रोह्यातील भुवनेश्वरमध्ये सांडपाण्यामुळे शेती नष्ट; २०१९ च्या अहवालाची अंमलबजावणी कागदावरच
महसूल प्रशासनाकडून नियमांची पायमल्ली? ‘६-ड’ फोड नसतानाही सातबारे कसे? चौकशीची मागणी
रोहा (प्रतिनिधी):
रायगड जिल्ह्यातील वरसे ग्रुप ग्रामपंचायत हद्दीतील मौजे भुवनेश्वर परिसरात प्रशासकीय अनास्थेचा कळस पाहायला मिळत आहे. अनधिकृत वसाहतींचे सांडपाणी उघड्यावर सोडल्याने परिसरातील शेती पूर्णतः नष्ट झाली असून, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. विशेष म्हणजे, २०१९ मध्ये तहसीलदारांच्या सूचनेनुसार तयार करण्यात आलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याने प्रशासनाच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली जात आहे.
काय आहे तांत्रिक घोटाळा?
या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. महसूल प्रशासनाच्या नियमानुसार ‘६-ड’ खाली पोटहिस्सा फोड न होता आणि कोणतेही मंजूर लेआउट नसताना या जागांचे सातबारे तयार झाले कसे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. या अनधिकृत बांधकामांचे सांडपाणी थेट उघड्यावर सोडले जात असल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून शेकडो एकर शेती नापीक झाली असून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
२०१९ चा अहवाल धूळ खात!
२०१९ मध्ये तत्कालीन तहसीलदार यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार, गटविकास अधिकारी (BDO) पंचायत समिती रोहा यांनी या भागाची स्थळपाहणी केली होती. तांत्रिक समितीने सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट नमूद केले होते की, नैसर्गिक नाल्यांवरील झालेली अतिक्रमणे आणि अनधिकृत भराव काढून ३० फुटी नाले रुंदीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, ५ वर्षे उलटूनही हा अहवाल केवळ कागदावरच राहिला आहे. दरवर्षी ग्रामपंचायतीला लाखाोंचा निधी मिळूनही या कामाकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे.
डेंग्यू-मलेरियाची टांगती तलवार
या परिसरात सांडपाणी साचल्याने घाणीचे साम्राज्य पसरले असून डासांचा प्रादुर्भाव प्रचंड वाढला आहे. चार वर्षांपूर्वी या भागात डेंग्यूची मोठी साथ पसरली होती, तरीही प्रशासनाला जाग आलेली नाही. स्थानिक रहिवासी विजय चव्हाण यांनी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि तहसील कार्यालयाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून २०१९ च्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे, परंतु अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही.
प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक अन्याय?
नागरिकांना आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा पुरवणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असताना, मौजे भुवनेश्वरमधील जनतेवर जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. नैसर्गिक नाले बुजवून बिल्डरांच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम प्रशासन करत असल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
मुख्य मुद्दे:
- अंमलबजावणी शून्य: २०१९ च्या तांत्रिक समितीच्या अहवालावर कारवाई नाही.
- नियमबाह्य सातबारे: ‘६-ड’ फोड नसताना वसाहतींना परवानगी कशी?
- शेतकऱ्यांचे नुकसान: सांडपाण्यामुळे सुपीक शेती कायमची नष्ट.
- आरोग्य धोक्यात: डेंग्यू आणि मलेरिया पसरण्याची भीती; प्रशासनाची डोळेझाक.
Be First to Comment