एक जळजळीत वास्तव : महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांनी बुडविलेल्या महावितरण ची सत्यकथा आणि व्यथा

वाचा महावितरण विषयी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस काॕ.कृष्णा भोयर यांनी लिहीलेले वास्तववादी सत्य

प्रिय वीज ग्राहकांनो…

आम्ही वीज कामगार,अभिंयते व अधिकारी ज्या कंपनीत अत्यंत मेहनतीने हाल अपेष्टा व कष्ट सहन करत काम करतो त्या कंपनीने दर महिन्याला महसुल मिळावा म्हणून ठेवलेली मागणी (DEMAND) व मिळालेले महसुल (Collection) याबाबत माहिती वीज उधोगातील प्रथम,मोठी व जागरुक सघंटना म्हणून कामगार व अभिंयते याना देणे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन या सघंटनेच कर्तव्य आहे याच भावनेतुन आपणास एप्रिल -२०२० पासुन आॕगस्ट २०२१ पर्यत किती महसुल मिळाला याबाबत माहीत खाली देत आहे.

दि.१ एप्रिल २०२० ते दि.३१ मार्च २०२१ या आर्थिक वर्षात महावितरण कंपनीने विकलेल्या वीजेची मागणी रु.६८,५५३.०९ कोटी केली होती व मिळालेले एकूण उत्पन्न रु.५९.४८९.६२ कोटी मिळालेले आहे. या आर्थिक वर्षात महावितरण कंपनीस रु.९,०६३.४७ कोटी रुपयाचे नुकसान सहन करावे लागले.यात महाराष्ट्र शासना कडून मिळणारी सबशिडी व इतर उत्पन्नाचा समावेश नाही.

सन २०२१ एप्रिल ते आॕगस्ट मध्ये मिळालेले उत्पन्न

१) एप्रिल २०२१  – Rs 5,108 Cr
२) मे २०२१        – Rs 5,140 Cr
३) जुन २०२१     – Rs 6,372 Cr
४) जुलै  २०२१    – Rs 6,319 Cr
५) आॕगस्ट २०२१ -RS- 5,927 Cr
             कामगारांनी विकलेली वीज व मिळालेले उत्पन्न व होणारा खर्च याचा ताळमेळ बसवत महावितरण कंपनीचा गाळा कसातरी चालत असतो सदया.मा.उध्ववजी ठाकरे मुख्यमंत्री,मा.अजितदादा पवार उप मुख्यमंजी,मा.नितिन राऊत ऊर्जामंञी व इतर उपस्थित मंञीमडंळ सदस्य यांच्या समोर महावितरण कंपनीचे मा.विजय सिघल साहेब अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी वास्तविक परिस्थितीचे सादरी करण करुन सरकारला महावितरण कंपनीची परिस्थिती अवगत केली.वाढलेली रु.७३००० कोटी थक्कबाकी वसुल करणे हे मोठे आवाहन कंपनीच्या पूढे आहे.जर राजकीय इच्छा शक्ती असेल तर वसुल करणे शक्य आहे.महाराष्ट्र राज्य विघुत वितरण कंपनीची ढासळलेल्या आर्थिक परिस्थिती मध्ये सुधारणा करण्यासाठी तत्कालीन अध्यक्ष मा.सजंय भाटीया यांनी कार्यरत कामगार सघंटना याना विश्वासात घेत अंर्तगत सुधारणाचा कार्यक्रम राबविवा व त्याचे चांगले परिणाम सुध्दा आले. यात सातत्य मा.अजोय मेहता व मा.सजयकुमार साहेब हे महावितरण कंपनीचे अध्यक्ष असताना राहीले. कारण त्यांनी  कामगार सघंटना यांच्या समवेत सतत स्वाद साधत विश्वासात ठेवुन काम केले.त्यामुळे महावितरण कंपनी नफ्यात आली.            

सन २०१४ मध्ये सत्तेत आलेले सरकार व पूर्वी महानिर्मिती कंपनीत ठेकेदार असलेले मा.चद्रंशेखर बावनकुळे ऊर्जामंञी झाले त्यांना कंपन्याचे कामकाज कसे चालते याचा अनुभव होता.त्यांचा फायदा घेत कधी नव्हता ऐवढा हस्तक्षेप तिन्ही कंपन्याचे प्रशासकीय कामात त्यांनी सुरु केला.वरिष्ठ अधिकारी याना सार्वजनिक कार्यक्रमात अपमानित करुन त्यांचे मनोबल खच्ची करण्याचे काम केले.ट्रेडर,नियुक्ती, बदल्या व पदोन्नती मध्ये अवास्तव हस्तक्षेप वाढला.तसेच जनमिञा पासुन मुख्यअभिंयता यांच्या पर्यत कार्यवाहीची भित्ती यामुळे परिस्थिती खराब झाली.संवग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी सरकारने केलेल्या घोषणामुळे महावितरण कंपनीचे आर्थिक कबंरडे पूर्ण पणे मोडले केले.

करोडो रुपयाचे कर्ज घेवुन पायाभुत सुविधा निर्माण करण्यासाठी इफ्रा-१ व २, APDRP, दिनदयाल उपाधाय योजनाच्या माध्यमातून करोडो रुपयाची कामे केली माञ कामाचा दर्जा खालावत गेला.विघुत मडंळ असताना कामगार यांनी केलेले काम ६० वर्ष होवुन सुध्दा टिकून आहे.माञ ठेकेदार यांनी दोन वर्षापूर्वी निर्माण केलेले उपकेंद्रे,लाईन याची अवस्था बघवत नाही.महानिर्मिती कंपनीत तर न केलेल्या कामाचे पैसे सुध्दा लाटले गेले.महापारेषण कंपनीत सुध्दा काही वेगळे नाही. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनची मागणी आहे कि मागिल सरकारच्या काळात झालेल्या सर्वच व्यवहाराची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
        

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आला चांगली कामगार होईल ही अपेक्षा सर्वानाच होती.माञ समोर करोनाकाळ आणि सर्व क्षेत्रांतील महसुलाचा कोसळता आर्थिक डोलारा असे दुहेरी संकट सरकार पूढे आले आहे. मा.डाॕ.नितिन राऊत ऊर्जामंञी यांनी सुध्दा सर्वग लोकप्रियतेच्या पाठीमागे जात घोषणाची सुरुवात केली व परिस्थिती अधिक बिकड होत गेली.विरोध पक्ष तर वीज बिल भरु नका असे सागु लागले सत्ताधारी पक्षातील काही मडंळी आपण पाठीमागे राहु नये म्हणून विरोधकाच्या सुरात सुरु मिळवत राहीले.त्यावर मात करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची पुन्हा एकदा गरज आहे. कारण केंद्र सरकारने वीज वितरण कंपन्यासाठी खासगीकरणाचा गळ टाकून ठेवलेलाच आहे. त्या गळाला महावितरण आली,खास करून शहरी व नफ्याचे विभाग घेण्यासाठी अदानी व अबानी सारखे उधोगपती वाटच पाहात आहे.माञ शेतकरी,ग्रामीण व निमशहरी भाग,तोटयातील वीज ग्राहक याना वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी ही महावितरण कंपनीची खाजगीकरण नतंर असेल.हे येणाऱ्या विघुत कायद्या-२०२१ मध्ये सागिंतले आहे.
       

खासगी वीज कंपन्यांची सेवा ही केवळ बिल भरण्याची ऐपत व सवय असलेल्या शहरी भागातच मिळणार आहे व त्यासाठी सर्वच ग्राहकांना दर महिन्याला रोख पैसा मोजावा लागणार आहे.दऱ्याखोऱ्यात वीजयंत्रणा उभारणीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून केवळ चार-पाच घरांच्या दारी वीज नेणाऱ्या महावितरण सारखी सेवा नफा नसल्यामुळे खासगी कंपन्यांकडून मिळणार नाही.कदाचित खासगी कंपन्या गावखेड्यात जाणारही नाही.त्यामुळे ऊठसूट महावितरणच्या कार्यालयात जाऊन आंदोलन करणाऱ्या स्थानिक राजकीय नेत्यांना महावितरणच्या ग्राहक सेवेची जरूर आठवण येईल. माञ सदया या चक्रविवाहात अडकलेला आहे तो म्हणजे महावितरणचा कणा असलेला ताञिंक कामगार कारण याना कामाचे आठ तास कधी बंद झाले हे कळालेच नाही.कामाचे आठ तासच कधीच २४ तास झालेले आहे.ना कुंटुंब ना नातेवाईक,ना घरदार,इकडे साहेब तर तिकडे वीज ग्राहक दोन्ही बाजुने पिळुन गेलेला आहे.याची अवस्था “धरले तर चावते व सोडले तर पळते” “इकडे आड तर तिकडे विहीर” अशीच अवस्था अताञिंक कामगार यांची सुध्दा झालेली आहे.सदया कुंटुंबांच्या उदरनिर्वाहासाठी नौकरी करणे गरजेची आहे.म्हणून कामगार “तोंड दाबून बुक्याचा मार खात आहे”