Press "Enter" to skip to content

उच्च माध्यमिक संघर्ष समितीची मागणी

उच्चमाध्यमिक पीएच.डी. धारक शिक्षकांची शिक्षण विभागातील वर्ग 1 – वर्ग 2 पदी नियुक्ती कराण्याची उच्च माध्यमिक संघर्ष समितीची मागणी

सिटी बेल | रसायनी | राकेश खराडे |

शासनाच्या शिक्षण विभागात पर्यवेक्षीय वर्ग 1 वर्ग 2 ही पदे अनेक वर्षापासून रिक्त आहेत. शासनाकडून ही पदे भरण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून अनेक वेळा माहिती मागवण्यात आली आहे. आत्ताच 1 जानेवारी 2022 च्या शासन आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील नेट/सेट/ पीएच.डी. धारक प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण विभागातील प्रशासकीय वर्ग 1 / वर्ग 2, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, प्राचार्य कनिष्ठ महाविद्यालय या पदावर सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय झाला असल्याचे कळते. पात्रताधारक शिक्षकांची माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून मागविण्यात आली आहे. परंतु याच बरोबर खाजगी शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकांप्रति दुजाभाव दाखविण्यात आला आहे. अशी कुठलीच माहिती माध्यमिक शिक्षक विभागाकडून मागविण्यात आली नाही असे शासनाच्या पत्रावरून दिसते .

उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी आपले अध्यापनाचे नियमित कार्य सांभाळून शिक्षण क्षेत्रातील सर्वोच्च विद्यावाचस्पती उच्च अर्हता प्राप्त केली आहे . शासनाच्या सापत्न धोरणामुळे यांची पदवी निरर्थक ठरून शिक्षकांच्या मनात वैफल्यग्रस्त भावना निर्माण झाली आहे. तसे पाहता उच्च माध्यमिक विद्यालयातील ज्या शिक्षकांनी उच्च शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करून सुद्धा , अशा शिक्षकांना पदोन्नतीच्या कुठल्याच संधी नसतात . तरीही बऱ्याच शिक्षकांनी कला, विज्ञान, वाणिज्य व क्रीडा अशा विविध शाखा तून “विद्यावाचस्पती” पदवी प्राप्त केली आहे . सदर पदावर उच्च माध्यमिक शिक्षकांची नियुक्ती केल्यास त्यांच्या शिक्षण क्षेत्रातील ज्ञानाचा व अनुभवाचा फायदा शैक्षणिक समस्या सोडवण्यासाठी व नवीन संकल्पना राबवण्यासाठी होऊ शकतो.

पूर्वी ही पदे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांमधून भरली जात होती . परंतु आत्ताच उच्च माध्यमिक विभागातील शिक्षकांप्रति हा दुजाभाव का ? अशी चर्चा शिक्षण क्षेत्रात होत असून नाराजीचा सूर उमटत आहे. शिक्षण विभागातील प्रशासकीय वर्ग-1 व वर्ग-2 या पदावर प्राथमिक शिक्षकां सोबतच खाजगी शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पीएच.डी. धारक शिक्षकांची नेमणूक केल्यास महाराष्ट्र एकमेव राज्य असेल, जेथे शिक्षण विभागात उच्च अर्हताधारक अधिकारी असतील . त्यामुळे निकोप व उच्च दर्जाची शिक्षण व्यवस्था उदयास येईल. म्हणून शैक्षणिक व्यवस्थेविषयी तळमळ असणाऱ्या व शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विधान परिषदेतील लोकप्रतिनिधींनी यावर ठोस प्रयत्न करावे व शिक्षण मंत्र्यांनी सुद्धा आम्हाला पीएच.डी . धारक शिक्षकांना योग्य न्याय द्यावा अशी माफक अपेक्षा उच्च माध्यमिक विद्यावाचस्पती संघर्ष समितीकडून होत आहे.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.