उरण तालुका मराठी पत्रकार संघाची मागणी

उरणकरांचे हॉस्पिटलचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार ? पालकमंत्री आदीताई तटकरे यांनी हा प्रश्‍न निकाली काढावा

सिटी बेल | उरण | वैशाली कडू |

उरणकरांचे हॉस्पिटलचे स्वप्न पुरे व्हावे यासाठी तत्कालीन आमदार मनोहरशेठ यांनी पाठपुरावा करून तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी मिळालेल्या भूखंडाची पहाणी करून लवकरच हॉस्पिटलचा प्रश्‍न मार्गी लावू असे आश्‍वासन उरणकरांना दिले होते. परंतु त्यानंतर हे सरकार जाऊन महाविकास आघाडीचे सरकार येऊन आज दोन वर्षांचा अवधी उलटूनही हॉस्पिटलचे घोंगडे भिजत पडले आहे. पालकमंत्री यांनी वर्षांपूर्वी उरणमधील एका कार्यक्रमात हा प्रश्‍न मार्गी लावू असे सांगितले होते. त्याला आज एक वर्ष पूर्ण होऊनही आजतागायत कोणत्याच हालचाली होताना दिसत नाही. त्यामुळे उरणकरांचे हॉस्पिटलचे स्वप्न कधी पूर्ण होईल याकडे उरणकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे. पालकमंत्री आज पुन्हा एकदा कार्यक्रमासाठी उरणला येत आहेत. तरी उरणकरांना भेडसावणारी हॉस्पिटलची समस्या कायमस्वरूपी मार्गी लावावी अशी मागणी उरण तालुका मराठी पत्रकार संघाने केली आहे.

द्रोणागिरी नोड हा नवीन महत्वकांशी प्रकल्प असलेल्या उरण तालुक्यात मात्र उरणकरांच्या आरोग्याला नवसंजीवनी देण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. उरण तालुक्यांतील 100 खाटांच्या रुग्णालयांचा प्रश्‍न अजूनही लालफितीत अडकलेला आहे. शासन या संदर्भात उदासीन असून गेल्या 15 वर्षापूर्वी शासनाने सिडकोला रोख 85 लाख रुपये मोजून विकत घेतलेल्या 60 गुंठे (सुमारे 5985 स्वेअरमीटर) भूखंडावर रुग्णालयांच्या इमारतीपेक्षा गवताचेच साम्राज्य पसरलेले दिसून येत आहे. शिवाय कोणतेही अद्यावत रुग्णालय उरणामध्ये नसल्याने उरणकरांचे आरोग्य धोक्यात असल्याने उरणचे नागरीक उरण द्रोणागिरी नोडमध्ये नव्याने निर्मिती होत असलेल्या शासकीय रुग्णालयांची गेली 17 वर्ष मोठ्या आपेक्षेने वाट पहात आहेत. 1970 साली सिडकोने नवीमुंबई व महत्वाच्या औद्योगिक प्रकल्पासाठी उरण तालुक्यांतील 28 गावातील शेतकर्‍यांची जमीन संपादीत केली.

यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या नागरी सुविधापासून शैक्षणिक, आरोग्य, सामाजिक, सांकृतिक आणि वाढीव गावठाणा पर्यंतच्या सर्व सुविधा देण्याच्या एकमुखी निर्णय सिडकोने घेतला होता. मात्र सुरवातीची दहा ते पंधरा वर्षे सोडल्यासनंतर सिडको प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांना आपले खरे स्वरूपव दाखवून हळूहळू या सर्व सोयी-सुविधा पासून प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना वंचित ठेवले असल्याने महत्वाच्या आरोग्य सेवेपासूनही या परीसरांतील नागरीक कोसोदूर राहिले आहेत. अरुंद रस्ते आणि जेएनपीटी बंदराचा वाढता व्यापार यामुळे ट्रेलर कंटेनर सारख्या अवजड वाहनाची वाढलेली रहदारी त्यामुळे वाढलेल्या अपघाताचे प्रमाण आणि मातीच्या भरावाने प्रदुषणाचे वाढलेले प्रमाण त्यामुळेसामान्य जनतेचे आरोग्य धोक्यात आलेले आहे. मोठया प्रमाणात लोकवस्ती वाढूनही आजपर्यंत डंम्पिग ग्राउंडचा प्रश्‍न आजही ऐरणीवर आहे.

सिडकोच्या माध्यमातून साडेबाराटक्के भूखंडावर द्रोणागिरी नोडमध्ये टॉवरसंकुलात लाखोच्या हिशोबात होणारी नागरी वस्तीची वाढ यासाठी सिडकोने पुढाकार घेऊन कोणत्याही रुग्णालयाची निर्मिती आजपर्यंत केलेली नाही. सेक्टर 30 मध्ये केअरपॉईंट नावाचे एक खासगी रुणालय सहा ते सात वर्षा पूर्वी सुरु करण्यात आलेले आहे, परंतु ते बंद पडलेले आहे.

28 गावच्या जमिनी संपदनानंतर सिडकोने जमीन संपादन प्रकल्पग्रस्तांना दिलेला शब्द न पाळता नागरिकांच्या आरोग्याची स्वतःवरची जबाबदारी झटकून शासनाला 85 लखला 60 गुंठ्याचा भूखंड विकून द्रोणागिरी नोड मधील जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी झटकून टाकली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या शब्दाचा विसर शहराचे शिल्पकार म्हणवून घेणार्‍या सिडकोला पडलेला आहे. एकीकडे शासन महात्मा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक रुग्णालयाचा समावेश करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे अरोग्यमंत्री राजेश टोपे करतात तर दुसरीकडे काही महिन्यांपूर्वी मे.उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छगला यांच्या खंडपीठाने शासनाची कान उघडणी करीत सरकार नवीन आलेले आहे. किमान आत्तातरी न्यायालयात अशी प्रकरणे येणार नाहीत असे वाटत होते अशी टिपणी देत सरकारकडे पुतळ्याची उंची वाढविण्यासाठी पैसे आहेत परंतु गोरगरिबांच्या उपचारासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त करीत सरकारला खडेबोल सुनावले होते. हा निर्णय जरी कोविड-19 च्या काळातील असला तरी मे.उच्च न्यायालय हे सरकार पेक्षा गोरगरिबांच्या आरोग्याबाबत किती जागृत आहे, हे मे.उच्च न्यायालयाच्या निर्णया वरून सिद्ध होत आहे.

उरण तालुक्यात मोठया प्रमाणावर राष्ट्रीय प्रकल्प आहेत. हे सर्व प्रकल्प प्रचंड नफ्यात आहेत. या प्रकल्पांतील सीएसआरफंड पर राज्यात पुतळा उभारणीसाठी जातो. राज्यांतील अन्य जिल्ह्यांना मिळतो परंतु या ठिकाणी हेच प्रकल्प ज्या शेतकर्‍यांनी प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या त्यांच्यासाठी आरोग्य सेवेवर खर्च करण्यास तयार नाही ही गोष्ट संतापजनक आहे. जेएनपीटीने मे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत आपल्याच रुग्णालयाच्या एका कोपर्‍याच्या खोलीतच ट्रोमांसेंटरचा चित्रपट स्टाईल सेट ऊभारून जेएनपीटी एमजीएम या खसगी रुग्णालयाला दोन डॉक्टर, चार सिस्टर, दोन ब्रदर, दोन सफाई कामगार, एक व्हेंटीलेटरमशीन 10 कॉट यासाठी प्रती महिना 10 लाख रू.भाडे मोजत आहे. शिवाय वीज, पाणी खोलीभाडे मोफत देत आहे. परंतु आपल्या सीएसआर फंडामधून जेएनपीटी आणि त्यांच्या अखत्यारींतील तीन बंदरे 100 खाटांच्या शासकीय रुग्णालया करिता निधी देण्यासाठी उदासीनता दाखवीत आहेत. तीचपरिस्थिती ओएनजीसी, बीपीसीएल, वीजनिर्मिती प्रकल्प व परिसरांतील कंटेनरयार्डवाल्यांची आहे. उरणचे माजी आमदार मनोहर भोईर यांनी या रुग्णालयासाठी चांगलाच पाठपुरावा केला असला तरी आणि तत्कालीन आरोग्य मंत्री डॉ.दीपक सावंत यांनी स्थळ पहाणी करूनही आजही या भूखंडावर रानटी गवताचे साम्राज्य पसरलेले आहे. शासकीय रुग्णालय होवो अथवा नहोवो तरी काही दिवसापूर्वी याच रुग्णालयाच्या डॉक्टर आणि अन्य स्टाफसाठी निवासी संकुल तयार करण्याकरिता निधी उपल्ध करावा यासाठी माजी आमदार मनोहर भोईर यांनी राज्याचे नगर विकासमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले होते.

मात्र सिडकोने 50 वर्षात आणि उरण द्रोणागिरीमध्ये 100 खाटांच्या रुग्णालयासाठी शासनाने खरेदी केलेल्या भूखंडानंतर गेल्या 8 वर्षात शासकीय रुग्णालय अथवा कोणतेही धर्मदाय रुग्णालय उरणमध्ये कोणत्याही राष्ट्रीय प्रकल्पाने उभारलेले नाही, त्यामुळे आज उरणकरांच्याआरोग्याला नवसंजीवनीची देण्याची गरज आहे ती रुग्णालयाच्या रूपाने. कोविड-19 समर्पित रुग्णालयाचे उद्घाटन करण्यात आलेल्या पालकमंत्री अदितीताई तटकरे यांनी याकामी सर्वोतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे म्हटले होते आज दीडवर्षा नंतर पालकमंत्री अदितीताई तटकरे या पुन्हा उरणात येत आहेत. त्यानिमित्ताने उरणकरांचा हॉस्पिटलचा प्रश्‍न निकाली काढावा अशी मागणी उरण तालुका मराठी पत्रकार संघाने पालकमंत्री आदीतीताई तटकरे यांच्याकडे केली आहे.