हे निरीक्षण मात्र मला अजब वाटते.कारण हा निकष पाळायचा असेल तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम विसर्जन तलाव कसे उभारायचे हा प्रश्न निर्माण होतो.राज्य सरकारला याबाबत ३० जून पर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करायची आहे. यंदाचे वर्षी २७ ऑगस्ट पासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होत आहे. म्हणजेच अंतिम निर्णय हाती येईपर्यंत जेमतेम दोन महिने मूर्तिकारांच्या हाती असतील. जर प्लास्टर ऑफ पॅरिस मुर्त्या बनविण्याची बंदी हटवली गेली असेल पण या मुर्त्यांचे नैसर्गिक जलस्त्रोतात विसर्जन करता येणार नसेल. तर १२ ते १४ फुटांपेक्षा उंच मुर्त्यांचे करायचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
पर्यावरण रक्षणाचे दाखले देत थर्माकोल आणि ४० मायक्रोन खालील प्लास्टिक यांच्या वापरावर पण बंदी घालण्यात आली आहे. पण या दोन घटकांचे औद्योगिक क्षेत्रातील असलेले महात्म्य आणि गरज ध्यानात घेता त्यांच्या निर्मितीवर मात्र बंदी नाही. गणेशोत्सवापुरतं मर्यादित बोलायचं झालं तर जसे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मूर्तिकार व्यवसाय करतात तसाच व्यवसाय थर्माकोल डेकोरेशन करणारे देखील करायचे. पण सरसकट बंदी झाल्यानंतर बहुतांश थर्माकोल डेकोरेशन बनविणाऱ्यांनी कापड, पुठ्ठा, प्लायवूड, फोम शीट,हार्ड बोर्ड अशा माध्यमांचा उपयोग करून पर्यावरण रक्षणास प्राधान्य दिले. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्या बनवणाऱ्यांनी मात्र अशी लवचिकता दाखवली नाही. त्यांच्याकडे देखील शाडूच्या मातीच्या मुर्त्या बनवणे हा पर्यावरण पूरक पर्याय उपलब्ध होता. त्यामुळे आता प्लास्टर ऑफ पॅरिस मुर्त्या बनवण्यावरील बंदी हटवली असेल तर थर्माकोल डेकोरेशन बनवणाऱ्यांना देखील दिलासा देऊन टाका…